माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
असार २८, २०७७
प्रदेश ५ सरकारले कोरोना महामारीकै बीच आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्यायो । बजेट संसद्मा सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कोभिड–१९ (कोरोनाभाइरस) नियन्त्रण गर्दै रोजगारी गुमाएकालाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिलाउन बजेट केन्द्रित रहेको बताएका थिए ।
तर, मन्त्रालयगत वार्षिक विकास कार्यक्रम अध्ययन गर्दा सरकारको दाबीविपरीत नेता र पहुँचका आधार कार्यकर्ता रिझाउन अनावश्यक क्षेत्रमा टुक्रे र पटके कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्ट्याएको पाइएको छ, यसले सरकारको भनाइ एउटा गराइ अर्को रहेको पुष्टि हुन्छ ।
कसरी छरिएको छ बजेट ?
बजेटमा पूर्णबहादुर घर्तीको सभामुख निवास बुटवल–१० रामनगर परिसरमा फूलबारी बनाउन ५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालय तथा संसदीय समिति परिसरमै फूलबारी बनाउन ५ लाख बजेट छ । त्यस्तै उपसभामुख कृष्णी थारूको निवासमा पार्किङ सेड निर्माणका लागि ४ लाख बजेट छ ।
दशैँतिहार र छठ पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमका लागि ६ लाख बजेट छ । त्यस्तै प्रदेश स्थापना दिवस विशेष कार्यक्रम मनाउनका लागि १० लाख रूपैयाँ बजेट छ । त्यस्तैगरी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत क्षमता विकास तालिमका लागि ४ लाख रूपैयाँको बजेट छ ।
पश्चिम नवलपरासीको वनदेवी मन्दिर र पार्क निर्माण तथा सौन्दर्यीकरणका लागि ५ लाख बजेट छ । रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिका– ४ मा जनसेवा गणतान्त्रिक युवा क्लबको भवन निर्माण गर्न १० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । त्यस्तै पर्यटन सेवा केन्द्र रुपन्देही र बाँकेलाई ५/५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकामा सहिद स्मृति पार्क बनाउन १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन हुने यस्ता आयोजन यसभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षमा समेत प्रभावकारी नभएको भन्दै गुनासो आइरहेका समयमा प्रदेश सरकारले पुनः निरन्तरता दिएको छ ।
पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि भनेर धेरै ठाउँमा टुक्रे बजेट छुट्ट्याइएको छ । तर, ठूला र दीर्घकालीन महत्त्वका पर्यटन पूर्वाधारका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्ट्याएको छैन । जसले गर्दा कोभिड–१९ नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधारभन्दा मन्दिर संरक्षण र भ्यु टावर बनाउनेमा बजेट केन्द्रित देखिन्छ ।
महामारीमा बगैँचाका लागि बजेट किन ?
बजेट बनाउँदा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बनाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयका उपसचिव एवं योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले तल्लो तहबाट आएका धेरै योजनाहरू महामारीले गर्दा घटाइएको बताए । सभामुख र सचिवालयमा बगैँचा निर्माणका लागि किन बजेट भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने, ‘व्यवस्थापकीय प्रमुखको निवासका लागि प्रदेश सभाबाट प्रस्ताव आएपछि रोक्न सकिएन ।
माग अनुसारको रकम विनियोजन भएको छैन । अनिवार्यभन्दा अन्य कार्यक्रमको बजेट घटाएर दिइएको हो ।’
पौडेलले थपे, ‘सांसदहरूको प्रेसर धेरै आउँदा साना कार्यक्रमहरू मन्दिर, भ्यु टावर र अन्य फूलबारी बनाउने जस्ता साना कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’
पौडेलले सकेसम्म बजेट विवेक पुर्याएर ल्याइएको बताए ।
के भन्छन् आर्थिक क्षेत्रका जानकार ?
प्रदेश सरकारले महामारीमा ल्याएको बजेट विगतको जस्तै वितरणमुखी रहेको बताएका छन् । स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्न सक्ने र प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा ठूलो बजेट खर्च गर्नु बालुवामा पानी हाल्नुसरह हुने बताउँछन् ।
आर्थिक क्षेत्रका जानकार मनिकर कार्कीले महामारीले बजेटको स्रोत संकुचन भएको समयमा पनि सरकारले वितरणमुखी र अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट वितरण गरेको बताए । उनले भने, ‘महामारीमा तालिम, गोष्ठी र मर्मतसम्भार, बगैँचा बनाउने जस्ता बजेट रोक्नुपर्थ्यो । तर, रोकेन । ठूला योजनामा बजेट नभई । साना टुक्रे र पटके कार्यक्रममा बजेट बाँडेर कार्यकर्ता पोस्ने गरी आयो ।’
यस्ता कार्यक्रमलाई भन्दा आर्थिक पुनःउत्थानका लागि साना किसानहरूका लागि न्यून ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम आएको भए राम्रो हुने कार्कीको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बुद्धबहादुर थापाले उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन हुने यस्ता आयोजनाले प्रतिफल नदिने बताए ।
थापाले यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिनुले प्रदेश सरकार संघीय सरकारभन्दा फरक हुन नसकेको बताए । सरकारको बुझाइ पैसा नबाँडेसम्म केही हुँदैन भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित जस्तो बजेट आएको देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारको बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख छ । जसमध्ये १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख, पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख र स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...