एसियालाई युरोप र अफ्रिकासम्मको यातायात सम्पर्कमा गाँसेर व्यापार एवं आपसी सम्बन्ध विस्तारको उद्देश्य राखी चीनले अघिसारेको ‘वन् बेल्ट वन् रोड’ प्रस्ताव सिध्दान्तत: लाभदायक देखिएको हुनाले नै ६० भन्दा धेरै मुलुक सहभागिता जनाउने इच्छा प्रकट गरिसकेका छन्। प्रारम्भिक हिच्किचाहट पछि नेपाल पनि त्यस पहलको पक्षमा जाने निधो गरेको जानकारी शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक सेमिनारको क्रममा दिइयो।

शुरूमा देखिएको नेपालको सङ्कोच भारतको दबाबको कारणले थियो भन्ने खबर प्रेसमा आएको देखियो। चीनको प्रयास भन्नासाथ भारतलाई असहज लाग्ने हुनाले दिल्लीले नेपाल पनि अलग रहोस् भन्ने चाहेको हुनसक्छ। तर ‘ब्रिक्स’ समूहमा रहेर चीनसित सहकार्य गर्दैआएको भारतले यातायात विस्तारको चर्चित अभियानमा मात्र विमति राख्नुको कारण स्पष्ट छैन।

शुक्रवारको सेमिनारमा एक चिनीयाँ प्रोफेसरले त ‘एआइआइबी’ नामबाट चीनमा खुलेको ब्याङ्कमा चीनपछिको दोस्रो ठूलो अंशियार (शेयरहोल्डर) भैसकेको भारतले सडक सञ्जाल विस्तारको नयाँ प्रस्तावलाई स्वीकार नगर्ने कुरै छैन भनेका थिए। सुरक्षाको विषयलाई लिएर भारतको कुनै सन्देह छ भने आपसी कुराकानीबाट सम्बोधन गरे भैहाल्छ।

आखिर चीनसित भारतको ठूलै परिमाणको व्यापार चलिआएकै छ। चीन विश्वशक्ति हुने आकांक्षा राख्ने मुलुक भएको र अहिले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को एक स्थायी सदस्य रहेको वास्तविकतालाई भारत समेत कसैले उपेक्षा गर्न सक्दैन। समीकरणको स्थिति फेरिएका बखतको कुरो भिन्दै हो।

माथि नै भनियो, सिध्दान्तत: चीनको प्रस्ताव फराकिलो परिवेशमा सम्मृध्दितर्फ उन्मुख भएकोले स्वागतयोग्य पाइलो मान्न सकिन्छ। तर व्यावहारिक धरातलमा नेपालजस्तो मुलुकले के कस्तो लाभ हासिल गर्न सक्छ त्यसको राम्रो लेखाजोखा गरिनुपर्छ। दक्षिणबाट बेला-कुबेला नाकाबन्दी भएका कारणले नेपालले वैकल्पिक मार्ग खोज्नु अन्यथा होइन, परन्तु नेपाललाई चीन र भारत बीचको पुल मात्र बनाउने सोचलाई दूरदृष्टि मान्न सकिँदैन।

किनभने पुल वा साँघु बन्नु भनेको अर्काले कुल्चेर हिँडिने फट्के मात्र हुनु हो। स्पष्टै छ, सडकमा ढाट तेर्स्याएर असुल गरिने रकमले नेपालको आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन। नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु र सेवा निर्वाध चीन र दक्षिण एसियाका अन्य बजारमा बिक्री हुने चाँजो मिल्ने हिसाबले मात्र संझौताहरू गरिनु पर्छ। भन्नु परोइन, त्यसको लागि जानकार व्यक्तिसमेत राखेर अध्ययन गराई परामर्श लिनु आवश्यक हुन्छ।तर दलगत भागबण्डाको बिगबिगी भएका बखत योग्य र इमान्दार मानिस पाउन गाह्रो हुन्छ।

त्यसै पनि भ्रष्टाचार मौलाएको र मुलुक अस्थिर राजनीतिको चपेटामा परेको बेला राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने सन्धि सम्झौता गर्नु अनुचित हुनेछ। बहुमतको आडमा मात्र गरिने काम विवादग्रस्त हुन्छन् र अहिले जथाभावी निर्णय लिने ओहोदाधारीहरूले भविष्यमा इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्ने दिन आउनेछ।