कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) विश्वव्यापी रूपमा आएको हो । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । विभिन्न मुलुकका सरकारहरूले महामारीका बीच आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका निम्ति विभिन्न ‘स्टिमूलस’ प्याकेज सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपालमा पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फत् धेरै कुरा सम्बोधन गरेको छ । यस्तै मौद्रिक नीतिमार्फत पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि प्रयास भएका छन् । 

यसबाट अर्थतन्त्र एक किसिमले चलायमान चाहिँ हुन्छ । ५ करोडसम्म पूँजी लगानी भएका साना उद्योगी, व्यवसायीलाई बजेट तथा मौद्रिक नीतिले निकै राम्रो सुविधा दिएको छ । ५ प्रतिशतमा पुरानो कर्जा सबै रुपान्तरण हुन्छ । यसका लागि निर्देशिका आउँदैछ । यो आएपछि उनीहरूलाई सहज हुन्छ, तर त्यहाँ नसमेटिएको कुरा चाहिँ छन् । केही नीति आउँदैछन् होला । 

ठूला उद्योगहरूलाई पहिले रिफाइनान्सिङ ३/४ प्रतिशतमा पाइरहेको थियो, अब त्यो नपाइने भयो । रिफाइनान्सिङ नपाउने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पर्छ । यस्तो फाइनान्सिङ भनेको उद्योगहरूलाई मालको माग भएदेखि नै आपूर्ति गर्नका लागि दिने ऋण हो । त्यो नदिँदा उद्योगहरूलाई गाह्रो पर्छ । 

मौद्रिक नीतिमा ठूला कर्जाहरूका लागि जस्तै पर्यटन, एयरलाइन्स, होटल वा अरू उत्पादनमूलक उद्योगहरू, जुन उद्योग लामो समयसम्म थलिन्छन्, त्यस्ता उद्योगहरूका लागि पनि केही न केही बोलिएको छ । 
बजेट भाषणमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि सबै कुरा समेटिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन एकदमै फितलो देखिएको छ । विशेष गरी संघीय सरकारलाई अहिले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । तीन तहको सरकार हुँदा झनै समस्या परेको जस्तो आभाष भएको छ । 

कृषि क्षेत्रको कुरा गरौं कृषिमा करीब १ सय ९५ वटा संरचना बनाउने कुरा गरिएको छ । प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण, ढुवानी लगायतका व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । धेरै बजेट छुट्याएको छ । किसानहरूका लागि पनि धेरै कुराहरू समेटिएको छ । भूमि बैंकलगायतका कुरा समेटिएका छन् । तर यसको कार्यान्वयन कुन सरकारले गर्ने ? तीनै तहको सरकारले आपसी समन्वयमा जब यो काम गर्दैन तबसम्म यो कार्यान्वयन हुने छैन ।

एउटा कुनै संरचना स्थानीय तहको सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो संरचना आफ्नो हिसाबले डिजाइन लगायतका काम गर्न नै १ वर्ष लगाइदिन्छ । १ सय ९५ वटा, उचित लागतमा तुरुन्तै बनाउनका लागि एउटा ‘बडी’ यस्तो हुनुपर्छ जसले कृषिका सबै संरचनाहरूलाई अगाडि बढाइदिन्छ वा बनाइदिन्छ । 

अहिले कृषिका लागि स्थानीय तहले तीनवटा काम गर्नु जरुरी छ । 

१. सबैभन्दा पहिले जति जग्गा छ, त्यसको नक्सांकन हुनुपर्छ । कुन किसानसँग कति जग्गा छ ? परिवारमा कति जना छन् ? के–के काममा आबद्ध छन् ? उसलाई कति सहुलियत दिने ? मल, बिउ कति दिने भन्ने कुरा पनि यसैबाट आउँछ । मलमा विचौलिया हावी भए, तीन गुणा महंगो मूल्यमा बेचे भन्ने गुनासो पनि कम हुन्छ । सँगसँगै हामीलाई हाम्रो उत्पादन तीन महिना, छ महिना वा नौ महिनापछि कति हुन्छ ? मल बिउ के कति चाहिन्छ ? यी सबै थाहा हुन्छ । 
यससँगै ट्याक्टर, थ्रेसर लगायतका कृषि उपकरण तथा औजार एक–एक परिवारलाई दिनुभन्दा कृषि उपकरण केन्द्र जस्ता केही संरचना बनाएर केही सहुलियतमा दिने, मल बिउ पनि त्यहीँबाट दिने जस्ता काम गर्नुपर्छ ।
२. अहिले स्थानीय स्तरमा भण्डारणको पनि आवश्यकता छ । तरकारी तथा अन्य उत्पादित वस्तुहरूको भण्डारण गरी बिक्रीवितरण गर्न सहज बनाउनुपर्छ ।

३. स्थानीय स्तरमा उत्पादन अनुसारको अन्य केही उद्योगको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । गोडभेंडा फल्ने ठाउँमा ‘केसस’ उद्योग चलाउनेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । फलफूल बढी हुने ठाउँमा जुस उद्योग लगायतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्ता स–साना उद्योगहरू किसानहरूले नै व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकारले यसको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । 

यी संरचना बनेसँगै किसानले उत्पादित वस्तु त्यहाँ लगेर दिन्छन् । त्यहाँ नै अन्य वस्तुहरू उत्पादन हुन्छन् । त्यसपछि सरकारले ढुवानीको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेश सरकारको सदरमुकामसम्म भण्डारण तथा ढुवानीको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । यो सामुदायिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा पनि गर्न सकिन्छ । 

आजसम्म सरकारको मोडल फेल भइरहेका छन् । जसकारण पीपीई मोडलमा जान सकेमा धेरै राम्रो र सफल हुन्छ । त्यसपछि त्यहाँ प्रदेश सरकारमा ठूलो भण्डारणको व्यवस्था, फ्रिजको व्यवस्था, प्रोसेसिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जस्तै एउटा प्रदेशमा १०० बिघाको एग्रो प्रोसेसिङ जोन बनाउन सकिन्छ । यी काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । 

संघीय सरकारले काठमाडौं, चितवन, पोखरा, जनकपुर लगायतका ठूला बजारहरूमा भण्डारणको व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज लगायत सबैको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । यी सबै व्यवस्था सरकारले पीपीई मोडलमा गर्न सक्छ ।

यति संरचना निर्माण भइसकेपछि किसानलाई सहज हुन्छ । किसानले समयमै मल, बिउ, कृषि यन्त्र तथा सिँचाइको व्यवस्था भएमा उत्पादन हुन्छ । यो सिस्टममा किसानले समयमै उत्पादित वस्तुको भण्डारण गर्ने बित्तिकै बैंकबाट तुरुन्तै ऋण लिन पाउँछ । त्यहाँ भण्डारण हुनेबित्तिकै उसले रसिद पाउँछ, सोही रसिदका आधारमा उसले बैंकबाट ऋण पाउँछ । 

अहिले कृषिका लागि ऋण अहिले एकदमै धेरै छ । तर पनि यी व्यवस्थाहरू नभैदिँदा बैंकहरू कृषकको ढोकामै गएर ऋण दिन अझै हच्किन्छन् । यति भएपछि हामीले बाहिरबाट के आयात गर्ने, हामी के–के वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन्छौं सबै तथ्यांक आउँछ ।

हामी अहिले जति कृषि, कृषि भनिरहेका छौं, यी संरचनाविना सम्भव छैन । लकडाउनका समयमा पनि चीन, भारत लगायत सबैतिरबाट सामान आयात भयो तर यहीँ उत्पादन भएका वस्तु कुहिएर गयो । अब यो अवस्थालाई सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ । 

अहिले २ दर्जन उद्योगको कुरा भइरहेको छ । आत्मनिर्भर हुने खालको उद्योगहरू छान्नुपर्छ । आत्मनिर्भर भइसकेकालाई बारम्बार त्यसैको कुरा गरेर भएन । जुन हाम्रो आधारभूत कुरा छ, जहाँ हाम्रो भ्यालु एडिसन कम्तिमा ३० प्रतिशत हुन्छ, त्यस्तो उद्योगलाई मात्र हामीले हेर्नुपर्छ ।

उद्योगलाई छान्दा चारवटा कुरा हेर्नुपर्छ:

१. त्यो उद्योगले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ ?
२. कच्चा पदार्थ कहाँको हो ? नेपालकै हो भने झन् प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 
३. अहिले आयात कत्तिको भइरहेको छ ? 
४. निर्यात कति गर्न सकिन्छ ? 

समग्रमा कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को महामारीका कारण नेपालमा ३/४ वटा कुराहरू भएका छन् । जस्तै विदेशमा रोजगारका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली युवा स्वदेश फर्किँदैछन् । 

नेपालमा बेरोजगार हुनेहरूको पनि ठूलो संख्या छ । तेस्रो कुरा भनेको केही व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेका छन् भने केही प्रकृतिका व्यवसायलाई अवसर पनि सिर्जना भएको छ । 

यसलाई केलाएर पर्यटन क्षेत्र शिथिल बन्यो, होटल चलेन, उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छ, सबै डामाडोल छ भनिरहेर केही हुँदैन । यसलाई अवसरका रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ । 

यही बेलामा हामीसँग बढी उत्पादन हुन्छ, बढी आयात हुने र बढी रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्र कृषि हो । यसमा विशेष ध्यान दिएर लाग्नुपर्छ । 

यस्तै अर्को मुख्य क्षेत्र उद्योग हो । उद्योगहरूलाई छानेर साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । उनीहरूलाई राज्यले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन्छ । 

व्यवसायमा लागेका उद्यमी व्यवसायीका लागि यो अवसर हो । काममा होमिनुपर्छ । भूकम्प जाँदा, नाकाबन्दी हुँदा हामीले स्वावलम्बी हुने कुरा मात्रै गर्‍यौं, अब कुरा गरेर हुँदैन साँच्चै यसतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । कृषि र औद्योगीकरणमार्फत यो सम्भव छ । आन्तरिक बजारमा आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, म आम जनतालाई के सन्देश दिन चाहन्छु भने, हामीले जतिसुकै काम गरेपनि आफूलाई जबसम्म परिवर्तन गर्दैनौं तबसम्म केही हुँदैन । हामीले चीनको स्याउमा भ्याट लागेको छ, नखाए हुन्थ्यो, इन्डियाको सुन्तला नखाए हुन्थ्यो । हामी नेपालभित्र जे उत्पादन हुन्छ, फलफूल तरकारी त्यो मात्रै खाऔं ।

नेपाली भएर नेपाली लगाऔं, नेपालकै खाऔं, यति भए नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ । सरकारले पनि बिस्तारै यो गर्दै जानुपर्छ । मलाई लाग्छ, आजका हामी युवाहरूले यो बुझेका छौं, राष्ट्र र राष्ट्रियतामा युवा अडिग छन् । हामीले नेपाली भएर नेपालकै खाऔं, नेपालकै लगाऔं भन्ने मात्रै धारणा आएमा यो राम्रो हुन्छ । 

(बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्यानसँग लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

पढ्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ३ वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढौं– डा. चन्द्रमणि अधिकारी

अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न एउटा रोडम्यापमा काम र अध्ययन गरिरहेको छु : शेखर गोल्छा

कोरोना संकटका बेला नेपालीलाई यसरी दिन सकिन्छ स्वदेशमै रोजगारी

कोरोनाले ‘कक्रक्क’ पारेको अर्थतन्त्र उकास्ने सूत्र : कुन देशले कस्तो प्याकेज ल्याए ?

अर्थतन्त्रमा गरेको लगानी डुब्न नदिन सरकारको दूरदर्शिता आवश्यक छ : प्रा.डा. कुशुम शाक्य

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले अनिवार्य गर्नुपर्ने यी हुन् ८ काम

सरकारले व्यवसायीलाई हेरोस्, हामी बेरोजगार युवा परिचालन गर्ने अगुवा बन्छौं : दीपक मल्होत्रा

१५औं पञ्चवर्षीय योजनाले अब काम गर्दैन, अर्थतन्त्रको संरचना नै बदल्नुपर्छ– हरि रोका

अर्थतन्त्र चलाउने उपाय : सस्तो व्याजमा ऋण दिएर रोजगारी बढाऔं

अब कोरोनाभाइरससँगै बाँच्न सिकौं, सुरक्षाका उपायसहित काममा फर्कौं : विष्णु अग्रवाल

सरकारको खर्च कटौती गर्ने ढंग पुगेन, विकराल अवस्था आउन सक्छ : अर्थविद् डा. खनाल

बजेट 'रिभाइज' गरौं, राजनीतिक दबाबका कार्यक्रम हटाऔं– डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

कोरोनापछिको अर्थतन्त्र : 'सरकार निरीह छ, पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्नुको विकल्प छैन'

कोरोना संकट : यसरी उकास्न सकिन्छ नेपालको अर्थतन्त्र