माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
असोज ४, २०७७
कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि भन्दै देशव्यापी रूपमा गरिएको लक-डाउन र निषेधाज्ञाको असर पछिल्ला दिनहरूमा देखिन थालेको छ । मूल्यवृद्धि उच्च छ, जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्, किसानले मल पाइरहेका छैनन् ।
तरकारीमा विषादी नियन्त्रणको कामबारे केही सुनिएको छैन । काठमाडौंलगायत कतिपय ठाउँका सडकमा खाल्डाखुल्डीका संख्या बढेर गएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् ।
कोरोनाकै कारण नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढेको अनुमान गरिएका बेलामा अस्पतालहरूमा कोरोना बाहेक अन्य रोगको उपचार हुनै छाडेको छ । बालबालिकाहरूको खोप कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । स्कूल कलेज बन्द छन् । बेरोजगारीको दर बढेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा कोरोनाले नछोएको क्षेत्र केही छैन ।
कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि भन्दै गत फागुन १८ गते सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा अन्य विभागीय मन्त्रीहरूसहित एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको थियो । राज्यले समितिमार्फत आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति कोरोना नियन्त्रणमै लगायो ।
पछि कोभिड- १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) बनेपछि र समितिलाई निष्प्रभावी बनाइयो । सीसीएमसीमा पनि विभागीय मन्त्रीहरू नै रहे । कोरोना नियन्त्रणका लागि लक-डाउन नै निर्विकल्प उपाय रहेको भन्दै देश हालसम्म पनि करीब–करीब बन्द राखिएको छ तर संक्रमण दरले तल झर्ने नाम लिएको भने छैन । विभागीय मन्त्रीहरूलाई कोरोना नियन्त्रणमा खटाएपछि मन्त्रालयसम्वद्ध कामहरू प्रभावित हुने नै भयो ।
लक-डाउनका कारण कुन कुन क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले त्यतिबेला खोजेन । जतिबेला समाजमा यसको बहस सिर्जना भयो, आमसञ्चार माध्यमहरूले निरन्तर समाचार र टिप्पणी प्रवाह गर्न थाले, सरकारले त्यसलाई सरकारविरोधी आवाज भन्दै गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी ठानेन/ठानेको छैन ।
बरू कोरोना सरकार र सम्बन्धित निकायले काम गर्न नसकेको आफ्नो असक्षमता ढाक्न ढाक्ने 'टूल' बनेको छ । यतिबेला कुनै पनि मन्त्रालयका उच्च अधिकारी या मन्त्रीलाई यो काम किन भएन भनेर प्रश्न गर्ने हो भने उनीहरूको जवाफ आउँछ - 'कोरोनाका कारण हुन सकेन ।' केहीदिन अघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री प्याजको भाउ सोध्दै बजार अनुगमन गर्न निस्के । सम्भवतः यो बीचमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको प्रयास भएको यो पहिलोपटक हो ।
कोरोना नियन्त्रणसँगै राज्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने मत विज्ञहरूले राखेका छन् । कोरोना निसन्देह एउटा भवितव्य थियो र यससँग लड्न चाहिने तयारी हामीसँग थिएन । कोरोनाले धेरै क्षेत्र ध्वस्त पार्यो, यसमा दोष सरकारको होइन । तर क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो, सरकार त्यसमा चुकेको छ ।
कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लोकान्तरले डे वानदेखि निरन्तर बहस चलाउँदै आएको छ । अर्थविद डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले त्यही बहसका क्रममा गत चैतमै लोकान्तरसँग भनेका थिए, 'अर्थतन्त्र कोरोना नआउँदै पनि सही ट्रयाकमा थिएन । कोरोना देखाएर सरकारले आफ्नो असक्षमता लुकाउने मौका पाएको छ ।'
डा. पोखरेलले त्यतिबेला जे भनेका थिए, अहिले त्यो ठ्याक्कै मिलेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको काम भने आंशिक मात्र प्रभावित भए ।
रेलको काम भइरहेको थियो तर ठेक्कामा ३३ अर्बको अनियमितता भएका समाचारहरू सार्वजनिक भए ।
छायाँमा परेका सामाजिक मुद्दाहरू
लक-डाउनले निम्न मध्यम वर्गलाई गरीब र गरीबलाई अझ बढी गरीब बनायो । सरकारले राहत प्याकेज त ल्यायो तर त्यो 'हात्तीको मुखमा जिरा' जस्तै भयो । मान्छेहरूमा मनोरोग बढिरहेको छ । भएको रोजगारी गुमाएकाले हातमुख जोर्ने बाटो पत्ता लगाउन सकेका छैनन् र रोजगारी गुमाउनुपर्ने भयले मानिसहरूलाई डिप्रेसनको शिकार बनाएको छ ।
आत्महत्याको तथ्यांक बढिरहेको छ । ७ महिनादेखि स्कूल जान नपाएका बच्चाबच्चीहरूको मानसिकता बदलिरहेको छ । स्कूल खुले पनि घर बसेका सबै बालबालिका पढ्न नजाने खतरा छ । यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीमै असर देखाएको छ ।
मूल्यवृद्धिले आकाश छोइसक्यो । पोल-पोलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो टाँसेर शुरू गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कहाँ छ कसैलाई पत्तो छैन । यदि त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकार नलत्रिएको भए यतिबेला लाखौं मजदूरहरूले कहाँ जाऊँ के खाऊँ भन्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुँदैनथ्यो ।
पटक-पटक मिति सारिएको मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको नाम यतिबेला कसैले लिन चाहन्न । काठमाडौं अझै पनि काकाकुलकै शहरजस्तो देखिएको छ । फास्ट ट्रयाकको काम अघि बढ्न सकेको छैन । २०६८/६९ सालतिर जस्तो अवस्थामा थियो, अहिले पनि त्यही अवस्थामा फास्ट ट्रयाक रहेको छ ।
कोरोनाकालमै भारतसँग नेपालको सम्बन्ध बिग्रियो । बिग्रिएको सम्बन्धलाई ट्रयाकमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयत्न पुगेको छैन । विदेशबाट उद्दार गरी अलपत्र परेका नेपाली नागरिक ल्याउने कुरामै सरकार व्यवस्थित देखिएन । चार्टर होस् या नियमित होस् प्रत्येक उडानमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको गन्ध भएको धुँवा निस्किरह्यो ।
सरकारले यही बेलामा गरेका कतिपय नियुक्तिहरू विवादित बने । सामाजिक सञ्जालमा सरकारमाथिको आलोचनाको वर्षा भयो । तर सरकार गम्भीर मुद्दाको उठान गर्ने सबैलाई प्रतिपक्ष देखिरह्यो ।
पार्टीको विवादले सरकारको कामकारवाही प्रभावित !
करीब दुई तिहाइ मतसहित सत्तासीन रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको घरझगडाको प्रत्यक्ष असर कोरोना नियन्त्रण र सरकारका अन्य कामहरूमा देखियो । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल झण्डा हल्लाउँदै पार्टीको विवाद मिलाउन कुँदिरहेका देखिन्थे । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भएपछि काठमाडौंलाई अड्डा बनाएर बसे ।
पार्टी कमिटीको बैठकमा सरकारका कामकारवाहीमाथि आलोचना हुने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक नबोलाउनतिर ध्यान दिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सहित ओलीइतरका नेताहरू सरकारमाथिको प्रहार कसरी तीव्र बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर लागे ।
अन्ततः नेकपाको घरझगडा मिलेको छ । तर त्यसले समग्र देशलाई नै परेको नकारात्मक असरका बारेमा चर्चा भएको छैन । समीक्षा भएको छैन । कोरोना र पार्टीभित्रको विवाद देखाएर सरकारले गर्न सक्ने कामहरूमा पनि हात बाँधेर बस्यो ।
'के सरकारले कोरोना लगायत परिस्थितिजन्य घटनाहरूलाई आवरणमा राखेर आफ्नो असक्षमता लुकाएको हो ?' यो प्रश्न हामीले विषयविज्ञहरूलाई सोधेका थियौं । प्रस्तुत छ विज्ञहरूसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकारसँग राज्य सञ्चालनको आधारभूत सीप छैन - सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधार विज्ञ
कोभिड– १९ नियन्त्रण सरकारले आफ्नो स्रोत साधनको उपयुक्त परिचालन गर्नुभन्दा पनि लक-डाउनलाई निर्विकल्प देख्यो । विकास निर्माणका कामहरू सुरक्षित तरिकाले गर्न सकिन्थ्यो । सरकारको इच्छाशक्ति भएको भए निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा काम रोक्नु पर्दैनथ्यो । तर कतिपय हिसाबले नियतमा पनि समस्या देखियो । छिटो पूरा हुनुपर्ने कामहरू विभिन्न नियतकै कारण अड्किरहेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणका बारेमा जानकारी अर्थमन्त्रालयलाई छैन । अर्थमन्त्रालयमा इन्जिनीयर र प्लानरको दरबन्दी पनि छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली ६/६ महिनामा संशोधन हुन्छ । त्यसमा नियतको प्रश्न छ । यो बीचमा सरकारले नीति र कानूनमा भएका अप्ठ्याराहरूको समीक्षा गर्न सक्थ्यो ।
बल्लबल्ल अघि बढेको रेल्वे लाइन विस्तारको कामको ठेक्कामा अनियमितता भएका समाचारहरू आएका छन् । रेल विभागकै कर्मचारीहरूले हामीले गरेको डीपीआर ठेक्कासम्म पुग्न सक्दैनथ्यो भनेर भनेका छन् ।
कोरोनाको संकट समाधान भएपछि हामीले आर्थिक जटिलता भोग्नुपर्ने छ । शिथिल भएको अर्थतन्त्र जोगाउन पूर्वाधारमा लगानी, कार्यान्वयन र रोजगारी सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारले सनातनी पारा देखाएको छ, यसले हाम्रो संकट न्यूनीकरण गर्न सक्दैन ।
हाम्रो नीति र कानून नै त्रुटिपूर्ण भएर काम हुन नसकेका हुन् । कोरोनाका कारण जति प्रभाव परेको छ त्योभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव हाम्रै कानूनमा रहेको जटिलताले परेको छ । यो सरकार समग्रमा भन्दा राज्य सञ्चालनको आधारभूत सीप र क्षमता नभएको सरकार हो । कोरोनाको व्यवस्थापनमा त्यो प्रतिविम्बित भइसकेको छ । अन्य कामहरूमा पनि सरकारले अकर्मन्यता देखाएको छ ।
कोरोनालाई देखाएर सरकारले असक्षमता लुकायो - श्याम श्रेष्ठ, अर्थराजनीतिक विश्लेषक
कोरोनाका कारण देश अत्याधिक समस्यामा फसेको बेलामा केही कुराहरू त छुट्छन् नै । यतिबेला कोरोनाको संक्रमण काठमाडौं भर्सेज देशको अन्य ठाउँ जस्तो भएको छ । यसले यातायात, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा त पूरै नोक्सान पारेको छ ।
कृषिबाट धेरै रिभाइभ गर्न सकिन्थ्यो, तर सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि छुट्टै कुनै पोलिसी बनाएन । एकमुष्ट लक-डाउन गरियो । सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सकेन । म्यानपावरको व्यवस्थापन भएन । समयमै मलको व्यवस्थापन गर्न नसकेर सरकार आलोचित भएका छन् ।
अहिले मध्यमस्तरका बिजनेसहरू रिभाइभ गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले कुनै पोलिसी बनाएर अघि बढ्नुपर्छ तर त्यतातर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । जो जहाँ छ त्यसलाई त्यहींबाट इन्गेज गराउन सक्थ्यो ।
कोरोनालाई देखाएर सरकारले आफ्नो असक्षमता लुकाएको पक्कै हो ।
अहिले बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेरै देखिएको हो । नेपालमा उत्पादन भएका तरकारी कुहिराखेका छन्, भारतबाट आयात भएको छ ।
राज्यबाट सञ्चालित परियोजनाको काम रोक्नुपर्ने कुनै कारण थिएन - हरि रोका, अर्थराजनीतिक विश्लेषक
कतिपय हाइड्रोपावर परियोजना बन्द गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । सिक्टाको काम बन्द गर्नुपर्ने पनि कारण थिएन । राज्यले चलाइरहेको आयोजनाहरूमा फूल फ्लेजमा काम हुन सक्थ्यो तर त्यसो गरिएन ।
निर्माणका कामहरूले पूँजीनिर्माणमा सहयोग गर्छन् । पूँजी निर्माण भएपछि अर्थतन्त्रमा परेको क्षति न्यूनीकरण हुन्छ । यसमा राज्यले सेन्स लगाएर आकर्षक भिजन ल्याउन सकेको भए पक्कैपनि अहिले परेको संकट समाधानमा सहयोग हुन्थ्यो ।
हामीले कोरोना नियन्त्रणको तयारीका लागि समय पाएका थियौं । हामीभन्दा अघि कोरिया, भियतनाम, चीन, ताइवानजस्ता देशहरूले कोरोना नियन्त्रण पनि गरिसकेका थिए र उनीहरूले अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने गरी काम गरेका थिए । उनीहरूबाट हामीले सिकेनौं ।
बरू हामी पश्चिमी मोडेलको कपी गर्यौं । अमेरिकाको कपी भारतले गर्यो, हामीले भारतको कपी गर्यौं र कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेनौं ।
कामहरू भइरहेका छन्, नयाँ रणनीति अपनाउँदै छौं - डा. रामकुमार फुयाँल, सदस्य, योजना आयोग
शुरूमा लक-डाउन भएपछि मोबिलिटी अवरुद्ध भयो । कतिपय निर्माणका कामहरू भने चलिरहेकै थिए । तर बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने सामानहरू आउन नसकेपछि कामहरू प्रभावित भए । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कन्टिन्यु गर्न प्रोटोकल नै बनाएको थियो ।
असारबाट अलि बढी कामहरू हुन थालेको हो । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका कामहरू लक-डाउनमा पनि भइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्ने नयाँ कन्सेप्ट तयार गरेका छौं । ठूला परियोजनामा कामदारलाई होस्टेलमा राख्ने गरी काम गराउने तयारी भइरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ५ हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
कोभिडको महामारी आइपुग्दासम्म जम्मा २८/२९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । त्यसपछि मेजर कामहरू रोकिए । पैसा खर्च हुन सकेन । पूँजीगत खर्च गर्ने अभ्यास छिटो छरितो बनाउने नीतिगत कामहरू पनि भइरहेका छन् ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...