बैशाख ११, २०८१
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
कात्तिक १२, २०७७
गत भदौ २६ गते बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताका कामहरू टुंग्याउन १ महिनाको समयसीमा तोकेको थियो । डेढ महिना बितिसकेको छ तर एकताका बाँकी कामहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । एकताका काम टुंग्याउने सन्दर्भमा पार्टी एक पाइला पनि अघि बढेन ।
यसबीच अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच दर्जनौंपटक भेटवार्ता भए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा अघिसम्म पार्टी एकताकै विषयमा २ अध्यक्षबीच कुराकानी हुने गरेको थियो ।
त्यसअघि ओलीले ३ जना मन्त्री नियुक्ति समेत गरेका थिए । त्यसभन्दा अझै अघि पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी लगायतलाई अमेरिका र बेलायतको राजदूतमा सिफारिस गरे । ओलीका यी कदमले अध्यक्षद्वयबीच पार्टी एकता प्रक्रियामा हुने भनिएको सहमतिलाई प्रभावित पारिदियो । यो वा त्यो हिसाबले खुमलटार प्रधानमन्त्रीले गरेका यी क्रियाकलापमा असन्तुष्ट बन्यो ।
भदौमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयका आधारमा हालसम्म पार्टी महाधिवेशनको तयारीमा जानुपर्ने हो । महाधिवेशनकै तयारीका लागि भन्दै कात्तिक १५ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई १ महिना पर सारिएको छ । बुधवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई मंसिर १५ गतेका लागि सारिएको जानकारी दिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठक सरेपछि महाधिवेशनका कामहरू प्रभावित हुने पक्कापक्की जस्तै छ । अहिलेसम्म कुनै पनि जिल्लामा सदस्यता समायोजन हुन सकेको छैन । २ नम्बर प्रदेशमा समायोजनको प्रयास गरिएको थियो तर त्यहाँ स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले एकलौटी गरेको भन्दै विवाद सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
प्रचण्ड–ओलीबीच चर्कंदो अन्तरविरोध !
पछिल्ला केही घटनाक्रमले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच दरार सिर्जना गरिदिएका छन् । राजदूत सिराफिस, मन्त्री थप, कर्णाली विवाद, भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण र केही दिनअघि पर्सामा एक कार्यकर्ता मारिएको र प्रशासनले जाहेरी समेत लिन नमानेको जस्ता घटनाक्रमले नेकपाभित्रको विवादलाई ‘जीवन्त’ राख्ने काम गरिरहेका छन् ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल भन्छन्, ‘स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयलाई मैले युद्धविरामको आचारसंहिता भन्दै आएको थिएँ । त्यसको पालना भयो भने युद्धविराम दीगो रहन्छ र पार्टी अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ, पालना भएन भने पुनः समस्या बल्झिन्छ भनेर मैले राखेको धारणा अहिले पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीबाट पटक–पटक युद्धविराम भंग हुने क्रियाकलाप भयो । यसले २ अध्यक्षबीच अन्तरविरोध बढाएको छ भने पार्टी एक कदम पनि अघि बढेको छैन ।’
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सरकारका कामहरू गर्ने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका कामहरू गर्ने गरी स्थायी कमिटी बैठकले कार्यविभाजन गरेको थियो । ओलीले सरकारका नियमित कामहरू त गरेकै छन् तर दीर्घकालीन महत्त्वका नियुक्ति र सिफारिस पनि प्रचण्डसँग कुनै सहमति नलिई गर्ने गरेका छन् । त्यसो भए प्रचण्डलाई पार्टीका कामहरू गर्न कसले छेकेको छ त ?
यो प्रश्नको जवाफमा पोखरेलले भने, ‘काम जसले जे गरे पनि सहमतिमा गर्ने भन्ने कुरा हो । ओलीले यसो गरे, अब मैले पनि यसो गर्छु भनेर प्रचण्डले भन्ने हो भने पार्टी एक नरहेको घोषणा गरे भइहाल्यो नि । तर अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी कमिटीको बैठक बोलाएर सरकारले गरेका कामकारवाहीको समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ ।’
फूटको डीलबाट गुज्रिएको नेकपामा अझै पनि संकट टरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी गरेर पार्टीलाई संकटतर्फ धकेल्न खोजेको खुमलटारको बुझाइ रहेको छ ।
बालुवाटारको बुझाइ के ?
‘सरकारको नियमित काम पनि हुन नदिने, अनि पार्टीका कामहरू पनि गर्न नसक्ने अध्यक्षको के काम ?’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘सबैलाई सबै कुरा पुग्छ भन्ने हुँदैन । को–कोलाई मन्त्री चाहिएको थियो होला, ओलीले दिन सक्नुभएन । अनि एकलौटी गर्यो भन्दै आरोप लगाउने ? यो कस्तो तरिका हो ?’
उनले देशको कार्यकारी प्रमुखलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘सहमतिको नाममा अनन्तकालसम्म मन्त्रालय खाली राख्न सकिन्नथ्यो । विदेशस्थित दूतावास खाली राख्न सकिँदैन । कूटनीतिक भेटघाट रोकिरहन सकिँदैन । १ हप्ता अघिसम्म २ अध्यक्षबीच घण्टौंसम्म छलफल हुने गर्थ्यो । त्यति हुँदा पनि एकलौटी गर्यो भनेर आरोप लगाइरहनु सही होइन,’ ती नेताले भने ।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले पनि पार्टीका आन्तरिक कुराहरू प्रचण्डको जिम्मेवारीमा आएको र त्यही अनुसार गर्नुपर्ने बताए । ‘अध्यक्ष प्रचण्ड पनि पार्टी एकता अघि बढाउने विषयमा ठोस प्रस्तावसहित आउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘सधैं सरकारकै विरोध गरेर मात्र भएन ।’ गुरुङ ओलीनिकट मानिन्छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न पुरानै भैंसेपाटी गठबन्धन ब्यूँताउन खोजेको भन्दै बालुवाटार सशंकित देखिन्छ । त्यसैको प्रयासस्वरूप प्रचण्डनिवास खुमलटारमा प्रचण्ड र नेपालसँगै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच पटक–पटक भेटघाट हुने गरेको बालुवाटारको आरोप छ ।
नेपाल समूह पर्ख र हेरको रणनीतिमा !
‘स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयअनुसार ओली अघि बढिरहेका छैनन्, उनको क्रियाकलापले पार्टी नै ध्वस्त हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ,’ नेता नेपालनिकट एक केन्द्रीय कमिटी सदस्यको गुनासो छ ।
उनले अहिलेको परिस्थितिमा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालबीच अझ सुदृढ गठबन्धनको आवश्यकता रहेको बताए । ‘एकलौटी र स्वेच्छाचारिताविरुद्ध डटेर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर कुनै न कुनै विन्दुमा अध्यक्ष प्रचण्डमा अस्थिरता झल्किने गर्छ । यसबाट दुवै नेताहरूबीच जसरी विश्वासको वातावरण पैदा हुनुपर्थ्यो, त्यसरी नभएको हामीले बुझेका छौं ।’
ती नेताका अनुसार प्रचण्ड र नेता नेपालबीच पनि कहीँ न कहीँ विश्वासको संकट देखिएको छ । कुन बेला प्रचण्डले बालुवाटार गएर ओलीसँग के सम्झौता गर्ने हो भन्ने भयले कोटेश्वर त्रस्त रहेको देखिन्छ । यतिबेला कोटेश्वर पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । समस्या समाधानको बल प्रचण्डकै कोर्टमा रहेको नेपाल समूहको बुझाइ रहेको छ ।
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...
अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...