गत भदौ २६ गते बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीभित्र देखिएको द्वन्द्वको अस्थायी समाधान निकाल्यो ।

कतिपय नेताहरूको भाषामा त्यो अस्थायी युद्धविराम थियो । स्थायी कमिटीले गरेका निर्णयहरूलाई युद्धविरामको आचारसंहिता मानियो । 

अस्थायी युद्धविराम घोषणा भएको २ महिना नपुग्दै नेकपामा विभाजनको कालो बादल मडारिएको छ । नेताहरूले युद्धविराम भंग भएको अनुमान गरेका छन् । 

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आइतवार ५ जना शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो निवास खुमलटारमा बोलाएर अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सल्लाहमै अलग भएर अघि जान प्रस्ताव गरेको सुनाए । 

'एकैठाउँमा बसेर साध्य भएन, तपाईं र मेरो बाटो अलग गरौँ भन्ने प्रस्ताव ओलीको छ,' प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै खुमलटार भेलामा सहभागी भएका एक शीर्ष नेताले लोकान्तरसँग भनेका थिए । 

ब्रिफिङमा प्रचण्ड हतास देखिएका थिए । 'अध्यक्ष प्रचण्डको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओली पार्टी विभाजन गर्ने मुडमा रहेको बुझ्न कठिन थिएन,' ती नेताले थपे, 'स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयहरू मानेर जाऔं भन्दा पार्टी फुट्ने कुरा आउँछ भने अब पार्टीमा सामान्य मतभेद मात्र रहेन ।'

अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच शनिवार बालुवाटारमा करीब २ घण्टा छलफल भएको थियो । प्रचण्डले बैठक बोलाएर समस्यामाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ओलीले त्यसलाई ठाडै नकारे । बैठक बसेर समस्या समाधान नहुने बरू अलग–अलग भएर अघि बढे ठीक हुने प्रस्ताव ओलीका तर्फबाट आएको थियो । 

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, राजदूत नियुक्ति, कर्णाली विवादमा ओलीको एकल वक्तव्य, पर्सामा नेकपा कार्यकर्ताको हत्या, विदेशी जासुसी संस्था 'रअ' प्रमुखसँग ओलीको विवादित भेट लगायतका विषयले अध्यक्षद्वयबीच पछिल्लो समय मनमुटाव पैदा गरेको हो ।

आन्तरिक भेटघाट तीव्र 

पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि नेताहरूले आन्तरिक भेटघाट तीव्र बनाएका छन् । गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा 'बादल' आइतवार साँझ बालुवाटार पुगेर ओलीसँग भेट गरे । 

भेटमा पार्टी एकतालाई जीवित राख्न अन्तिमसम्म प्रयास हुनुपर्ने, स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरू अक्षरश पालना हुनुपर्ने कुराहरू ओलीसमक्ष राखे । 

जवाफमा ओलीले पार्टी एकता आफूले चाहेर मात्र अक्षुण नरहने बताएका थिए । उनले गुटबन्दी गर्दै हिंड्ने, सरकारलाई असफल बनाउन प्रयास गर्ने जस्ता क्रियाकलापले पार्टी जोगाउन मुश्किल पर्ने तर्क गरे । 

प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन काठमाडौं बसेर पोखरा फर्किएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पनि तत्काल काठमाडौं बोलाएका छन् ।

 लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल यतिबेला काठमाडौं नै छन् । स्रोतको दाबी छ - 'बालुवाटार र सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रत्येक दिनजसो ओली पक्षका नेताहरू र सल्लाहकार टीमका सदस्यहरूको भेटघाट भइरहेको छ ।'

अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि काठमाडौंबाहिर रहेका आफ्ना प्रभावशाली नेताहरूलाई काठमाडौं बोलाएका छन् । 

अबचाहिँ पार्टी जोगाउन सकिन्न क्या हो !

शीर्ष नेताहरूको झगडाका कारण कतिपय नेताहरूको मनोविज्ञानसमेत परिवर्तन भएको छ । अब चाहिँ पार्टी विभाजन रोक्न सकिन्न भन्ने मनस्थितिमा केही नेताहरू पुगेका छन् । विशेष गरेर आइतवार अपराह्न पार्टीकै महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी संकटमा पुगेको स्वीकार गरेर फेसबूकमा स्ट्याटस लेखेका थिए । उनले पार्टी एकता जोगाउन सम्बन्धित नेताहरूलाई आग्रहसमेत गरेका थिए । 

'अबचाहिँ पार्टी विभाजन रोक्न नसकिने परिस्थितिमा पुगेको मैले बुझेको छु,' एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'छुट्टाछुट्टै अघि बढ्ने प्रस्ताव त प्रधानमन्त्री ओलीको पुरानै हो । गत असारमै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्दैछु भनेर नेता र मन्त्रीहरूलाई चेतावनी दिनुभएको हो ।' 

उनले त्यतिबेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको प्रस्तावले पार्टी जोगिएको बताए । 

'अहिले चाहिँ कि वार कि पार गरेर जानुपर्छ भनेका छन् सबैले,' उनले भने, 'मध्यमार्गी भूमिका खेल्नेहरूको प्रयास कमजोर हुँदैछ ।'

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ पार्टी विभाजनकै डिलमा पुगेको कुरा पत्याउन तयार छैनन् । 

उनले लोकान्तरसँग भने, 'यो सामान्य खटपट हो । पार्टी विभाजन भयो भने यी नेताहरू के लिएर जनतासमक्ष जाने हुन् ? त्यो प्रस्ट छैन । त्यसैले छलफल गरेर निश्चित सहमतिमा पुग्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।'

शनिवार ओली र प्रचण्डबीच संवाद हुनुभन्दा अगाडि ओली पक्षका केही नेताहरू निरन्तर खुमलटार गएका थिए । महासचिव विष्णु पौडेल, नेम्वाङ, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली लगायत नेताहरू खुमलटार पुगेर अध्यक्षद्वयबीच संवाद हुनुपर्ने कुरा राखेका थिए । 

अध्यक्षद्वयबीच संवाद त भयो, तर संवादमा मिलेर अघि बढ्नुको साटो पार्टी विभाजन गरेर अघि बढे ठीक हुनेतर्फ ओलीले जोड दिएपछि विवादले झन् चरम रूप लियो । 

पार्टी फुट्न नदिने सांसदहरूको प्रयास कायमै 

गत साउन २५ गते पार्टी फुट्न नदिन दबाब दिने उद्देश्यले नेकपाका ६१ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर गर्नेमा ओली, प्रचण्ड र नेपाल गरी तीनै समूहका सांसदहरू थिए । हस्ताक्षर संकलन अभियानमा कृष्णप्रसाद दाहाल, विशाल भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री, यज्ञराज सुनुवार, नारदमुनि राना लगायत सहभागी थिए । उनीहरूले पार्टी एकता जोखाइराख्न दबाब दिने उद्देश्यले हस्ताक्षर अभियान चलाइएको बताएका थिए । 

त्यो गठबन्धन अब पुनः ब्यूतिन्छ त भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा संसदको अर्थसमितिको सभापतिसमेत रहेका दाहालले भने, 'हाम्रो त्यतिबेलादेखिको प्रयास अहिले पनि कायमै छ । ढुक्क हुनुस्, पार्टी फुट्दैन । नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच के छ त्यो उनीहरूले नै जानुन्, तर हामी जस्ता सांसदहरूले बनाएको जग एकदमै मजबुत छ । १० रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प धान्न सक्छौं हामीले ।'

पार्टी एकतामै समस्या पैदा भएपछि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पनि समाधानका बिन्दुहरू पहिल्याउन कुराकानी थालेका छन् । गत साउनमा पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले हस्तक्षेप गरेका थिए । विभिन्न भेला छलफलको आयोजना गरेका थिए । 

'हामीले अनौपचारिक कुराकानी थालेका छौं,' एक युवा नेताले लोकान्तरसँग भने, 'शीर्ष नेताहरूलाई पार्टी विभाजनतर्फ नजान दबाब दिने हिसाबले कुराकानी भएको छ । पार्टी एकढिक्का रहनुपर्छ भन्नेमा दोस्रो पुस्ताका सबै नेताहरूको सहमति छ ।'

एक-अर्काको कदमको पर्खाइमा खुमलटार र बालुवाटार 

यतिबेला कसले कुन कदम चाल्ने हो भन्ने संशय नेकपाका नेताहरूमा छ । आइतवार खुमलटारमा भएको छलफलमा ओलीले पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेशसमेत ल्याउन सक्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो । 

'केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा आफूसँग जति संख्यामा सदस्यहरू छन्, त्यही अनुसार अध्यादेश आउन सक्ने सूचना आएको छ,' नेता नेपालनिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'प्रधानमन्त्री त्यही तयारीमा हुनुहुन्छ । तर शीर्ष नेताहरूको संवादले सबै कुरा निर्धारण गर्छ । अहिलेसम्म पार्टी फुट्यो नै भनिनहालौं ।'

अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरूले के निष्कर्ष निकाल्छन् भनेर बालुवाटारले पनि हेरिरहेको छ । 'यदि कार्यकारी अध्यक्ष र अन्य नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध कुनै निर्णय गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री पनि आफूलाई सहज हुने हिसाबले अघि बढ्नुहुन्छ । यतिबेला बल प्रचण्ड-नेपालकै कोर्टमा छ,' बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो । 

प्रचण्ड-नेपाल पक्ष तत्काल सचिवालय बैठक बोलाएर विवादसम्बन्धी छलफल गर्ने प्रयासमा छ । तर बैठक बोलाउन ओलीको सहमति चाहिन्छ । ओलीले आफू बैठक बोलाउन नचाहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । 

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'बैठकमै सबै छलफल हुनुपर्छ, त्यही नै विधिसम्मत हुन्छ । बैठकको विकल्प यतिबेला छैन ।'

बैठक बसेन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'त्यतातिर नजाऔं । बैठक विकल्परहित विकल्प हो ।'