कात्तिक २२, २०८०
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...
कात्तिक १८, २०७७
पार्टीको समस्या भनेको पार्टी एकता गर्दा जे आधारमा हामीले आगामी बाटो तय गरेका थियौं, त्यसको पदचापमा महाधिवेशनसम्म जाने र हामीले गरेका व्यवस्थाहरूलाई ठीक ढंगले पालना नगर्दा उत्पन्न भएको परिस्थिति हो ।
पार्टी एकता त्यतिबेला ऐतिहासिक राष्ट्रिय आवश्यकता थियो । जनताले पनि पार्टी एक भएको हेर्न चाहन्थे । एकता गर्नै पर्छ भनेर हामीले दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था बनायौं । एउटा अध्यक्षले मूलतः पार्टी हेर्ने र अर्को अध्यक्षले मूलतः सरकार हेर्ने भनेर पार्टी एकता गरिएको थियो । त्यसमा समस्या आएकाले गत भदौ २६ गते दुवै अध्यक्षको परिभाषित जिम्मेवारी नै तय गर्यौं ।
पार्टीका दुवै अध्यक्षमध्ये कुनै एकजना सेरेमोनियल अध्यक्ष हुनुहुन्नथ्यो र अहिले पनि हुनुहुन्न । दुवै अध्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ । त्यही स्पिरिटलाई समातेर अघि बढेको भए बीचमा समस्याहरू आउने थिएनन् । अहिले केही समस्या देखिएको छ । अध्यक्षद्वयबीचको छलफलले नै यो समाधान गर्नेछ ।
पार्टी एकता हुँदा जसरी विषयहरू तय गरिएको थियो, त्यसै गरेर अध्यक्षद्वयबीचको सहमतिले कार्यसूची तयार गर्ने र कमिटी बैठकमा छलफल गर्ने गरिएको भए पनि समस्या आउँदैन थियो ।
अध्यक्षद्वयबीच छलफल हुने तर पूर्व समूहको पक्षधरता देखाउने र त्यही हिसाबले समीकरण बनाएर दबाब बनाउन खोज्नु नै गलत थियो । त्यो हुनु हुँदैन थियो ।
बीचमा पूर्वसमूहका आधारमा समीकरण बनाएर अर्को पक्षमाथि दबाब बढाउने खेलहरू भए । त्यसैले समस्याहरू निरन्तर निम्तिएका छन् ।
अस्ति साउनमा कार्यदल बन्यो । कार्यदलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड बनाउने कुरा पनि भयो । सचिवालय सदस्यहरूले सुझाव दिने र दुई अध्यक्षबीचको परामर्शमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर र अन्य नियुक्तिका काम गर्ने सहमति भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले त्यही अनुसार एउटा योजना बनाउनु भयो । २ वर्ष पूरा भएका मन्त्रीहरूलाई विस्थापन गर्ने र नयाँ ल्याउने विषयमा काम भइरहेको थियो । त्यही अनुसार केही मन्त्रीहरू थप्ने काम पनि भयो ।
मन्त्रीहरू थप्ने कामलाई एकलौटी भनियो । त्यो एकलौटी थिएन । अध्यक्ष प्रचण्डको सुझाव र परामर्शमै त्यो काम भएको थियो । स्थायी कमिटी बैठकको म्यान्डेट पनि त्यही थियो ।
पार्टीका निर्णयहरू उल्लङ्घन भयो भनिएको छ । राज्य संचालन र पार्टी संचालन दुई अलग अलग विधि र पद्धतिबाट चल्छन् । यो कुरा त बुझ्नुपर्यो नि । पार्टीले नीतिगत निर्देशन दिने होला । चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर पार्टीले हेर्नुपर्ने होला । तर 'डे टू डे' काममा पार्टीले भाँजो हाल्ने भए सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ ?
पहिल्यै सहमति भएका कुराबाट निर्देशित भएर चल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अहिलेको अवस्थामा पार्टी एकता हुँदा तय गरिएका महाधिवेशनसम्मका सहमतिहरू कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
पार्टी र सरकार कसरी चल्नुपर्छ भन्ने बहस आवश्यक होला । दुवै पार्टीहरू हिजो एकढंगले चलेका थिए । तर बहुमत प्राप्त गरेर सत्तामा पुगेपछि सरकारले केके गर्ने हो र पार्टीले केके गर्ने हो त्यसका बारेमा पर्याप्त छलफल भएनन् । अब त्यो बहस आवश्यक छ । मेरो विचारमा पार्टीले सरकारलाई नीतिगत निर्देशन मात्र दिने हो ।
बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा आसिन भइसकेपछि जनतालाई जवाफ दिने काम प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्रीले जनताको काम गर्ने हो ।
प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि एकढंगले जनताको सेवामा लाग्छु, पार्टीलाई बलियो बनाउँछु र देशको रुपरेखा फेर्छु भनेर केपी ओली लागिरहनु भएको छ । म यसरी अघि बढ्छु भनेर उहाँले गरेको अठोटसँग कतिपय नेताहरूको स्वार्थ नमिल्न सक्छ ।
पार्टीले सरकारलाई यो हिसाबले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ कि केही गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले चाहनेबित्तिकै गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेको छ ।
अलग-अलग जाउँ न त भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाट जसरी आयो भनिएको छ, त्यो अनौपचारिक सन्दर्भमा आएको होला भन्ने मैले बुझेको छु । यसरी कचिंगल गर्दै अघि बढ्न सम्भव छैन, बरू सहमतिमै छुट्टिऔं भन्ने कुरा कुनै नौलो कुरा होइन । मन मिल्यो एकता भयो, मन मिलेन भने छुट्टिन के गाह्रो छ र ?
दिनदिनै कचिंगल गरेर जनताको र पार्टी कार्यकर्ताको मन रुवाउने काम गर्नुहुँदैन ।
पार्टी र सरकारको दैनिक संचालन विधिमा मात्र समस्या छैन । समस्याको जड भनेको के हो भने सैद्धान्तिक, दार्शनिक, संगठनात्मक कार्यशैलीका कसको के कमजोरी छन् भन्नेमा पार्टी अहिलेसम्म प्रवेश गरेकै छैन ।
यी सामान्य समस्याले पार्टी फुट्दैन भन्ने त निश्चित नै छ । नेकपाको भविष्य उज्यालो छ । यो उचाइमा पुगेको पार्टीमा चुनौती पनि यही उचाइबाट सिर्जित हुन्छन् । हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको माथिल्लो उचाइबाट सिर्जित समस्याहरूलाई माथिल्लै उचाइबाट समाधान गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्न सक्छौं कि सदैनौं भन्ने हो । त्यसका लागि पहिलो शर्त पार्टी एकता गर्दा तय गरिएका आधारहरूमा टेकेर हिंड्नुपर्यो ।
स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैनन् । केन्द्रमा पनि त्यही अनुसार चल्नुपर्छ र प्रदेशको हकमा पनि त्यही अनुसार छलफल र सहमति मै अघि बढ्नुपर्छ ।
राजनीतिमा थुप्रै कुराहरू जोडिएर समस्या पैदा हुन्छन् । मुख्य कुरा ती समस्याहरूलाई राजनीतिक ढंगले हेरेर त्यहीअनुसार समाधानको विधि खोज्नुपर्छ ।
दुवै अध्यक्ष बस्ने, स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउने र यदि अध्यक्षद्वयबीच विश्वासको कमी हो भने निकटका अन्य केही नेताहरू राखेर छलफल गर्नुपर्छ ।
तर बाहिर भेला हुने र आफ्नो पोजिसन बनाएर अर्को पक्षसँग बार्गेनिङ गर्ने हिसाबले राजनीति अघि बढ्न सक्दैन ।
दुई अध्यक्षहरू बसेर अनौपचारिक नै भएपनि छलफलका माध्यमबाट कार्यसूची तय गर्ने र त्यसलाई औपचारिक बैठकमा पेश गरेर निर्णय गराउने विधि नै विवाद समाधानको उपयुक्त विधि हो । बैठक भनेको फागु खेल्ने ठाउँ होइन ।
दुईवटा ठूला पार्टी मिलेर एउटा सिंगो पार्टी बनेको हो । यसमा अल्पमत र बहुमतको कुनै प्रश्न हुँदैन । सहमति समझदारीबाट जाने आधार तय गरिएको हो । यदि अल्पमत र बहुमत भन्न थाल्यो भने त एकता टुटीहाल्यो नि ।
बीचमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने सन्दर्भमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने पनि बाहिरबाट सुनियो । तर त्यसो होइन । उहाँहरूले त्यो गर्नुहुँदैन । गर्नुहुन्न पनि । मैले उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गर्नुभएको छ भन्ने थाहा पाएको छैन ।
दोस्रो प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने, संकटकाल लगाउने हल्ला पनि चलाइएको छ । त्यो पनि सही होइन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सहजताका लागि कानून र संविधान मिच्नुहुन्न । जे हुन्छ, संविधानतः हुन्छ । राज्य संचालन गर्ने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीले सहजीकरणका लागि संवैधानिक र कानूनी बाटो लिन सक्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री भनेर मानेपछि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिने भन्ने हुँदैन ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन अहिले पनि हुन सक्छ । तिहारपछि नै गर्नुपर्छ भनेर कहीं कतै मिति तोकिएको छैन । तर पार्टी एकताको भावनाअनुरुप सल्लाह र सहमतिमा सबै कुराहरू हुन्छन् ।
एकताभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको सरकार चलाउन पाएदेखि देश र जनताको पक्षमा धेरै काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो । सैद्धान्तिक र सांगठनिक विषयहरू सरकार राम्रोसँग चल्न थाल्यो भने उत्तिखेरै हल हुन्छ भन्ने उहाँको सोच थियो ।
तर अहिले सरकार र पार्टी संचालनमा समस्या त आएको छ, साथसाथै विचार र सिद्धान्तको प्रश्न पनि उठेको छ । जसरी सोचिएको थियो, त्यसरी सबै कुराहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
(नेकपा सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
जसपाबाट उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादवको उम्मेदवारी कायम भएको छ। सत्ता गठबनधनको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएका जसपा नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले कायमै राख्ने ...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा शनिवार बोल्दै भण्डारीले देउवाले अब...
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...