पार्टीको समस्या भनेको पार्टी एकता गर्दा जे आधारमा हामीले आगामी बाटो तय गरेका थियौं, त्यसको पदचापमा महाधिवेशनसम्म जाने र हामीले गरेका व्यवस्थाहरूलाई ठीक ढंगले पालना नगर्दा उत्पन्न भएको परिस्थिति हो ।

पार्टी एकता त्यतिबेला ऐतिहासिक राष्ट्रिय आवश्यकता थियो । जनताले पनि पार्टी एक भएको हेर्न चाहन्थे । एकता गर्नै पर्छ भनेर हामीले दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था बनायौं । एउटा अध्यक्षले मूलतः पार्टी हेर्ने र अर्को अध्यक्षले मूलतः सरकार हेर्ने भनेर पार्टी एकता गरिएको थियो । त्यसमा समस्या आएकाले गत भदौ २६ गते दुवै अध्यक्षको परिभाषित जिम्मेवारी नै तय गर्यौं ।

पार्टीका दुवै अध्यक्षमध्ये कुनै एकजना सेरेमोनियल अध्यक्ष हुनुहुन्नथ्यो र अहिले पनि हुनुहुन्न । दुवै अध्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ । त्यही स्पिरिटलाई समातेर अघि बढेको भए बीचमा समस्याहरू आउने थिएनन् । अहिले केही समस्या देखिएको छ । अध्यक्षद्वयबीचको छलफलले नै यो समाधान गर्नेछ ।

पार्टी एकता हुँदा जसरी विषयहरू तय गरिएको थियो, त्यसै गरेर अध्यक्षद्वयबीचको सहमतिले कार्यसूची तयार गर्ने र कमिटी बैठकमा छलफल गर्ने गरिएको भए पनि समस्या आउँदैन थियो ।

अध्यक्षद्वयबीच छलफल हुने तर पूर्व समूहको पक्षधरता देखाउने र त्यही हिसाबले समीकरण बनाएर दबाब बनाउन खोज्नु नै गलत थियो । त्यो हुनु हुँदैन थियो ।

बीचमा पूर्वसमूहका आधारमा समीकरण बनाएर अर्को पक्षमाथि दबाब बढाउने खेलहरू भए । त्यसैले समस्याहरू निरन्तर निम्तिएका छन् ।

अस्ति साउनमा कार्यदल बन्यो । कार्यदलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड बनाउने कुरा पनि भयो । सचिवालय सदस्यहरूले सुझाव दिने र दुई अध्यक्षबीचको परामर्शमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर र अन्य नियुक्तिका काम गर्ने सहमति भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले त्यही अनुसार एउटा योजना बनाउनु भयो । २ वर्ष पूरा भएका मन्त्रीहरूलाई विस्थापन गर्ने र नयाँ ल्याउने विषयमा काम भइरहेको थियो । त्यही अनुसार केही मन्त्रीहरू थप्ने काम पनि भयो ।

मन्त्रीहरू थप्ने कामलाई एकलौटी भनियो । त्यो एकलौटी थिएन । अध्यक्ष प्रचण्डको सुझाव र परामर्शमै त्यो काम भएको थियो । स्थायी कमिटी बैठकको म्यान्डेट पनि त्यही थियो ।

पार्टीका निर्णयहरू उल्लङ्घन भयो भनिएको छ । राज्य संचालन र पार्टी संचालन दुई अलग अलग विधि र पद्धतिबाट चल्छन् । यो कुरा त बुझ्नुपर्यो नि । पार्टीले नीतिगत निर्देशन दिने होला । चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर पार्टीले हेर्नुपर्ने होला । तर 'डे टू डे' काममा पार्टीले भाँजो हाल्ने भए सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ ?

पहिल्यै सहमति भएका कुराबाट निर्देशित भएर चल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अहिलेको अवस्थामा पार्टी एकता हुँदा तय गरिएका महाधिवेशनसम्मका सहमतिहरू कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

पार्टी र सरकार कसरी चल्नुपर्छ भन्ने बहस आवश्यक होला । दुवै पार्टीहरू हिजो एकढंगले चलेका थिए । तर बहुमत प्राप्त गरेर सत्तामा पुगेपछि सरकारले केके गर्ने हो र पार्टीले केके गर्ने हो त्यसका बारेमा पर्याप्त छलफल भएनन् । अब त्यो बहस आवश्यक छ । मेरो विचारमा पार्टीले सरकारलाई नीतिगत निर्देशन मात्र दिने हो ।

बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा आसिन भइसकेपछि जनतालाई जवाफ दिने काम प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्रीले जनताको काम गर्ने हो ।

प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि एकढंगले जनताको सेवामा लाग्छु, पार्टीलाई बलियो बनाउँछु र देशको रुपरेखा फेर्छु भनेर केपी ओली लागिरहनु भएको छ । म यसरी अघि बढ्छु भनेर उहाँले गरेको अठोटसँग कतिपय नेताहरूको स्वार्थ नमिल्न सक्छ ।  

पार्टीले सरकारलाई यो हिसाबले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ कि केही गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले चाहनेबित्तिकै गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेको छ ।

अलग-अलग जाउँ न त भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाट जसरी आयो भनिएको छ, त्यो अनौपचारिक सन्दर्भमा आएको होला भन्ने मैले बुझेको छु । यसरी कचिंगल गर्दै अघि बढ्न सम्भव छैन, बरू सहमतिमै छुट्टिऔं भन्ने कुरा कुनै नौलो कुरा होइन । मन मिल्यो एकता भयो, मन मिलेन भने छुट्टिन के गाह्रो छ र ?

दिनदिनै कचिंगल गरेर जनताको र पार्टी कार्यकर्ताको मन रुवाउने काम गर्नुहुँदैन ।

पार्टी र सरकारको दैनिक संचालन विधिमा मात्र समस्या छैन । समस्याको जड भनेको के हो भने सैद्धान्तिक, दार्शनिक, संगठनात्मक कार्यशैलीका कसको के कमजोरी छन् भन्नेमा पार्टी अहिलेसम्म प्रवेश गरेकै छैन ।

यी सामान्य समस्याले पार्टी फुट्दैन भन्ने त निश्चित नै छ । नेकपाको भविष्य उज्यालो छ । यो उचाइमा पुगेको पार्टीमा चुनौती पनि यही उचाइबाट सिर्जित हुन्छन् । हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको माथिल्लो उचाइबाट सिर्जित समस्याहरूलाई माथिल्लै उचाइबाट समाधान गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्न सक्छौं कि सदैनौं भन्ने हो । त्यसका लागि पहिलो शर्त पार्टी एकता गर्दा तय गरिएका आधारहरूमा टेकेर हिंड्नुपर्यो ।

स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैनन् । केन्द्रमा पनि त्यही अनुसार चल्नुपर्छ र प्रदेशको हकमा पनि त्यही अनुसार छलफल र सहमति मै अघि बढ्नुपर्छ ।

राजनीतिमा थुप्रै कुराहरू जोडिएर समस्या पैदा हुन्छन् । मुख्य कुरा ती समस्याहरूलाई राजनीतिक ढंगले हेरेर त्यहीअनुसार समाधानको विधि खोज्नुपर्छ ।

दुवै अध्यक्ष बस्ने, स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउने र यदि अध्यक्षद्वयबीच विश्वासको कमी हो भने निकटका अन्य केही नेताहरू राखेर छलफल गर्नुपर्छ ।

तर बाहिर भेला हुने र आफ्नो पोजिसन बनाएर अर्को पक्षसँग बार्गेनिङ गर्ने हिसाबले राजनीति अघि बढ्न सक्दैन ।

दुई अध्यक्षहरू बसेर अनौपचारिक नै भएपनि छलफलका माध्यमबाट कार्यसूची तय गर्ने र त्यसलाई औपचारिक बैठकमा पेश गरेर निर्णय गराउने विधि नै विवाद समाधानको उपयुक्त विधि हो । बैठक भनेको फागु खेल्ने ठाउँ होइन ।

दुईवटा ठूला पार्टी मिलेर एउटा सिंगो पार्टी बनेको हो । यसमा अल्पमत र बहुमतको कुनै प्रश्न हुँदैन । सहमति समझदारीबाट जाने आधार तय गरिएको हो । यदि अल्पमत र बहुमत भन्न थाल्यो भने त एकता टुटीहाल्यो नि ।

बीचमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने सन्दर्भमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने पनि बाहिरबाट सुनियो । तर त्यसो होइन । उहाँहरूले त्यो गर्नुहुँदैन । गर्नुहुन्न पनि । मैले उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गर्नुभएको छ भन्ने थाहा पाएको छैन ।

दोस्रो प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने, संकटकाल लगाउने हल्ला पनि चलाइएको छ । त्यो पनि सही होइन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सहजताका लागि कानून र संविधान मिच्नुहुन्न । जे हुन्छ, संविधानतः हुन्छ । राज्य संचालन गर्ने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीले सहजीकरणका लागि संवैधानिक र कानूनी बाटो लिन सक्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री भनेर मानेपछि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिने भन्ने हुँदैन ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन अहिले पनि हुन सक्छ । तिहारपछि नै गर्नुपर्छ भनेर कहीं कतै मिति तोकिएको छैन । तर पार्टी एकताको भावनाअनुरुप सल्लाह र सहमतिमा सबै कुराहरू हुन्छन् ।

एकताभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको सरकार चलाउन पाएदेखि देश र जनताको पक्षमा धेरै काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो । सैद्धान्तिक र सांगठनिक विषयहरू सरकार राम्रोसँग चल्न थाल्यो भने उत्तिखेरै हल हुन्छ भन्ने उहाँको सोच थियो ।

तर अहिले सरकार र पार्टी संचालनमा समस्या त आएको छ, साथसाथै विचार र सिद्धान्तको प्रश्न पनि उठेको छ । जसरी सोचिएको थियो, त्यसरी सबै कुराहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

(नेकपा सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)