गत असोज मसान्तमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्य लगायतले दशैं भत्ताबापत कुल ३५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बुझे ।

मुख्यमन्त्रीले ७१ हजार, अन्य छ जना मन्त्रीले जनही ६३ हजार र प्रदेश सभा सदस्यहरूले जनही ५६ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका थिए ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले समेत दशैं भत्ता बुझे । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री र ६ मन्त्रीका गरी १४ जना स्वकीय सचिवहरू रहेका छन् ।

प्रदेश सभातर्फको मात्र कुरा गर्दा प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सांसद र संसद्का पदाधिकारीहरूलाई दशैं भत्ता बापत २६ लाख १८ हजार ५ सय भुक्तानी गर्‍यो । 

कोरोना कहरको समयमा जनप्रतिनिधि र उनीहरूका स्वकीय सचिवहरूले दशैं भत्ता लिएको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।

त्यसपछि कसैले सामाजिक सञ्जालमा त केहीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भत्ता रकम फिर्ता गर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले त मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पत्रकारहरू बोलाएर दशैं भत्ता फिर्ता गरिसकेको बताए ।

त्यति बेला उनले भनेका थिए, ‘मेरो खातामा पनि आएको थियो दशैं भत्ताबापतको रकम, तर मैले चेक काटेर फिर्ता गरिसकें । अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि फिर्ता गर्न लगाउँछु ।’

तर, अझैसम्म पनि उनीहरूले भत्ता फिर्ता नगरेको पाइएको छ ।

तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले भने दशैं भत्ताबापतको रकम आफ्नो खातामा आएलगत्तै फिर्ता गरिसकेको बताउने गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले दशैं भत्ताबापतको रकम फिर्ता गरिसक्नुभएको छ । उहाँले खातामा रकम आएको भोलिपल्टै चेक काट्नुभएको थियो । त्यति मात्रै हैन उहाँले अरू मन्त्रीहरूलाई पनि फिर्ता गर्न भन्नुभएको छ ।’

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले भने कोरोना कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । ‘मैले मेरो खातामा आएको ६३ हजार रकम कोरोना कोषमा जम्मा गरेको हुँ,’ उनले भने ।

बोहराले कोरोना कोषमा रकम जम्मा गरेकाले उनको भत्ता रकम फिर्ता भएको मानिए पनि अन्यले भने फिर्ता गरेका छैनन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले हालसम्म कसैले पनि दशैं भत्ता बापतको रकम फिर्ता गरेको भौचर आफू कहाँ नआएको बताए । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले भने, ‘उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत खाताको चेक काटेर प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्छ, हालसम्म कसैको भौचर आएको छैन ।’

उनले थपे, ‘उहाँहरूमध्ये केहीले कसरी जम्मा गर्ने भनेर सोध्नुभएको थियो । मैले प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराइसकेको छु । यदि रकम फिर्ता गर्ने भए उहाँहरूले त्यही प्रक्रियाका आधारमा गर्नुपर्ने हो । हालसम्म यहाँ कसैको भौचर प्राप्त भएको छैन । उहाँहरूले फिर्ता गर्नुभयो कि भएन उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ’, उनले भने ।

यता प्रदेश सभाका सचिव रामबहादुर धामीले पनि भत्ता फिर्ता भएको जानकारी आफूले नपाएको बताए ।

सचिव धामीले भने, ‘असोज मसान्तको तलबसँगै प्रदेश सभा सदस्यलाई २६ लाख १८ हजार ५ सय भुक्तानी गरेका थियौं । त्यसपछि प्रदेश सभाका केही सदस्यले निकै आपत्ति जनाउँदै फिर्ता गर्छाैं भनेका थिए तर मैले जानकारी पाएसम्म कसैले फिर्ता गरेका छैनन् ।’

‘मैले त लिन खोजेको थिइनँ, जानकारी नभएरै खातामा रकम आयो भनेर केही मान्यहरूले भनेको सुनेको थिएँ, त्यो मान्यहरूलाई सुहाउने कुरो पनि होइन, उहाँहरूले अहिलेसम्म रकम फिर्ता गरेको भन्ने जानकारी आएको छैन,’ उनले थपे ।

एक सांसदले आएर निवेदन दिएपनि उनको समेत भत्ता रकम फिर्ता नभएको उनले बताए ।​

'यो त फिर्ता गर्नै नमिल्ने पो रहेछ !'

लोकान्तर डटकमले शुरूमा संघीय संसद् र त्यसपछि प्रदेश सभाका सदस्यहरूले दशैं भत्ता बुझेको समाचार सार्वजनिक गरेपछि यसले व्यापक चर्चा पायो । तीव्र आलोचना भएपछि सांसदहरूले भत्ता फिर्ता गर्ने घोषण गरे ।

यसबीचमा सुदूरपश्चिमको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले आफूले पनि भत्ता फिर्ता गर्ने र पार्टीका अन्य सांसदले बुझेको भत्ता पनि फिर्ता गराउने बताएका थिए ।

हालसम्म न उनले भत्ता फिर्ता गरेका छन्, न त उनको पार्टीका तर्फबाट अन्य सांसदहरूले नै । 

अहिले आएर रावल उल्टै यो त फिर्ता गर्न नमिल्ने कुरा पो रहेछ भनेर पन्छिन्छन् । ‘मैले प्रदेश सभा सचिवालयलाई सोधेँ, तर उनीहरूले बैंकमा पठाइसकेको रकम फिर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने जवाफ दिए । तपाईंलाई दिनुपर्ने अन्य रकमबाट काटौंला भनेका छन् ।’ 

अहिलेसम्म आफूले बुझेको रकम फिर्ता नभएको स्वीकार्दै उनले अब पाउने रकमबाट कटौती गराउने बताए ।

‘त्यो रकम फिर्ता भएसरह नै हो,’ उनले भने, ‘मैले प्राप्त गर्ने मासिक भत्ता लगायत अन्य भत्ताबाट काट्छु । मैले संसदीय दलसँग छलफल गर्न पाएको छैन, हामी सबैले फिर्ता गर्छाैं ।’