नेपाल र समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भूराजनीतिक हलचल तीव्र बनिरहेको बेलामा चीनका रक्षामन्त्री वेई फङ्हे नेपालको एकदिने भ्रमणका लागि आइतवार काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

भारतका उच्च अधिकारीहरूको एकपछि अर्को भ्रमण भइरहेको सन्दर्भमा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षामन्त्रीको यस समयको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ (त्यसो त भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि नेपाल भ्रमण गर्ने चर्चा छ) यद्यपि सरकारी अधिकारीहरू यो नियमित भ्रमण भएको बताउँछन् । नेपाल–चीन सम्बन्धको ६५औं वर्षगाँठको अवसर पारेर चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमण भइरहेको हो ।

एक वर्षअघि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण भएपछि नेपाल आउने उच्च अधिकारी वेई नै हुन् । त्यसो त पोहोर साल नै नेपालका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले चीन भ्रमण गरेर चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई नेपाल आउने निम्तो दिएका थिए र उनको भ्रमण त्यसैको सिलसिलामा भएको बताइएको छ ।

भारत र अमेरिकाले चीनको प्रभावलाई नै मद्देनजर गर्दै सैन्य सूचना आदानप्रदान सम्झौता गरेको अनि नेपालमा भारतीय अधिकारीहरूको भ्रमण लगातार भइरहेको स्थितिमा चीनले नेपाललाई विश्वासमा लिने प्रयास गरेको देखिन्छ । विशेषगरी अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै गतिविधि बढाएकाले चीन सशंकित बनेको अवस्था छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको महत्त्वपूर्ण साझेदार भनी आफ्ना दस्तावेजमा स्थान दिएको छ । अनि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकामा त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पेओसँग भेट गर्दा पनि पम्पेओले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय स्थानको चर्चा गरेका थिए ।

यस सन्दर्भमा लगभग डेढ वर्षअघि (२०७६ साउन २) गते अमेरिकाको प्रभावशाली संस्था एस्पन सेक्युरिटी फोरममा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी पाएका अमेरिकी जलसेना प्रमुख एडमिरल फिलिप डेभिडसनले गरेको टिप्पणी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ ।

अमेरिकाका पूर्व परराष्ट्र राज्यमन्त्री निक बर्न्ससँगको कुराकानीमा एडमिरल डेभिडसनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको कुरा गर्दा भारतले यस रणनीतिलाई खुशीका साथ अँगालेको र नेपाल यसमा बाहिरबाट भए पनि जोडिएको (नेपाल इज एनदर आउटलायर) भनेका थिए ।

अमेरिकाका उच्चतम सैन्य अधिकारीले यसरी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको कुरा गर्दा नेपालको पनि नाम लिनुको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । त्यही हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन परियोजना पारित गराउन अमेरिकाले जोड दिइरहेको छ ।

चिनियाँहरू यो विकासक्रमबाट अनभिज्ञ रहने कुरै हुँदैन । नेपालप्रति उनीहरूको सदाशयता आफ्नै ठाउँमा छ तर सिमाना जोडिएको मुलुकमा अमेरिकीहरूले आफ्नो सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने कुनै पनि गतिविधि गरेमा चीनले त्यसलाई निकै गम्भीर रूपमा लिन्छ भन्ने स्पष्ट छ ।

त्यसै पनि नेपालको भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि भइरहेको भनी चीनले चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ । चीन सरकारको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाले केही दिन प्रकाशन गरेको सम्पादकको टिपोटमा हुम्लामा अमेरिकी लगानीको एक गैरसरकारी संस्थाले चीनविरोधी गतिविधि गरिरहेको भनी उल्लेख गरेको थियो । चीनले नेपालको सीमा मिचेको भन्दै गलत सूचना प्रवाह गरेर उक्त संस्थाले चीनप्रति नेपालीको धारणा नकारात्मक बनाउन खोजेको भनी टिपोटमा लेखिएको थियो ।

यस्तो परिस्थितिमा चीनका रक्षामन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्दा सुरक्षा चासोका विषय उठ्नु स्वाभाविक हुन आउँछ ।

पश्चिमी मुलुकहरूले चीन आक्रामक बन्दै गएकाले भारतको सीमा, दक्षिण चीन सागर, ताइवान जलसन्धि लगायतका स्थानमा तनाव बढेको भने पनि चीनको दृष्टिकोणमा ती सबै गोल्डेन शील्डअन्तर्गत सुरक्षाका लागि चालिएका कदम हुन् ।

भारतले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग बनिसकेको अवस्थामा चीनसँगको सीमामा सडक विस्तार गर्दै जाँदा आफूलाई जोखिम हुने अनुभव गरेर चीनले लद्दाखमा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थानलाई नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि, लद्दाखमा रहेको पांगोङ तालको ६० प्रतिशत भूभाग तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा पर्छ । तिब्बतलाई सिन्च्याङसँग जोड्ने सडक जी–२१९ उक्त तालबाट जम्मा १०० किलोमिटर पर छ ।

यस्तो अवस्थामा अमेरिकाबाट भूउपग्रहीय सूचना पाएको नयाँ दिल्लीले सम्भावित युद्धको अवस्थामा जी–२१९ लाई तारो बनायो भने तिब्बत र सिन्च्याङको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । आफ्नो महत्त्वपूर्ण पश्चिमी प्रान्तका साथै पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसम्म पुग्ने चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरलाई पनि यसले जोखिम पुर्‍याउने सम्भावना देखेको भएर चीनले कठ्यांग्रिदो जाडोमा पनि आफ्ना सैनिकहरू लद्दाखमा तैनाथ गरेको हो ।

त्यसो त दुई देशबीचको सीमा अहिलेसम्म पनि निर्धारित नभएर वास्तविक नियन्त्रण रेखाका रूपमा अपरिभाषित रहेको स्थितिले गर्दा पनि सीमातनाव कायम रहेको हो । यस सन्दर्भमा भारतसँग लद्दाख गतिरोध चरममा हुँदा चीनका एक थिंकट्यांकले ग्लोबल टाइम्समा भारतलाई चेतावनी दिने क्रममा नेपाल र पाकिस्तानको मोर्चा पनि भारतविरुद्ध खुल्न सक्ने भनी बताएको कुरालाई पनि नेपालले गम्भीरतापूवर्क लिनुपर्ने हुन्छ ।   

त्यस्तै खतरा चीन र भारतबीचको पूर्वी सीमा अर्थात् मकमाहोन लाइनमा पनि कायम छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको साझेदार मुलुक भारतबाट हुन सक्ने जोखिमलाई निरुत्साहित गर्नका लागि चीनले भुटानसँगको सीमामा स्थायी संरचना बनाएको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले भुटानकै सीमाभित्र चीनले गाउँ बसाएको भने पनि भुटान र चीनले त्यसलाई खण्डन गरेका छन् ।

तर भारतका अन्य राज्यलाई पूर्वोत्तरका सात राज्यसँग जोड्ने चिकेन्स नेक भनिने सिलिगुडी कोरिडोरमा निगरानी राख्ने उद्देश्यले चीन भुटानसँगको सीमाक्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाइरहेको स्पष्ट छ ।

अनि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग सीमा जोडिएको नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने चीनको स्वाभाविक चाहना छ । यहाँ स्थिरता कायम होस् भनेर उसले दुई ठूला कम्युनिस्ट दललाई मिसिन प्रेरित गरेको हो यद्यपि उनीहरू एकआपसमै भिडिरहेको स्थिति छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभका परियोजनाहरू अघि नबढाएकोमा चीनले असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको छ ।

चीनलाई तिब्बतको संवेदनशीलता धेरै छ भन्ने कुरालाई बुझेको अमेरिकाले दलाई लामामार्फत अस्थिरता ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने आकलन गरिरहेको देखिन्छ । लगभग डेढ वर्षअघि अमेरिकाको प्रभावशाली दी अमेरिकन इन्टेरेस्ट पत्रिकामा जेम्स फ्लिनले प्रकाशन गरेको लामो आलेखमा तिब्बतलाई कसरी अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी विश्लेषण गरिएको थियो । विशेषगरी दलाई लामाको अवसानपछि संघर्ष चर्किएर अस्थिरता आउने र चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सकिने भनी उनले लेखेका थिए ।

त्यस्तो अवस्थामा नेपालको भूमि पनि प्रयोग गरिनसक्ने आकलन चीनले गरेको हुनुपर्छ । त्यसो हुन नदिनका लागि उसले नेपाललाई जोड दिइरहेको छ ।

यिनै जोखिमहरूलाई आकलन गर्दै नेपालको भूमिमा चीनविरोधी गतिविधि गर्नेलाई ठेगान लगाउन अघिल्लो वर्ष चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउँदा सुपूर्दगी सन्धि पनि गराउन चीनले आग्रह गरेको थियो तर अमेरिकी दबाबमा नेपालले मानेको थिएन र फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धिमा मात्र सहमति जनाएको थियो । त्यसैले सीले नेपालमै छँदा त्यतिखेर चीनको भौगोलिक अखण्डतामा प्रहार गर्न खोज्ने जोकोहीको जिउ कुच्याउने र हड्डी चकनाचुर पार्ने भनी बयान दिएका थिए ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा चीनका रक्षामन्त्रीले गरेको नेपाल भ्रमण सामरिक तथा रणनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालले चीनको सुरक्षा चासोलाई विचार गरी चीनविरोधी गतिविधि नेपालमा हुन नदिने प्रतिबद्धता अवलम्बन गर्न जरूरी देखिन्छ । रक्षामन्त्री वेईले यस विषयको स्मरण नेपालका उच्च अधिकारीहरूलाई गराउने सुनिश्चित छ । यसका साथै नेपालले आफ्नो भूमिलाई सैन्यीकरण हुन नदिनका लागि कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनु पनि जरुरी देखिन्छ ।