सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरू त्यसलाई काउन्टर दिन राष्ट्रपतिसमक्ष विशेष अधिवेशनको माग गर्न शीतलनिवास पुगे ।

अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपामा संकटसँगै रोचक दृश्यहरूको पटाक्षेप भएको छ । बुधवार स्थायी कमिटी बैठक शुरू हुनुभन्दा अगाडि भीम रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपतिनिवास शीतलनिवास पुगेका थिए ।

अपराह्न १ बजे शुरू हुने भनिएको बैठकअघि नै रावल र भुसाल ८३ जनाको हस्ताक्षर बोकेर संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका हुन् ।

तर राष्ट्रपतिलाई सोधेर दर्ता गर्छु भन्दै कार्यालय सचिव डाक्टर हरि पौडेल हस्ताक्षर बोकेर भित्र छिरेपछि उनी बाहिर मुख देखाउन निस्केनन् । भुसाल र रावल दुवैले सचिव कुरेर बसिरहे तर घन्टौंसम्म पनि सचिवले मुख देखाएनन् ।

भुसालले लोकान्तरसँग भनिन्, 'हामीले हरेश भने खाएनौं । यता बालुवाटारमा बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । जसरी पनि हामी हस्ताक्षर दर्ता गराएर फर्किन्छौं भनेर बसिरह्यौं ।'

राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउन लागिएको हस्ताक्षर त्यसपछि बालुवाटार पुग्यो ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्रीले को-कोले हस्ताक्षर गरेका छन्, त्यो यता पठाउनुस् भनेपछि पत्र र हस्ताक्षर दुवै प्रधानमन्त्री कहाँ पुर्‍याइएको हो ।'

यता प्रधानमन्त्री ओलीले ८३ जनाको हस्ताक्षर देखेपछि भीम रावललाई फोन गरे ।

'तपाईहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न खोजेको हस्ताक्षर र पत्र फिर्ता गर्नुस्,' ओलीको भनाइ उदृत रावलले लोकान्तरसँग भने, 'के गर्न खोजेको तपाईंहरूले ?'

रावल पनि के कम ? उनले संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्न भनेर ल्याइएको ८३ जनाको हस्ताक्षर कुनै हालतमा फिर्ता नहुने जवाफ ओलीलाई दिए ।

'तपाईंले किन हस्ताक्षर फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको ? संविधानले सांसदहरूको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट तोकेको छ,' रावल ओलीसँग फोनमा कड्किए, 'तपाईंसँग हस्ताक्षर फिर्ता गर्न निर्देशन दिने कुनै अधिकार छैन ।'

जवाफमा ओलीले आफू संसदीय दलको नेता भएकाले हस्ताक्षर फिर्ता गर्न निर्देशन गरेको बताए ।

'संसदीय दलको नेतालाई नसोधी तपाईंहरूले हस्ताक्षर दर्ता गराउन पाउनुहुन्न,' ओलीको यो भनाइको ठाडो प्रतिवाद गर्दै रावलले भने, 'अहिले कसले कसैलाई नसोधी के गरिरहेको छ भन्ने त प्रस्ट छ नि ! कसले कसलाई टेरेको छ र ? हामीले संवैधानिक हकको प्रयोग गरेका हौँ ।'

रावलले फोनमै ओलीलाई भने - 'जतिबेला दर्ता हुन्छ, हामी त्यतिबेला फर्किने हो । दिनरातको हामीलाई पर्वाह छैन ।'

यति भनिसकेपछि ओलीले ठीक छ भन्दै फोन राखे ।

रावलले लोकान्तरलाई भने – हामी त्यहीँ बस्ने हो भनेर सम्बन्धित कर्मचारीलाई पनि सूचना दिइसकेका थियौं । कपडा र आवश्यक कुराहरू मगाउने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका थियौं ।'

यता ४ बजे बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली समेतको उपस्थितिमा बैठक बस्यो । ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच केही सहमति भएको बाहिरियो ।

तर रावल र भुसाल धैर्यताका साथ शीतलनिवास बसिरहे । जब स्थायी कमिटीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो, त्यसपछि रावल र भुसाललाई फोन गयो- 'अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भयो, सँगसँगै विशेष अधिवेशन माग गर्ने पत्र पनि फिर्ता लिनुपर्ने कुरा आयो ।'

साँझको ६ बजे रावल र भुसाल शीतल निवासबाट फर्किए ।

दिनभरि राष्ट्रपति कार्यालयमा दु:ख पाउनुभयो होला है भन्ने प्रश्नमा नेतृ भुसालले लोकान्तरसँग भनिन्, 'हामीले त्यति नगरेको भए अध्यादेश फिर्ता हुने थिएन, खुशी लागेको छ ।'

उनले अब भदौ २६ गतेतिर फिर्ता हुने कुरा आफूहरूले नसोचेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

'कुराहरू धेरै अगाडि बढेको छ । अब नयाँ आधारमा नयाँ गतिमा अघि बढ्ने हो ।'