फागुन १५, २०७४
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
यति बेला ७९ वटा निर्माण कम्पनी र सप्लायर्स कालोसूचीमा छन् । निर्माणको ठेक्का लिएर समयमै काम नसक्ने, ठेक्का हत्याउन बैंक ग्यारेन्टीको नक्कली कागजपत्र बनाउने, समयमै सामग्री खरिद गर्न नसक्नेलगायत गलत काम गर्ने निर्माण कम्पनी र सप्लायर्स कालोसूचीमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
साउनयता मात्र २४ वटालाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयका कानुन शाखा निर्देशक राजेशकुमार थापाले बताए । कालोसूचीमा राख्न भन्दै थप ६९ वटा निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सको नाम सिफारिस आएको छ ।
‘साउनयता कालोसूचीमा पर्नेमा लकडाउनका बेला मालसामान खरिद गर्न नसकेका र रुग्ण ठेक्कालाई म्याद थपे पनि काम नसकिएका छन्,’ थापाले भने, ‘त्यस्तालाई नियमअनुसार कम्तीमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ ।’ ठेक्कामा बिडरको धेरै कमजोरी भएकालाई दुई र तीन वर्षसम्म कालोसूचीको समय तोकिएको छ । लकडाउनका बेला समयमै सामान ल्याउन नसकेका केही सप्लायर्सलाई एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ । ‘विगतलाई हेर्दा गलत काम गरेर कालोसूचीमा पर्नेहरू बढ्दै गएको देखिएको छ, कालोसूचीमा राख्न अनुरोध गरेर पठाउने पनि बढेका छन्,’ उनले भने, ‘गलत काम गर्नेलाई सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ ।’
गत जेठ १९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (दोस्रो) संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै उक्त ऐन पनि अन्योलमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनका लागि विधेयक पेस भएको थापाले बताए । ‘संसद्मा दर्ता हुनासाथ छलफल गरेर समितिमा लैजाने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘तर प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, नयाँ संसद् नहुँदा संशोधन अड्किने देखियो ।’ उनका अनुसार संशोधनमा धेरै फरक पर्ने खालका विषय पेस गरिएको छैन । ‘संशोधनमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता हुनासाथ पाउने पेस्की रकम घटाउने प्रस्ताव थियो, जसमा अहिले २० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था छ । संशोधनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी नदिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘ठेक्काको बिड गर्ने समय अहिले ४५ दिन र ३० दिन छ, यसलाई घटाएर ३० र २१ दिन बनाउन भनिएको छ ।’
नियमावलीमा भएका विषय ऐनमा व्यवस्थित रूपमा राखिएको उनको भनाइ छ । कालोसूचीमा राख्ने अहिलेको प्रावधान पनि एकदेखि तीन वर्षसम्म मात्र छ । संशोधनमा भने पाँच वर्षसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । ‘ठूला ठेक्कामा नक्कली डकुमेन्ट पेस गरी ठग्नेलाई तीनदेखि पाँच वर्ष भनेर दुई तह राखिएको थियो,’ थापाले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएकाले ऐन पनि अलपत्र परेको छ ।’ भइरहेकै कानुनअनुसार कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशन जारी गरेर २० प्रतिशत पेस्कीको सट्टा १० प्रतिशत मात्र दिन भनिएको थियो, त्यहीअनुसार ठेक्का सम्झौता भएपछि धेरै कार्यालयले १० प्रतिशत मात्र पेस्की दिने गरेका छन्,’ थापाले भने, ‘नियमवालीमा परिवर्तन गरिएको छैन, ऐनमा राखेर ऐनबाटै संशोधन गर्ने भनेर प्रस्ताव गरियो । तर ऐन कानुनकै संशोधन रोकियो, हालको ऐनमा त २० प्रतिशत दिनुपर्ने भन्ने नै छ ।’ ऐन संशोधन भएर नआउँदासम्म पहिलेकै कानुनमा टेकेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकमा विमल खतिवडाले खबर लेखेका छन् ।
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...