नेपाल आयल निगमले तीन महिनापछि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । आगामी वैशाखमा प्रारम्भिक अभ्यासको तयारी भएको निगमले जनाएको छ । ईआरपी प्रणालीको वैशाखमा प्रारम्भिक अभ्यास गरी साउनदेखि पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ ।

निगमका अनुसार त्यसका लागि सफ्टवेयर निर्माण लगायतका प्राविधिक काम भइरहेको छ । नियोटेरिड नियो सफ्टवेयरले सफ्टवेयर निर्माण लगायतका प्राविधिक काम गरिरहेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । ईआरपी प्रणालीमा जान निगमले २५ करोड रुपियाँ खर्च गर्न लागेको छ ।

अनलाइनबाट अनुगमन तथा नियमन र निगमलाई पेपरलेस बनाएर प्रभावकारी काम गर्न ईआरपी प्रणालीमा जान लागिएको प्रवक्ता उपाध्यायले जनाए । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न पनि निगमले यो स्वचालित प्रणालीबाट काम गर्ने भएको हो ।

ईआरपी प्रणालीअन्तर्गत निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करलाई इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस)बाट जीपीएस प्रणालीमा लैजाने छ । जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइन निगरानी हुने जनाइएको छ । यससँगै ट्याङ्करको रुट, समय तथा यात्राको रेकर्ड निगरानी हुनेछ ।

भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङ्करलाई पनि यही प्रविधिमा समेटेर निगरानी गरिने छ । ढुवानीमा रहेका ट्याङ्करलाई प्रत्यक्ष निगरानी गरिने भएकाले चुहावट र मिसावट नियन्त्रण प्रवक्ता उपाध्यायको दाबी छ । सुरक्षा र निगरानी बढाए पनि पेट्रोलियम पदार्थको चोरी, नोक्सानी र मिसावटको चुनौतीबाट मुक्त हुन नसकेपछि निगमले ईआरपी प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले खबर लेखेका छन् ।