संसद विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि बिहीवार पनि संवैधानिक इजलासमा बहस शुरू भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ३० मिनेट समय मागेर बहस गरिरहेका छन् । 

उनले जनआन्दोलनपछि तत्कालीन श्री ५ ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरे भनेजस्तै राष्ट्रपतिले संसद विघटनको निर्णय सच्याउन सक्ने तर्क गरेका छन् ।

अधिवक्ता अर्यालले संसदमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क गरेका छन् । संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई अदालतले बदर गरिदिनुपर्ने अधिवक्ता अर्यालको माग छ ।

अधिवक्ता अर्यालले सभामुख अग्नि सापकोटाले समेत संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

‘एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्काे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन बोलाउने सिफारिस नगरेको अवस्थामा सभामुखले बोलाउनुपर्थ्यो,’ अर्यालले भने, ‘विगतमा मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेपछि अदालतले बदर गरेको थियो । त्यतिबेला सभामुख स्वयंले श्री ५ लाई जाहेरी गरेर संसद अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो ।’