प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनापछि राजनीतिक समीकरण र भावी सरकार कस्तो हुने भन्ने विषयमा आम चासो छ ।

राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन चाहेको छ ।

हालसम्म सत्तारूढ नेकपाको कानूनी विभाजन नभएको अवस्थामा छ भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन ।

संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउने कि सिधै संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ठोस रणनीति तयार गरिसकेको देखिन्न ।

प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनापछिको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले प्रचण्ड-नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गरेका छन्।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन तपाईंहरू संसदीय दलमार्फत अघि बढ्नुहुन्छ कि सिधै संसद्मार्फत जानुहुन्छ ?

संसदीय दलमार्फत् पनि हामी जान्छौं । प्रतिगमनको पक्षमा नरहेकाहरूसँग संयुक्त सरकार बनाएर अघि बढ्ने दिशातिर पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौं । त्यसको पहलकदमीसहित पहिला राजनीतिक दलहरूसँगको भेटघाट चलिरहेको छ । छलफलबाट आउने निष्कर्षसहित पनि हामी अघि बढ्छौं ।

तपाईंहरूले संसदीय दलको नेता केपी ओलीलाई कारवाही गरिसक्नुभएको छ, तर संसदीय दलमार्फत जाने हो भने त त्यही नेतालाई बैठक बोलाउन समावेदन दिनुपर्ने होला नि ?

हामीले आफैंले कारवाही गरेका नेता केपी ओलीलाई बैठक बोलाउन समावेदन लिएर हामी जाँदैनौं । बरू निर्वाचन आयोगलाई छिटो निर्णय देऊ भनेर भन्छौं । आयोगले विवाद अल्झाउनु हुँदैन । छिटो टुंगो लगाइदेऊ भन्छौं । हामी आफैंले कारवाही गरेको नेतालाई बैठक बोलाऊ भनेर जाँदैनौं र त्यसो भन्ने कुरा पनि हुँदैन । कानूनीरूपमा नेकपा विभाजन नहुँदासम्म अलिकति समस्या पनि देखिन्छ । त्यसो हुँदा छिटोभन्दा छिटो दलको विवाद आयोगले टुंगो लगाइदिनुपर्छ ।

तर आयोगले छिटो टुंगो लगाइदिने छाँटकाँट त देखाएको छैन । अदालतको फैसलापछि आयोगलाई छिटो टुंगो लगाइदिनुपर्ने बोझ कम भएको जस्तो देखिन्छ नि !

यदि आयोगले टुंगो नलगाइदिने हो भने दलको बैठक फेस गर्छौं । संसदीय दलको बैठक नै फेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आयोगले दलको विवादलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्छ भन्ने लाग्दैन ।

केपी ओलीले पनि संसदीय दलको बैठक बोलाउने भनेका छन्, तपाईंहरूले पनि बोलाउने होला । सांसदहरू कताको बैठकमा जाने हो ? केही न केही नमिलेको जस्तो देख्नुहुन्न ?

यहाँ केही न केही कानूनी व्यवधान त छन् । यस्तो विषयमा के गर्ने भन्ने कुरा छैन । तर फेरि पनि कानूनविदहरूसँग सल्लाह गरेर हामी अगाडि बढ्छौं ।

तपाईंहरूले कांग्रेस र जसपाका नेताहरूसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ । सत्ता साझेदारीकै विषयमा त होलानि!

हामी प्रतिगमनकारी कदमकाविरुद्ध उभिएका शक्तिहरूबीचको संयुक्त सरकार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । त्यसका निम्ति पहल गरिरहेका हौँ । छलफलहरू सकारात्मक छन् । केही दिनमा सबै विषय टुंगो लाग्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सिधै राजीनामा दिन्न भनेका छन् । यो बीचमा चलखेल होला । दल अदलबदलसम्बन्धी अध्यादेश आउने चर्चा पनि चलिरहेको छ । यसबारेमा तपाईंहरूको पछिल्लो बुझाइ के हो ?

अध्यादेशको कुनै सम्भावना छैन । अदालतले नै १३ दिनको समय तोकेर प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने परमादेश जारी गरेपछि संसद् ब्युँतिएको मानिन्छ । यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याउने हो भने त्यो स्वतः अदालतमा जान्छ र अदालतले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाइदिन्छ ।

तर हिजो विघटन पनि हुनै सक्दैन भन्ने तपाईंहरूको तर्क थियो, भयो । अध्यादेश पनि आउँदैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र?

केही पनि मान्दिनँ भनेर अघि बढ्ने हो भने त के उपाय छ र ? संविधान नै नमान्नेको उपचार त अदालतले राम्रोसँग गरिदिएको छ । अझै मान्दिनँ भनेर हिंड्ने हो भने केही भन्नु छैन । अध्यादेश भनेको त सदन नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याउन सक्छ ।

कि त सदन विघटित भएको हुनुपर्‍यो । सदन जीवित रहेको र अदालतले बैठकको मितिसमेत तोकिदिएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन संविधानले दिँदैन । गैरसंवैधानिक काम गर्ने हो भने हामीले अदालतमा फेस गर्छौं ।

धेरैले चासो राखेको एउटा प्रश्न र सुझाव के हो भने दोस्रो पुस्ताका नेताका रूपमा तपाईंहरू पार्टी एकता जोगाउन सक्रिय हुनुपर्ने बेला हो यो । पहिला पनि मिलेर अघि बढाउने प्रयास त तपाईंहरूले गरेको हो । अब त्यो सम्भावना टरेको हो कि अझै चलिरहेको छ प्रयास ?

मलाई पनि यो प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । पहिला पनि पार्टी एकतालाई अन्तिमसम्म जोगाउने प्रयास त भएको थियो । तर सकिएन । हामीले जोडबल गरिरहँदा पनि संसद् नै विघटन गरेर यो अवस्थामा पुर्‍याउने काम केपी ओलीजीले गरेकै हो ।

उहाँले रियलाइज गरेर या राजनीतिक रूपमा बिदा लिएर यो पार्टीलाई एकीकरण गर्ने प्रक्रियामा जाने तहसम्म हाम्रो पहल रहनेछ । अहिले पनि सकेसम्म यो पार्टी टुटफुट र विभाजन नहोस् भन्नेमै हाम्रो जोड हो ।

आजै पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटघाट भएको थियो । उहाँहरूबीच के कुराकानी भयो ?

वामदेवजीको स्टाइल फरक छ । उहाँको तरिकाले मात्र सबै ठीक हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन । जता गयो, उतै प्रोभोक गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।

स्वयं आफैं प्रचण्ड, माधवजीहरू लाग्नुभयो र दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरू लाग्नुभयो भने पार्टी एकता जोगिन अझै पनि सम्भव छ । ओलीजीकै पक्षमा रहनुभएका सिनियर साथीहरू पनि लाग्नुपर्‍यो।

तर ओली पक्षका नेताहरूले त आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेका छन् । सरकार नछोड्ने, संसद्फेस गर्ने र अब हुने चुनावपनिओलीकै नेतृत्वमा लड्ने बताइसकेका छन् नि !

उसो भए उहाँहरूले एउटा गुट बनाएर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ । मूल पार्टी त यतैको भइहाल्यो । गुटचाहिँ बन्न सक्छ ।

तपाईंहरूको विवादमा आयोगले कहिलेसम्म निर्णय देला ?

आयोगले छिट्टै गर्छ भन्ने बुझेका छौं हामीले ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि तपाईंहरूको राजनीतिक धरातल अलि बलियो भएको छ । ओली र ओलीनिकट नेताविरुद्ध तपाईंहरूले बदलाको भाव लिन थाल्नुभयो भन्ने चर्चा छ नि बजारमा ?

हामी त्यसो गर्दैनौं । हिजो पनि हामी स्थायी कमिटीको बैठक बसेका थियौं । त्यसो गर्नुहुँदैन, धेरै साथीहरू यताउता भएका छन् । कोही यता गएका छन्, कोही उता गएका छन् । सकेसम्म नेकपालाई मूलरूपमै आबद्ध गर्ने गरी अघि बढेका छौं ।

कसले के भन्यो भन्ने विषय अहिले गौण हो । पहिला जे भएपनि हामीले पूर्वाग्रह नराखिकन अघि बढ्ने हो । उहाँहरूलाई हटाउने, बदला लिने जस्तो तरिकाले हामी जाँदैनौं ।

सबैसँग अनुरोध र अपील गरेर सकेसम्म मूल नेकपामै आबद्ध गराउने हिसाबले अघि बढ्छौं ।