अहिले सबैको ध्यान प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसतर्फ तानिएको छ।

यद्यपि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भने आगामी आइतवारसम्मका लागि स्थगित रहेको अवस्था छ । दुई न्यायाधीशले इजलास छाडेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो ।

इजलासको यही संरचनाबाट अगाडि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता कायम हुनेमा ढुक्क हुन नसकिएको भन्दै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाडेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सुनुवाइ २३ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए ।

न्यायाधीशद्वयले अर्को इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले आवश्यक ठानेको खण्डमा आफूहरू बस्न तयार रहेको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

नेकपा दर्ता बदरसम्बन्धी मुद्दा हेरेकाले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले गरेका थिए ।

त्यसको जवाफमा छुट्टाछुट्टै राय इजलासमक्ष पेश गर्दै न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले भने यी दुई मुद्दाको कुनै सम्बन्ध नरहेकाले आफूहरू इजलासमा बस्न बाधा नरहेको उल्लेख गरेका थिए ।

राजनीतिक रूपमा देश ध्रुवीकृत भरइरहेका बेला अदालतमा पनि किन यस किसिमको अवस्था आयो त ?

अहिलेको मुद्दा राजकाज, नेताको भविष्य, पार्टीको भविष्य, संविधानको भविष्य, सिस्टमको भविष्यलगायतका विषयसँग समेत जोडिएकाले अहिले सर्वोच्च अदालतमा बेन्च गठनलाई लिएर विवाद देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले बताए ।

विवाद समाधानका लागि वरिष्ठतालाई आधार मान्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘विवादबाट बच्नका लागि वरिष्ठता एउटा आधार त हो तर, इजलासमा त्यही राख्नुपर्छ भन्ने हार्ड एन्ड फास्ट रूलचाहिँ होइन,’ पोखरेलले भने,‘जहाँसम्म दुई जना श्रीमानप्रति प्रश्न उठेको छ,त्यसमा ती दुई जना श्रीमानले ५-६ पेजमा म किन यो मुद्दाबाट अलग हुनुपर्दैन, यसकारण कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय जोडिएको छैन भनेर रायमा लेख्नुपर्थ्यो।’

यसक्रममा उनले भारतको एउटा प्रसंग उल्लेख गरे–

नेपालको जस्तै भारतमा पनि न्याय परिषद्बनाउने कुरा थियो। त्यहाँ‘कलेजियम’ थियो। त्यहीकलेजियमलाई हटाएर न्याय परिषद बनाउन खोज्दा भारतमा संविधान संशोधन गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध एक जना वकिलले मुद्दाहाले ।उक्त मुद्दा त्यहाँको संवैधानिक इजलासमा पर्‍यो । इजलास गठन हुँदा जगदीश खेरलाई (पछि उनी प्रधानन्यायाधीश पनि भए) राखिएको थियो। इजलासमा खेरलाई राखेपछि उनीमाथि पनि प्रश्न उठ्यो।

‘तपाईंकलेजियमको सदस्य हुनुहुन्छ।अहिलेको मुद्दा कलेजियमविरुद्ध न्यायिक नियुक्ति हुने आयोगको मुद्दा हो,त्यसैले तपाईंको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय जोडिएको हुनाले इजलासबाट हट्नुपर्छ,’ भनेर त्यहाँका थुप्रै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले ठूलो प्रश्न उठाए। त्यसपछि न्यायाधीश खेरले १ हजार ४५ पृष्ठको फैसलामा ९ पेज त ‘व्हाइ आई सुड नट रेक्युजल बेन्च ’ भनेर लामो लेखे। त्यसपछि उनले बेन्च छोडेनन् ।

‘सामान्यतया प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशले मेरो के जान्छ र भनेर बेन्च छोडिदिने गर्छन्,मैले नहेरेपनि अर्कोले हेर्छ भनेर छोड्छन्,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने,‘तर यहाँ अहिले यो मुद्दा हेर्ने वा नहेर्नेभन्दा पनि इगो भइदियो। वकिलले पनि इगोको रुपमा लिए भने न्यायाधीशले पनि इगोको रूपमा लिए।’

वकिल र न्यायाधीश दुवैले इगोको रुपमा लिएका कारण समग्र वकिल र न्यायालयप्रतिको आमजनताको विश्वास र आस्था नै ध्वस्त भएको उनको भनाइ छ ।

‘ठूलो संख्याका मानिसले यसलाई न्यायालय माथिको आक्रमण भनेका छन् भने कतिपयले हाम्रो न्यायालयको स्तर खस्कियो कि भन्ने हिसाबले पनि लिएका छन्,’ उनले भने ।

उनले थपे, 'इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने न्यायाधीशको व्यक्तिगत निर्णयको कुरा हो। प्रश्न उठेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले नेकपा एकताको विषय यो प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयसँग मेल खाँदैन वा सन्दर्भ मिल्दैन भनेर सानो राय वा आदेश दिनुभन्दा पनि यो-यो कारणले मेरो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जोडिएको छैन भनेर लामो आदेश लेखेको भए विवाद अन्त्य हुनेथियो ।'

ती दुई न्यायाधीशले इजलास नछाडेपछि अन्य दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाड्छु भनेर त्यस किसिमको आदेश गर्नु भने विवादास्पद रहेको उनको भनाइ छ ।

‘मलाई नियुक्तिका लागि अनुमोदन गरेको संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू बालकृष्ण खाण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत रिट निवेदक भएका कारण हाम्रो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जोडियो, त्यस कारण हामीले रेक्युजल गरेका छौं भनेर आदेश दिनुभएको सान्दर्भिक पनि हुन्थ्यो,’ पोखरेलले भने,‘नभए खाण र कार्कीले हाम्रो नियुक्तिलाई अनुमोदन गरे पनि यो-यो कारणले स्वार्थ जोडिएन भनेर फैसलामा नै लामो लेख्नुपर्थ्यो।’न्यायाधीद्वयले लेखेको राय अलि नयाँ खालको लागेको उनले बताए ।

‘त्यो आदेश अलि नयाँ खालको आएको जस्तो मलाई पनि लागेको छ, त्यो निर्णय त प्रश्न उठेका न्यायाधीशको इन्डिभिजुअल प्रश्न हो,’ उनले थपे, ‘त्यो सन्दर्भलाई लिएर अरू न्यायाधीशले फैसला गर्नु बिलकुल नयाँ अभ्यास भएको छ।’

न्यायाधीश उच्च सम्मानको पद भएकाले थोरै मात्र प्रश्न उठे पनि कि त जवाफ दिनुपर्ने कि छाड्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘कतिपय सबालमा भने जुडिसियललाई बचाउनका लागि प्रश्न उठे पनि त्यसलाई रेसिस्ट गर्नुपर्छ । प्रश्न त जसले जुनसुकै बेला पनि उठाइदिन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीश अड्नु पनि पर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर, अहिलेको यो मुद्दामा राजनीति र नेताको भविष्य समेत जोडिएकाले समस्या देखिएको हो।’

अब कस्तो होला इजलास?

न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई बाहिरिएपछि जेठ २३ गतेसम्मका लागि सुनुवाइ स्थगित गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रोस्टरबाटै न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्ने बताएका छन् ।

तर, इजलासमा  आदेश सुनाउनु अघि सर्वोच्च बारका पदाधिकारीबीच छलफल हुँदा संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्ने नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई राख्ने भद्र सहमति भएको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताएका थिए।

अब २३ गते कस्तो किसिमको इजलास गठन होला भन्ने प्रश्न यथावत छ।

‘जेठ २३ गते कस्तो इजलास गठन गर्नुहुन्छ,त्यो कुरा मलाई थाहा छैन, तर यत्रो झमेला आइसकेपछि अब इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई निष्पक्ष राख्नका लागि वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्राथमिकता दिए राम्रो हुन्छ,’ पोखरेलले भने,‘टप फाइभलाई राखेर जाँदा राम्रो हुन्छ,तर फेरि पनि उहाँलाई लाग्यो कि यो मेरो अधिकारको विषय हो । म यो यो कारणले तल पनि गएँ भनेर स्पष्ट रूपमा लिखित आदेश गर्दा राम्रो हुन्थ्यो।’

यसअघि न्यायाधीश कार्कीले प्रश्न उठ्दा इजलास छाडेको स्मरण गर्दै उनले प्रधानन्यायाधीशले तलबाट पिक गर्दा यसकारण तलबाट पिक गरेँ भनेर भनिदिए विवाद अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।

समस्याको जड प्रधानन्यायाधीशको‘अधिकार की कर्तव्य’

नेपालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन दुवैको प्रमुख बनाइएको छ। न्याय सम्पादनमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका भनेको ‘फर्स्ट अमङ्ग द इक्वल’ हो। अर्थात न्याय सम्पादन गर्दा उनी सहित उनका अन्य कनिष्ठ न्यायाधीशहरूको भूमिका समान हुन्छ,फरक यति मात्र हो कि उनी ती सबै न्यायाधीशमध्ये पहिलो हो।

तर, न्याय प्रशासनतर्फ भने उनी प्रमुख व्यक्ति नै हुन् । इजलास तोक्ने र कज लिस्ट तोक्ने प्रशासकीय अधिकार पनि प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले नै तोकेको छ। ‘न्याय प्रशासनको प्रमुख प्रशासक भएको हुनाले इजलास तोक्ने र कज लिस्ट (दैनिक पेशी सूची) तोक्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशको कर्तव्य नै हो,’ अधिवक्ता  पोखरेलले भने,‘तर, समस्या के भयो भने त्यो कर्तव्यलाई प्रधानन्यायाधीशज्यूले आफूमा निहित अधिकारसरह बुझ्नु भयो र अधिकारसरह प्रयोग गर्न थाल्नुभयो।’

न्याय र संविधानप्रतिको कर्तव्य अथवा संविधान र न्याय प्रशासनको स्पिरिटप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई अधिकारको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएपछि अहिले विवाद देखिएको उनको कथन छ।

संवैधानिक इजलास गठन र विवादको शृंखला

सबैभन्दा पहिले प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको कार्यकालमा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएर बाधा अड्काउ फुकाउ जारी गरिएपछि त्यसलाई बदरको माग राखेर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

त्यो रिट दर्ता भए पनि लामो समयसम्म कुनै सुनुवाइ भएन । कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएपछि मात्र संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो। त्यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेनन्।

उक्त मुद्दामा श्रेष्ठ आफैं, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रलाई राखेर ५ सदस्यीय इजलास गठन गरेका थिए।

‘त्यसरी इजलास गठन गर्दा चौथो नम्बरको वरीयतामा रहेका न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई राख्नुपर्ने थियो, तर श्रेष्ठ श्रीमानले जोशीलाई छाडेर मिश्र श्रीमानलाई राख्नुभयो,’ अधिवक्ता पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यो मुद्दामा दुर्भाग्यवश कस्तो भयो भने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र सुशीला श्रीमान् अल्पमतमा पर्नुभयो।’

त्यसपछि सुशीला कार्कीको सम्पूर्ण कार्यकालमा संवैधानिक इजलास कहिल्यै बसेन ।

 ‘उहाँले बेन्च नै गठन नगरेपछि संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरू लामो समयसम्म पेन्डिङ भयो,’ पोखरेलले भने,‘त्यसपछि न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाएर संवैधानिक इजलास गठन गरी मुद्दा हेरी पाऊँ भनि माधव बस्नेतले रिट हाल्नुभएको थियो।’

त्यो रिट हेर्न प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलास बनाइयो । त्यसक्रममा वरीयताका आधारमा १ देखि ५ न्यायाधीश नराखेर कनिष्ठ न्यायाधीशलाई राखिएको थियो ।

‘जगदीश शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा सपना प्रधान मल्ल श्रीमानसम्मको विशेष इजलास उहाँले बनाइदिनुभयो,’ पोखरेलले भने, ‘निवेदकको माग रोस्टर वा प्यानल बनाउने थिएन, तर उहाँले आदेश गरेर नै रोस्ट्रम बनाउनु, प्यानल बनाउनु भनेपछि प्यानल नै बन्यो । त्यहाँबाट वरिष्ठतम् श्रीमान राख्नुपर्ने क्रम तोडियो।’

बेञ्च रोस्टर सिस्टममा जानु पर्छ । ५ जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको नाम रोस्टरमा राखियोस् भनेर न्याय परिषद्को नाममा आदेश गरिएको थियो।  त्यसपछि अहिलेको जस्तै १३ जना १५ जनासम्म न्यायाधीशहरूको रोस्ट्रम कायम गर्न थालियो ।

नवराज सिलवालको मुद्दामा कानून व्यवसायीले बहिष्कार गरेको त्यो इजलास

सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा कानून व्यवसायीहरूले बेञ्च नै बहिष्कार गरेका थिए ।

जयबहादुर चन्द – नवराज सिलवालको मुद्दामा जुन न्यायाधीशले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो त्यही न्यायाधीशलाई अन्तिम सुनुवाइमा पनि राखिएको थियो ।

कार्कीले आफ्नै नेतृत्वमा ५ जना न्यायाधीशसहितको वृहत पूर्ण इजलास गठन गरेकी थिइन् ।

जयबहादुर चन्दका वकिलहरूले अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीश अन्तिम सुनुवाइमा बस्न नमिल्ने भनेर माग गरेका थिए।

तर, त्यो मागलाई सुशीला कार्कीले अस्वीकार गरिन् ।

चन्द पक्षका वकिलहरू बहस गर्न नै गएनन् । ‘सुशीला श्रीमान्ले त त्यो कुरा आफनो किताबमा पनि लेख्नुभएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘विपक्षी जयबहादुर चन्दका तर्फबाट लगभग दुई दर्जनभन्दा बढी कानून व्यवसायीहरूले वकालतनामा दिनु भएपनि बहसका क्रममा कोही पनि उपस्थित नभएको अनौठो स्थिति देखियो भनेर उहाँले आफ्नै किताबमा लेख्नुभएको छ।’

त्यतिबेला पनि इजलास गठन गर्दा वरिष्ठम् न्यायाधीशहरूलाई राखिएको थिएन ।

कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दा एउटा आरोप यो पनि थियो कि उनले वरिष्ठलाई राख्नुपर्ने ठाउँमा कनिष्ठ न्यायाधीशलाई राखेकी थिइन् ।