सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ र २७ गते भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कामचलाउ चुनावी सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्चको आदेशपछि जनता समाजवादी पार्टीका ११  र एमालेका पछि थपिएका मन्त्रीहरुको पद गएको छ । 

अब मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित ५ मन्त्री मात्र बाँकी रहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै सरकार कामचलाउमा परिणत भएको थियो ।