भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीवार जम्मु कश्मीरका नेताहरूसँग तीन घन्टाभन्दा लामो भेटघाट गरेका छन् । 

उनले जम्मु कश्मीरमा निर्वाचित सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राजनीतिक नेताहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणको काम छिटो सक्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यसो गर्दा केन्द्रशासित प्रदेशमा निर्वाचन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

सन् २०१९ को अगस्ट महिनामा भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै कश्मीरलाई दिएको विशेषाधिकार खोसेको थियो अनि जम्मु कश्मीर र लद्दाखलाई बेग्लाबेग्लै केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको थियो । 

कश्मीरी नेताहरूसँगको बैठकमा उनले भ्रष्टाचाररहित शासनले गर्दा प्रशासनमा जनताको विश्वास बढिरहेको बताए । 

नेताहरूले मोदीसँग जम्मु कश्मीरको पूर्ण राज्यको दर्जा पुनर्बहाली गर्ने कुरा उठाएका थियौं भनी बैठक सकिएपछि पत्रकारहरूलाई बताएका थिए ।

तर बैठकमा भाग लिएका एक नेताले नाम नबताउने शर्तमा पत्रकारहरूलाई दिएको जानकारीअनुसार, कुर्न पनि कश्मीरी नेताले धारा ३७० र धारा ३५क को कुरा उठाएन । 

अनि उनीहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, निर्वाचन, असल व्यवहार र पूर्ण राज्यको दर्जा यो क्रममा स्थिति सामान्य बनाइने भनिएको थियो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणले जनसंख्या मुताबिक सीटहरू छुट्ट्याउने सुविधा दिनेछ ।

त्यसबाहेक अनुसूचित जातिका लागि संविधानबमोजिमको आरक्षणको व्यवस्था पनि गरिनेछ । 

तर यतिले मात्र राज्यको दर्जा सुनिश्चित हुने छैन । दलहरूले कस्तो व्यवहार गर्छन् र हिंस्रक द्वन्द्वबाट उठाइरहेको फाइदालाई त्याग्न कत्तिको तयार हुन्छन् भन्ने कुरामा राज्यको दर्जा बहाली सुनिश्चित हुन्छ । 

राज्यको दर्जा पुनर्बहालीको कुनै ठोस मिति निर्धारित गरिएको छैन । नेसनल कन्फरेन्स र पीडीपीले दिल्लीको विश्वास आर्जन गरे मात्र राज्य पुनर्बहाली गरिने बताइएको छ ।