चोरी मुद्दामा काठमाडौंका कुलप्रसाद डंगोललाई ६९ वर्षअघि ४ महिना १५ दिन कैद र ११७.३० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।

२००९ जेठ १ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त फैसला गर्दै कैद तथा जरिवानासहितको सजाय सुनाएको थियो।

६९ वर्षअघि नै अदालतले गरेको फैसला अनुसार हालसम्म पनि उक्त कैद र जरिवाना असुल उपर गर्न सकिएको छैन। अभियुक्त नै जीवित छन् कि छैनन् भन्ने नै अदालतलाई जानकारी छैन ।

बारा जिल्ला अदालतले २०२२ चैत्र २६ गते  महिलालाई विदेश लगेर बिक्री गरेको मुद्दामा काठमाडौंको टंगाल टोलमा बस्ने विष्णुमाया नकर्मीलाई ३ वर्ष कैद सजाय गरेको थियो। कसूरदार नकर्मी काठमाडौंकी रहेकीले बारा जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दाको कैद असुल गर्नका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लगत पठाएको थियो। ५६ वर्षअघि नै कैद तोकिएको उक्त सजाय हालसम्म असुल उपर गर्न सकिएको छैन।

मानिस बिक्री गरेको मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतले २०२७ पुस १६ गते काठमाडौंकी केशरी नेवारनीलाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गरेको थियो। वन जंगल फडानी गरेको मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतले काठमाडौं नगरपञ्चायत वडा नम्बर २०, ब्लक नम्बर १५/६३ का नारायणबहादुर केसीलाई २०२९ फागुन २६ गते २ वर्ष कैद सजाय गरेको थियो।

ती सबै मुद्दाका दोषीहरूको सजाय असुल गर्नका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बारा जिल्ला अदालतले लगत पठाएको थियो। हालसम्म उक्त मुद्दाका कसूरदारसँग कैद सजाय असुल उपर गरेर लगत फर्छ्यौट गरी कट्टा गर्नुपर्नेमा काठमाडौं जिल्ला अदालत सफल हुन सकेको छैन।

पाल्पा जिल्ला अदालतले २०४३ असार २२ गते चोरी मुद्दामा काठमाडौं-२८ बालक नम्बर ५/४६६, ओम बहाल बस्ने निलरत्न शाक्यलाई चोरी मुद्दामा ९ हजार ८१९ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। पाल्पा जिल्ला अदालतले उक्त जरिवाना असुल गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लगत पठाएकोमा हालसम्म जरिवाना असुल गरिएको छैन।

सवारी ज्यान मुद्दामा काठमाडौंको कालिमाटीका सानुबाबु महर्जनलाई सवारी ऐन २०२८ को दफा १ समेत ४६ (१),५०(क) अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०४४ पुस ६ गते २ हजार २४० रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। उक्त जरिवाना हालसम्म असुल भएको छैन।

काठमाडौं-३३ बस्ने प्रेमबहादुर मानन्धरलाई कीर्ते कागजको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०४५ माघ ९ गते ११ महिना १७ दिन कैद सजाय र १ लाख २७ हजार ९८३ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। तर हालसम्म पनि उक्त कैद सजाय र जरिवाना असुल उपर हुन सकेको छैन ।

भाजुरत्न इज्निनियरिङगको सञ्चालक समितिको कार्यकारिणी अध्यक्ष रहेका मणिहर्ष ज्योति वादी भएको कीर्ते कागजको मुद्दामा पोखरा-१४ का रत्नबहादुर कुँवर र बालकुमारी कुँवर सहितका प्रतिवादीमध्ये काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०४५ वैशाख ७ गते रत्नबहादुर कुँवरलाई १ लाख ७० हजार ६८६ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले हालसम्म उक्त जरिवाना असुल उपर गरेको छैन।

अवैध लागूऔषध मुद्दामा धादिङ बैरैनी-३ ढुंगानाटारका हरिप्रसाद अर्याल, भक्त बहादुर मगर र सिन्धुपाल्चोकका जयबहादुर कार्कीलाई २०४५ असोज २ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत जनही ३ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। हालसम्म पनि उक्त कैद र जरिवाना असुल हुन सकेको छैन।

लागूऔषध चरेसको मुद्दामा मनाङ स्थायी घर भएका तथा काठमाडौंको क्षेत्रपाटी डेरा गरी बस्ने कर्याकिन्जो गुरुङलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०४२ पुस १८ गते ३ वर्ष कैद र ८८० रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। हालसम्म कैद र जरिवाना असुल गरिएको छैन।

कीर्ते कागजसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं-३३ का भगत प्रधान, कान्ति प्रधानलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०४५ माघ २० गतेमा जनही दुई वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा ३ बमोजिम कैद र जरिवाना गरेपनि हालसम्म असुल हुन सकेको छैन।

चोरी मुद्दामा काठमाडौं-५ गैरीधाराका महेश्वर श्रेष्ठ, सोलुखुम्बु वास्तु-८ का झिजङ लामालाई जबर्जस्ती चोरीको १४(२) अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०४५ पुस ९ गते जनही १ महिना १५ दिन कैद र १७ हजार १६७ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। नकावजनी चोरी मुद्दामा काठमाडौंका रामसिंह तामाङलाई २०४५ वैशाख ११ गते १ महिना १५ दिन कैद र ३ हजार ७५ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।

चोरी मुद्दामै मकवानपुरको कुलेखानीका प्रेमबहादुर थापा, मोरङका निमा तामाङ, ओमबहादुर राना मगरलाई २०४५ जेठ १२ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले जनही १ महिना कैद र १४ हजार ८५९ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।

चोरीकै अर्को मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले काठमाडौं-२४ का सुरेश श्रेष्ठ र दोलखा घर भई काठमाडौं डेरा गरी बस्दै आएका कृष्ण थापालाई २०४५ माघ १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले जनही ६ महिना कैद र २ हजार ९१२ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।

माथि उल्लेख गरिएका मुद्दाका कसूरदारहरूको कैद सजाय तथा जरिवाना हालसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतले असुल उपर गर्न सकेको छैन।

यी त केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्। २०४५ सालदेखि २०७८ असारसम्ममा काठमाडौं जिल्ला अदालतले फौजदारी मुद्दाका मात्रै ६ हजार १७२ वर्ष २ महिना ८ दिन सम्मको कैद सजाय र ८ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख ५३ हजार ५२३ रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदार ज्ञानबहादुर खत्रीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म कुल ११ हजार २३ वर्ष ६ महिना र दिन कैद र ८ अर्ब ८२ करोड ८२ लाख ३२ हजार ८४४ रुपैयाँ जरिवानाको लगत रहेकोमा ३ हजार ३ सय ९९ वर्ष ७ महिना १५ दिन कैद र ३९ करोड ४८ लाख ७९ हजार ३२१ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको थियो।

२०४५ साल अघिसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसला अनुसार फौजदारी मुद्दामा बाँकी रहेको कैद सजाय तथा जरिवाना असुल उपर गर्नका लागि छुट्टै लगत बनाएको छ।

तीमध्ये कुल कति कैद र कति जरिवाना असुल उपर गर्नुपर्ने हो, त्यसको तथ्यांक काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिन सकेन।

यसरी हेर्ने हो भने फैसला भइसकेको यति लामो समय भइसक्दा पनि धेरैजसो फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तर केही मुद्दामा लामो समयदेखि फरार रहेका प्रतिवादीलाई पनि पक्राउ नगरिएको भने होइन ।

२०६८ साल कात्तिक ३० गते सिन्धुपाल्चोकको साविक मानेश्वर गाविस- ३ का च्यांग्वा भन्ने सागर तामाङलाई प्रहरीले जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो।  पीडित पक्षले दिएको जाहेरी अनुसार प्रहरीले घटनाको भोलिपल्ट नै पक्राउ गरेको थियो। २०६८ मंसिर २६ गते थुनछेक मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोजराज अधिकारीले प्रतिवादी तामाङलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा राख्ने आदेश गरेको थियो। आदेश भएको समयमा प्रतिवादी तामाङले धरौटी बुझाउन नसक्दा २०६८ पुस ९ गते सम्म थुनामा बसेका थिए। धरौटी रकम बुझाएर तारेखमा बसेका तामाङ भने मुद्दाको फैसला नहुँदै वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुक पटक-पटक गएका थिए।

त्यही क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कार्कीले २०७१ साल वैशाख ५ गते मुद्दाको फैसला गर्दै प्रतिवादी तामाङलाई कसूरदार ठहर गर्दै ९ वर्ष कैद र पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनी फैसला गरेका थिए। अदालतले उक्त फैसला गरे पनि तामाङ फरार भएका कारण पक्राउ पर्न सकेका थिएनन्। ७ वर्षदेखि फरार रहेका तामाङलाई २०७८ साल असोज ६ गते मात्र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)को टोलीले पक्राउ गर्न सफल भएको थियो। पक्राउ परेका तामाङलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको पत्र अनुसार असोज ७ गते केन्द्रीय कारागार जग्गनाथदेवल चलान गरिएको हो।

यसरी कुनै-कुनै मुद्दामा अदालत सफल भए पनि धेरै जसो मुद्दामा कैद सजाय ठहर भएकाहरूलाई पक्राउ गरेर कारागार पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालत सफल हुन सकेको छैन।

काठमाडौं जिल्ला अदालतकी फैसला कार्यान्वयन अधिकारी सीता अर्याल भने फरार रहेकाहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरूले सहयोग नगरेको कारण समस्या हुने गरेको बताउँछिन्।

'हामीले फरार रहेकालाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरीसहित अदालतको कर्मचारीलाई परिचालन गरेका हुन्छौं, तर स्थानीय तहमा वडाध्यक्षहरूले नै फरार अपराधीलाई संरक्षण गर्ने, सूचना नदिने कारण फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो,' अर्यालले लोकान्तरसँग भनिन्।

फैसला कार्यान्वयन इकाइमा अदालतका ३० जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। फरार अपराधीलाई पक्राउ गर्नकै लागि ४ जना प्रहरी समेतको 'विशेष दस्ता' नै बनाइएको छ।

पक्राउ गरेर ल्याउँदा जरिवाना असुल गर्दा ५० प्रतिशतसम्म असुलउपर गरेको जरिवानाबाट प्रोत्साहन भत्ता पनि पाउने गर्छन्। तर पनि अपराधी पक्राउ गर्ने कामलाई ती कर्मचारीहरूले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन।

'हामीले असुलउपर गर्नुपर्ने कैद, जरिवाना, पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरणसहितको लगत प्रहरी कार्यालयहरूमा पनि पठाएका हुन्छौं,' अर्यालले लोकान्तरसँग भनिन्, 'तर खोज्न जाँदा कतिपयको वतन(ठेगाना) नै परिवर्तन भएर स्थानान्तरण भएको हुन्छ, कतिपयको वतन नै पनि खुलेको हुँदैन।' यहाँसम्म कि कतिपयको त तीनपुस्ते विवरण पनि गलत हुने हुनाले समेत पक्राउ गर्न नसकिएको उनले बताइन्।

'मुद्दा चल्दाको अवस्थामा एउटा वतन हुन्छ, पछि फैसला भएर खोज्न जाँदा आफ्नो सबै प्रोपर्टी बेचेर अन्यत्र कतै गइसकेको हुन्छ,' उनले भनिन्, 'फेरी प्रहरी –प्रहरीबीच पनि समन्वय नहुने र खास गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सहयोग, समन्वय नगर्दा समस्या भएको हो ।'