२ नम्बर प्रदेशको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण गरिएको छ ।

शुक्रवार प्रदेश प्रमुख हिरशंकर मिश्रले ऐन प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

अघिल्लो वर्ष चैत १७ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक २०७८ असोज २६ गते पारित भएको थियो ।

प्रमाणीकरण भएको ऐनमा प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन तथा जनस्वास्थ्यका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउन प्रदेश स्वास्थ्य समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

समितिको अध्यक्षमा सामाजिक विकासमन्त्री, सोही मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य निर्देशनालय र नीति आयोगबाट १/१ जना सदस्य, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गर्ने कम्तीमा २ महिलासहित ४ सदस्य, प्रदेशभित्रका अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट मध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गर्ने १ सदस्य, प्रशासन तथा योजना महाशाखाका प्रमुखलगायत सदस्य रहने ऐनमा व्यवस्था छ ।

ऐनमा प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयका किशोरकिशोरीलाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवासहित अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, शिक्षा दिन नर्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर निजी विद्यालयको हकमा भने स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू भएको १ वर्षभित्र प्रत्येक विद्यालय अनमी वा स्टाफ नर्स राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

१ वर्षभित्र निजी विद्यालयले विद्यालयमा स्टाफ नर्स वा अनमी नराखे त्यस्ता विद्यालयको लाइसेन्स नै खारेज गरिने व्यहोरा पनि उल्लेख छ ।