चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
मंसिर १९, २०७८
गत सोमवार अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ग्लोबल पोस्चर रिभ्युले अमेरिका थप युद्धहरूमा संलग्न रहने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
महिनौंको विश्लेषण र अमेरिकाका विभिन्न सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयका आधारमा यो समीक्षा तयार पारिएको अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको कथन छ । राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको मस्यौदा तयार पार्नका लागि यस समीक्षाले योगदान गर्नेछ । प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू चीन र रुसलाई फाइदा पुग्न सक्ने आकलन गर्दै उक्त समीक्षाको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
प्रतिवेदनको रूपरेखाका बारेमा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारीलाई हेर्दा अमेरिकाले शीतयुद्धकालीन मानसिकताका साथ चीन र रुससँगको प्रतिस्पर्धालाई चर्काउन खोजेको देखिने भनी दी इन्टरसेप्ट पत्रिकामा जेरेमी स्काहिलले टिप्पणी गरेका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकाका सैन्य विश्लेषक स्कट रिट्टरले ग्लोबल टाइम्समा यस समीक्षाको विश्लेषण गर्दा दुईवटा कुरा पाएका छन् ।
उनका अनुसार, पहिलो कुरा त यस समीक्षाले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षालाई चीनसँग एक पक्ष मात्र अन्तिममा बाँकी रहने (जिरो सम) लडाइँका रूपमा लिएको छ । दोस्रो, बाइडन प्रशासनले अमेरिका र चीनबीचको संघर्षलाई लोकतन्त्र तथा निरंकुशताको लडाइँका रूपमा लिएको छ ।
तदनुरूप चीनलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा जसरी भए पनि रोक्ने अमेरिकाको रणनीति हो । समीक्षाको सारांशमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, ‘हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा यस समीक्षाले साझेदार र सहयोगीहरूसँग थप सहकार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । क्षेत्रीय स्थिरतामा योगदान गर्ने पहलहरूलाई अघि बढाउन अनि चीनको सैन्य आक्रामकता तथा उत्तर कोरियाबाट आउने जोखिमलाई निवारण गर्न सहकार्य गरिनेछ ।’
चीनको घेराबन्दी गर्नका लागि अस्ट्रेलिया र प्रशान्त महासागरमा रहेका टापु मुलुकहरूमा सैन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सैन्य साझेदारी बढाउने उल्लेख पनि समीक्षामा गरिएको छ । विशेषगरी अस्ट्रेलिया र ग्वाममा सैन्य अड्डा बनाएर चीनलाई सेकेन्ड आइल्यान्ड चेनमा घेराबन्दी गर्ने अमेरिकाको योजना देखिन्छ ।
सेकेन्ड आइल्यान्ड चेन भन्नाले जापानको बोनिन टापुसमूह र भोल्केनो टापुसमूहदेखि लिएर मारियाना टापुसमूहको ग्वाम अनि पश्चिमी क्यारोलाइन टापुसमूहदेखि पश्चिमी न्यु गिनीसम्मको क्षेत्र हो ।
कुरिल टापुसमूहदेखि ताइवान र फिलिपिन्स हुँदै बोर्नियोसम्मको क्षेत्र चिनियाँ भूभागबाट अत्यन्तै नजिक छन् र तिनलाई फर्स्ट आइल्यान्ड चेन भनिन्छ । त्यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण टापु ताइवान हो र त्यसमा कब्जा गर्न सके वरपरका क्षेत्रमा शक्तिप्रदर्शन गर्न चीनलाई सहज हुनेछ । त्यसैले अमेरिका कुनै पनि हालतमा चीनलाई ताइवानमाथि कब्जा जमाउन दिने पक्षमा छैन ।
तर ग्लोबल पोस्चर रिभ्युमा अमेरिकाले जोड दिएर सेकेन्ड आइल्यान्ड चेनलाई सैन्य रूपमा थप सशक्त बनाउन खोजेको देख्दा कतै उसले फर्स्ट आइल्यान्ड चेनमा हार मानिसकेको त हैन भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ ।
विशेषगरी चीनका परम्परागत ब्यालिस्टिक तथा क्रुज क्षेप्यास्त्रहरूमा फर्स्ट आइल्यान्ड चेनलाई तहसनहस बनाइदिन सक्ने क्षमता विकसित भइसकेको अमेरिकाको थिंकट्यांक र्यान्ड कर्पोरेसनले आकलन गरेको छ । त्यसभन्दा एक कदम अघि बढ्दै चीनका हतियारले सेकेन्ड आइल्यान्ड चेनमा रहेका अमेरिकाका सैन्य अड्डालाई समेत जोखिममा पार्न थालेकाले अमेरिकाले त्यहाँ सैन्य मजबूती बढाउन खोजेको देखिन्छ ।
अमेरिकाले त्यस क्षेत्रमा जमीनबाट मार हान्ने मध्यम दूरीका क्षेप्यास्त्रहरू तैनाथ गर्ने सम्भावना छ । यही सम्भावनालाई मद्देनजर गर्दै अमेरिकाले सन् २०१९ मा इन्टरमिडिएट रेन्ज न्युक्लीयर फोर्सेस सन्धिबाट हात झिकेको थियो ।
उक्त सन्धिले ५०० देखि ५ हजार किलोमिटर दूरीको दायरामा जमीनबाट मार हान्ने ब्यालिस्टिक र क्रुज क्षेप्यास्त्रहरूको तैनाथीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अब त्यस सन्धिमा नबाँधिएको अमेरिकाले सेकेन्ड आइल्यान्ड चेनका मुलुकहरूमा त्यस्ता क्षेप्यास्त्र राख्न सक्ने देखिन्छ ।
हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले यसै कडीमा अकस साझेदारी पनि ल्याएको यहाँ स्मरणीय छ ।
अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीचको यस साझेदारीले अमेरिकालाई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा निगरानी गर्ने अवसर दिएको छ । अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीको सम्झौता गराएर अस्ट्रेलियामा सैन्य उपस्थिति बढाउने रणनीति बनाएको स्पष्ट हुन्छ । अस्ट्रेलिया सेकेन्ड र थर्ड आइल्यान्ड चेनको बीचमा पर्ने रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मुलुक हो ।
अस्ट्रेलियामा अमेरिकाले लडाकू तथा वमवर्षक विमानहरू तैनाथ गर्ने अनि स्थलसेनाको तालिम तथा बन्दोबस्तीका सामानमा थप साझेदारी गर्ने जानकारी रक्षा मन्त्रालयकी अधिकारी मारा कार्लिनले दिएकी छन् । त्यसका साथै दक्षिण कोरियामा अट्याक हेलिकप्टरको जत्था तथा आर्टिलरी डिभिजनको हेडक्वार्टर पनि राख्ने अमेरिकाको योजना रहेको छ ।
त्यस्तै उक्त क्षेत्रको अर्को सानो मुलुक पालाउमा पनि अमेरिकाले सैन्य अड्डा राख्न खोजेको छ । ताइवानलाई मान्यता दिने सीमित मुलुकहरूमध्ये एक पालाउलाई फकाउनका लागि सन् २०१९ को अगस्ट महिनामा अमेरिकाका तत्कालीन रक्षामन्त्री मार्क एस्पर त्यहाँ पुगेका थिए । पालाउ चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभतिर नलागोस् भनी अमेरिकाले वर्षैैपिच्छे त्यहाँ ठूलो लगानी गर्ने कुरा पनि एस्परले उठाएका थिए ।
अमेरिका आफैं मात्र नभई आफ्ना साझेदारहरूलाई पनि युद्धको भुमरीमा पार्न तम्तयार रहेको यसबाट देखिने भनी काउन्टरपन्च नामक वेबसाइटमा विनोय क्याम्पमार्कले गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
हिन्द प्रशान्त क्षेत्रबाहेक बाइडन प्रशासनले युरोप, पश्चिम एसिया, हर्न अफ अफ्रिका लगायतका ठाउँमा पनि सैन्य उपस्थिति कायम राख्ने र त्यसलाई थप बलियो बनाउने ग्लोबल पोस्चर रिभ्युमा उल्लेख गरिएको छ ।
युक्रेन संकटका कारण रुससँग अनि ताइवानका कारण चीनसँग अमेरिकाको भिडन्त हुने सम्भावना जीवितै छ । त्यसबाहेक इरानसँगको आणविक सम्झौता वार्ता पनि गत साता हुन नसकेर धकेलिएको छ र त्यसको कुनै टुंगो छैन ।
यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले संसारभरि आफ्नो सैन्य शक्ति प्रदर्शनलाई थप चर्काउने संकेत दिने गरी ग्लोबल पोस्चर रिभ्यु सार्वजनिक गरेको छ । युद्ध भन्दा पनि कूटनीतिमा विश्वास गर्ने भनिएका बाइडनले अमेरिकाको युद्ध पूँजीवादी नीतिलाई पल्टाउने हैसियत राख्दैनन् भन्ने तथ्यलाई यसले स्थापित गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...