एमसीसी सम्झौता– सत्ता गठबन्धनलाई निल्नु न ओकल्नु !

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) स्वीकार गर्ने वा इन्कार भन्ने बारेमा निर्णय गर्न नेपाल सरकारसँग जम्मा ११ दिनको समय बाँकी छ ।

अमेरिकास्थित एमसीसीको केन्द्रीय कार्यालयले नेपाललाई एमसीसी स्वीकार्ने वा अस्वीकार गर्नेबारे डिसेम्बर महिनाभित्रमा निर्क्योल गर्न भनेको छ । 

एमसीसी मुख्यालयले दिएको ‘डेडलाइन’ सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । यसअघिको ओली सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको उक्त सम्झौता अहिलेसम्म संसद्को एजेण्डा बन्न सकेको छैन। 

राष्ट्रिय सहमति नजुटेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले उक्त प्रस्ताव ‘होल्ड’मा राखेका छन् । सापकोटाभन्दा अगाडिका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि एमसीसीलाई संसद्मा प्रवेश नदिएको भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुनासो गर्ने गरेका थिए ।

सम्भवतः भोलि बस्ने कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा एमसीसीको बारेमा छलफल हुनसक्छ ।

गठबन्धनका लागि निल्नु, न ओकल्नु ! 

एमसीसीअन्र्तगत ५० करोड अमेरिकी डलर (करीब ५५ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको स्रोत परिचालन हुनेछ । त्यसबाट नेपाल–भारत जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र केही सडक आयोजना निर्माण र मर्मत हुनेछन् । उक्त सहयोगबाट बन्ने प्रसारण लाइन र सडक आयोजना नेपाल सरकारले नै छनोट गरेर एमसीसीलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।

काम शुरू भएको पाँच वर्षभित्रमा यी दुवै आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौताका शर्त छन् । अमेरिकी स्रोतको ५० करोडबाहेक नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर उक्त परियोजनामा खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले दिने भनिएको यो ‘अनुदान’ नेपालका लागि अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहायता हो । नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्य कुनै पनि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय दातृ निकायले अहिलेसम्म यति ठूलो अनुदान एकैपटक नेपाललाई दिएका छैनन् ।

तर, यो सहयोग नेपाल सरकारका लागि अहिले निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलमध्ये तीन दल एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पास गर्न नहुने पक्षमा छन् । 

गठबन्धनको साँचो लिएर बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा छ । एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आधिकारिक धारणा बनाइसकेको छैन । एमसीसीको पूर्वाधार परियोजना उपाध्यक्ष फतिमा सुमार गत भदौ अन्तिम साता नेपाल आएका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले अमेरिकी सकारबाट नै एमसीसीका बारेमा भ्रमपूर्ण सन्देश दिने काम गरेको भन्दै यो सहयोग सैन्य रणनीति अन्तर्गत भए/नभएको स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए । 

राष्ट्रहित विपरीत विदेशी सहयोग लिन नसकिने भन्दै नेपालले फतिमालाई कडा जवाफ दिएर पठाएका थिए । नेपालले सरकार सञ्चालन गरिरहेका पाँच दलको बीचमा छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए । 

त्यसबेला फतिमा ‘काठमाडौं मिसन’ सकेर फर्किइन्, तर नेताहरू भने एमसीसीबारे छलफलका लागि फर्किएनन् । अमेरिकाले डिसेम्बरको डेडलाइन तोकेपछि बल्ल राजनीतिक दलहरू एमसीसीबारे छलफलमा जुटेका छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अगाडि बढाउँदा वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा नै असर पर्ने देखिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला बल्ल एमसीसी गठबन्धनको एजेण्डा बनेको बताउँछन् । ‘एमसीसीले गठबन्धनमा बल्ल प्रवेश पाएको छ । एजेण्डा बनेको छ । अब गठबन्धनले नै एमसीसीको बारेमा निर्क्यौल गर्छ’, ज्वालाले भने । 

एमसीसीलाई संसद्मा लैजानुअघि सम्झौताको चरित्रबारे स्पष्ट हुनुपर्ने ज्वालाले बताए । ‘प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषय हो भने संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । तर, एमसीसी संसद्को सामान्य बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसकारण, सम्झौताको चरित्र नै अस्पष्ट छ’, उनले भने ।  

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कुनै हालतमा एमसीसी पास गरेर कार्यान्वयनमा जाने पक्षमा छन् । तर, उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याउन मेहनत गरेका दलहरू भने अहिलेकै अवस्थामा पास गर्न हुने पक्षमा छन् । 

एकलौटीरूपमा अघि बढ्दा एमसीसी पास नहुने र गठबन्धनलाई साथमा लिएर हिँड्न पनि नसक्ने कारण प्रधानमन्त्री देउवा अहिले एमसीसीको चेपुवामा छन् ।

एमालेको सौदाबाजी  

सरकारको नेतृत्वमा रहँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्काल एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा थिए । तर, गत असार २८ को अदालतको फैसलापछि बालुवाटारबाट बहिर्गमन भएका ओलीले एमसीसीका बारेमा बोली बदलेका छन् । 

अहिले उनी एमसीसीबारे सरकारको पोजिसन हेरेर मात्रै पार्टीले धारणा बनाउने बताउन थालेका छन् । एमसीसीलाई एमालेले सत्ता गठबन्धनसँग बदलामा प्रयोग गर्ने अस्त्रको रूपमा लिएको छ । एमसीसीलाई प्रयोग गरेर गठबन्धन भत्काउने प्रयास एमालेको रहँदै आएको छ ।

गत शुक्रवार एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमसीसीको बारेमा सरकार नै टुंगोमा नपुगेकाले अहिले नै एमालेको धारणा नबनेको बताए । 

एमसीसीको बारेमा सरकारले प्रतिपक्षसँग छलफल नगरेको र त्यो विषय संसद्मा जानका लागि एमालेले जारी राखेको अवरोध खुल्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ थियो । 

‘एमसीसीको सन्दर्भका बारेमा सरकारले के गर्छ भन्ने विषय नै अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । न संसद्ले कार्यसूची तय गरेको छ, न सरकारले केही बताएको छ’, पोखरेलले भनेका थिए । 

संसद्को गतिरोध अन्त्य भएपछि मात्रै एमसीसीको बारेमा छलफल गर्न सकिने उनले बताएका थिए । एमालेले संसद् अवरोध र एमसीसीलाई सौदाबाजीको विषय बनाइरहेको छ । एमाले दुवै विषयमा आफ्नो हात माथि पार्ने रणनीतिमा छ ।

तत्कालीन नेकपाको प्रतिवेदन र गठबन्धनको कार्यदल

एमसीसीको विषयलाई लिएर तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणबाट बनेको)मा चर्को विवाद भएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको अध्ययन सुझाव कार्यदल बनेको थियो । 

उक्त कार्यदलले एमसीसी सम्झौता अध्ययन गरेर नेकपाका तत्कालीन दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले एमसीसी अस्वीकार गर्ने भन्न सकेको पनि छैन र सम्पूर्ण रूपमा स्वीकारेर जाने पनि भनेको छैन । 

सम्झौतामा भएका केही विवादास्पद कुरालाई सच्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा छ । तर, अमेरिकास्थित एमसीसीको कार्यालयले सम्झौताका प्रावधान अहिले आएर हेरफेर हुन नसक्ने बताइसकेको छ ।

त्यसबेला कार्यदल बनाएर एमसीसी अध्ययन गर्न लगाउने दल अहिले तीन टुक्रामा विभाजित छ– एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको रूपमा । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सत्ता पक्ष र एमाले प्रतिपक्षमा छ । ती दुई दलसँग एमालेको तिक्तापूर्ण सम्बन्ध छ ।

एमसीसी संसद्मा लैजाने तयारीका बीच सरकार सञ्चालन गरिरहेका पाँच दलले फेरि अध्ययन कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलमा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल संयोजक, कांग्रेस नेता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् । 

खनाल उनै व्यक्ति हुन्, जो नेकपाकालीन कार्यदलका पनि संयोजक थिए । 

त्यसेबला उनको कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अब आउने प्रतिवेदन पनि त्यसभन्दा फरक नलाउला भन्ने अवस्था छैन ।

खनाल संयोजक रहेको कार्यदलले एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने आशयको प्रतिवेदन दिएमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीचमा ध्रुवीकरण बढ्न सक्ने अवस्था छ । 

माओवादीको चुनावी मनस्थिति  

एमसीसीका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व सकारात्मक नभएकै कारण दुई जना सभामुखले एमसीसी संसद्मा टेबल गरेका छैनन् । दुईजना सभामुख (महरा र सापकोटा) माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सकारात्मक सन्देश नपाएका कारण सरकारले टेबल गरेका प्रस्ताव पनि होल्ड गर्न बाध्य भएका थिए । 

नेपालमा जनस्तरबाट एमसीसीको विरोध भइरहेको छ । एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्नेहरू जनताको नजरमा ‘राष्ट्रघाती’ करार हुने र त्यसको फाइदा नजिकिएको निर्वाचनमा उठाउन सकिने मनस्थितिमा माओवादीका केन्द्रका नेताहरू छन् । 

माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूमा एउटा छाप रहेछ, ‘आगामी चुनावबाट माओवादी केन्द्रले जनताको विश्वास जित्न एमसीसी पारित गर्न दिनुहुन्न । जसले एमसीसी पारित गर्छन् उनीहरू जनताको नजरमा राष्ट्रघाती हुन् । त्यसको फाइदा पार्टीले उठाउन सक्छ ।’

सडकमा विरोधको स्वर

एमसीसीको सम्बन्धमा सरकार बिलखबन्दमा परिरहेका बेला सडकमा भने एमसीसीको विरोध पुनः शुरू भएको छ ।

संसद्मा नरहेका वामपन्थी पृष्ठभूमिका दलहरू कुनै हालतमा एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै विरोधमा निस्किन थालेका छन् ।

संसदबाहिर रहेका साना आठ दलले पुस ६ गते एमसीसीविरूद्ध देशव्यापीरूपमा विरोध प्रदर्शन र सभा आयोजना गरेका छन् ।

विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्नेमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल), मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा (माले), ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छन् ।

त्यसबाहेक आहुती संयोजक रहेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, सीपी गजुरेल अध्यक्ष रहेको देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा र चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले पनि एमसीसी विरूद्धको विरोध प्रदर्शनमा साथ दिएको छ ।