कति बलियो छ सत्ता गठबन्धनको गाँठो ?

पुस ५ लाई ‘कालो दिन’को उपमा दिएर आयोजित कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस ५ कै आलोकमा बनेको गठबन्धनको बारेमा गम्भीर चर्चा गरे ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पाँच दलीय गठबन्धन टुटाउनका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको तर, कुनै हालतमा गठबन्धन नभत्किने प्रचण्डको भनाइ थियो । प्रचण्डको अभिव्यक्तिले गठबन्धन भत्कने डरले नेताहरू त्राहिमाम रहेको संकेत गर्दथ्यो ।  

२०७७  पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड र माधव नेपालको दुरी ओलीसँग बढेको थियो । ओलीले २०७८ जेठ ८ मा दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछिको क्लाइमेक्स थियो– एमाले विरूद्धको पाँच दलीय गठबन्धन ।

प्रचण्ड र माधव नेपालको पहलमा कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनले असार २९ मा सरकार गठन गर्‍यो । जसबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

२०७४ को निर्वाचनबाट अनपेक्षितरूपमा प्रतिपक्षको बेञ्चमा पुगेको कांग्रेसले यति चाँडै संघीय सरकारको नेतृत्व पाउने कुरा पनि अनपेक्षित नै थियो । तर, कांग्रेसको एउटा समूहले सरकारमा जान हतारो गर्न नहुने भनेर देउवालाई अलमल्याइरहेको थियो । देउवा अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको बेला प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको ठूलो जोडबलले देउवालाई गठबन्धनमा जोडेको थियो ।

ओलीले संसद् विघटन गर्दा पनि कांग्रेस औपचारिक रूपमा विरोधमा निस्किएको थिएन । ओलीले गरेको चुनाव भए राम्रो हुने कांग्रेसका नेताहरूले बताउने गरेका थिए । तर, माओवादी केन्द्र, तत्कालीन एमाले भित्रको विद्रोही पक्ष भने सडक आन्दोलनमै निस्किएको थियो ।

देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बनिहाल्ने परिदृश्य पनि देखिरहेका थिएनन् । तर, ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि देउवा औपचारिक रूपमा प्रचण्ड र माधव नेपालसँग काँध मिलाएर हिँड्न तयार भएका थिए । 

प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध अदालत जाने कामको अगुवाइ देउवाले नै गरे । उनले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेको भन्दै आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश समेत मागे ।

असार २८ मा मागअनुसारकै परमादेशसहित सर्वोच्चले फैसला गरेपछि कोटेश्वरस्थित माधव नेपालको निवास नजिकै गठबन्धनका नेताहरूको बैठक बोलाइएको थियो । उक्त बैठकमा पुग्नासाथ देउवाले आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन लागेकोमा आश्चर्यभाव व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकमा देउवाले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै एक नेताले सुनाए, ‘बैठक हलमा प्रवेश गर्नासाथ देउवाले माधव नेपालसँग भने– ओलीले मलाई कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री भनेका थिए । तपाईंका कारण फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएँ । तपाईंलाई धेरै धन्यवाद ।’ त्यसबेला देउवा माधव नेपालप्रति अनुग्रहित देखिएको ती नेताले सुनाए । 

हुन पनि माधव नेपालले एमालेभित्र विद्रोह नगरेको भए देउवा प्रधानमन्त्री हुने थिएनन् । माधव नेपाल र प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री उपहार दिएर पाँच दलीय गठबन्धनको जग तयार पारेका थिए । निकै मुस्किलले तयार पारेको गठबन्धन जोगाउन अहिले मुश्किल परिरहेको चर्चा छ ।

गत पुस ५ मा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘उहाँले (केपी ओली) शर्त राख्नुभएको हामीले सुनेका छौं । गठबन्धन टुट्छ भने उहाँले (ओली) नेपाली कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार बन्न दिने, यदि नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन छाडेर एमालेसँग मिल्न जाने हो वा एमालेको समर्थनमा लिन जाने हो भने कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार चलाउन दिने, गठबन्धन टुट्ने हो भने एमसीसी पास गर्न दिने भनेर खुलेआम तर्क दिनुभएको छ । के यो लोकतान्त्रिक तर्क हो ?’

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बाक्लिएको संवादको छनक पाएका प्रचण्डले गठबन्धन टुटाउने एमाले प्रयासलाई अलोकतान्त्रिक करार गर्न खोजेका थिए । 

‘प्रतिगमनका विरुद्ध यति ठूलो आन्दोलनको बलमा आएको चिजलाई शर्तको साथ एउटा डिजाइन अन्तर्गत गठबन्धन टुटाउने, अर्कोतिर संसद् चल्न नदिएर विधेयक पारित हुन नदिने डिजाइन यो सबै प्रतिगमनकै निरन्तरतामा उहाँ (ओली) हुनुहुन्छ’, प्रचण्डले भनेका थिए । 

गठबन्धन नटुट्ने र गठबन्धनप्रति प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिबद्ध रहेको बताउन प्रचण्डले त्यस दिन भनेका थिए, ‘गठबन्धनमा पटक–पटक छलफल भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग धेरैपकट मेरो कुरा भइरहेको छ । कुनै हालतमा गठबन्धनलाई कमजोर हुन नदिने, गठबन्धन टुटाउन समर्थन गर्छु भन्ने ओली प्रवृत्ति सफल हुन दिने गरी कुनै हालतमा गइनेछैन भनेर प्रधानमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरिरहनुभएको छ ।’

कांग्रेसभित्र चाँडो संसदीय निर्वाचन चाहनेको संख्या ठूलो छ । २०७४ को चुनाव हारेका नेताहरू अहिले चुनाव हुने हो भने सजिलै जित्न सकिने विश्वासमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवा आफैँ पनि चुनावको पक्षमा रहेको र त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न नसकेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । 

एमालेलाई काउसो 

पाँच दलीय गठबन्धन र अहिलेको सरकार प्रमुख प्रतिपक्ष दलका लागि काउसोजत्तिकै भएको छ । एमालेले वर्तमान संसद्को निरन्तरता चाहेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले दुईपटक विघटन गर्दा पनि फर्किएर आएको संसद् कामयावी नरहेको प्रमाणित गर्ने प्रयास एमालेले गरिरहेको छ । संसद्मा एमालेको निरन्तर अवरोध पनि यसैका लागि हो ।

एमालेका लागि संसद्को आयु घटाउने एउटै उपाय शेरबहादुर देउवासँगको सहकार्य हो । शेरबहादुर देउवालाई नजिकबाट बुझेका राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘देउवाले अरूसँग भन्दा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग नै बढी कम्फर्टेबल फिल गर्छन् । अहिले पनि उनीहरूबीच अघोषित सहकार्य जारी छ ।’

सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउन सके आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको हैसियत देखाइदिन सकिन्थ्यो भन्ने मनोभाव पनि एमाले अध्यक्षमा रहेको आचार्य बताउँछन् । 

सरकारमा रहेर निर्वाचनमा जाँदा ती दुवै पार्टीले बलियो राजनीतिक स्पेश बनाउन सक्ने र सडकमा ल्याउँदा त्यो अवस्थाबाट वञ्चित गराउन सकिने योजनासहित अहिले एमाले गठबन्धन भत्काउने प्रयासमा रहेको आचार्यको विश्लेषण छ । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक नेता पनि आचार्यको तर्कमा सहमत छन् । नजिकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेमा असन्तुष्टहरू एकीकृत समाजवादीमा आउन सक्ने भयका कारण चुनावअघि नै उक्त पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने प्रयासमा एमाले अध्यक्ष ओली रहेको सूचना आफूहरूले पाएको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए । 

‘ओलीले सक्ने भए हामीलाई अवैध करार गराउने थिए । संसद्को हर्कत पनि त्यसैको लागि हो’, ती नेता भन्छन् । 

विश्लेषक आचार्य भने ओलीले संसद्, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई काउसोको रूपमा ठान्ने गरेको बताउँछन् ।

‘देउवासँग ओलीको सहकार्य छ र अरूसँग एलर्जी छ । ओलीले त्यो अभिव्यक्त पनि गरिरहेका छन्’, आचार्यले भने । 

गठबन्धन भर्सेस एमसीसी

सत्तारूढ गठबन्धनमा क्लेश ल्याउने अर्को विषय हो– अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) । 

गठबन्धनमा रहेका तीन दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा कुनै हालतमा एमसीसी अघि नबढाउने पक्षमा छन् ।  यी दलले एमसीसीलाई अमेरिकाको सैन्य रणनीतिअन्तर्गत राखेर व्याख्या गरिरहेका छन् । 

सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान परिमार्जन नगरी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन नसकिने पक्षमा यी तीन दल छन् । तर, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी भने एमसीसीको पक्षमा छ । चाँडोभन्दा चाँडो एमसीसी पारित गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने पक्षमा गठबन्धनमा रहेका यी दुई दल रहेका छन् । 

एमसीसीकै कारण देउवाले गठबन्धन भत्काउन सक्नेमा प्रचण्ड र माधव नेपाल त्रसित रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् । त्यसमा एमालेको साथ रहनसक्ने विश्लेषण दुई नेताको छ । 

‘गठबन्धन भत्काउने र कांग्रेसलाई एक रूपमा सरकार चलाउन दिएर सरकार आफ्नो अधिनस्थ रहेको सन्देश दिई चुनावी फाइदा लिने रणनीति ओलीले बनाइरहेका छन्’, आचार्यले भने । 

सरकारमा रहँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा थिए । भलै, आफ्नै पार्टीभित्रको विरोधले ओली झस्किएका थिए ।

एमालेको दशौं महाधिवेशनपछि बनेको केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको बोलीलाई काट्ने कुनै नेता छैनन् । 

पुनः कांग्रेसको पार्टी सभापति निर्वाचित भएर आएका शेरबहादुर देउवाको एउटै लक्ष्य एमसीसी संसदबाट पारित गराउनु रहेको विश्लेषक आचार्य बताउँछन् । 

‘देउवा पार्टी सभापतिका दोहोरिनुको एउटा कारण एमसीसी पारित गराउनका लागि पनि हो । त्यसमा ओलीको पनि साथ छ’, आचार्य भन्छन्, ‘एमसीसी पारित गराउने शर्तमा देउवाले जुनसुकै बेला गठबन्धन भत्काउन सक्छन् ।’

गठबन्धन कमजोर बन्ने कारण एमसीसी नै हुनसक्ने उनको तर्क छ ।