चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले हिन्द महासागरको पाँचवटा तटीय राज्यको भ्रमणसँगै ईस्वी नयाँ वर्षको आरम्भ गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले भारतका छिमेकी मुलुकहरू माल्दिभ्स र श्रीलंकाको पनि भ्रमण गर्नेछन् । 

भारत र चीन दुवै हिन्द महासागरमा प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । वाङको भ्रमणले उक्त क्षेत्रमा बेइजिङको सुरक्षा र आर्थिक स्वार्थलाई सबल बनाउने लक्ष्य लिएको छ । 

जनवरी ४ देखि ७ सम्म वाङले इरिट्रिया, केन्या र कोमोरोसको भ्रमण गरे । त्यसपछि उनी माल्दिभ्स र श्रीलंका जानेछन् ।

चीनले अफ्रिकी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन थालेदेखि वर्षको आरम्भमा अफ्रिकाको भ्रमणको परम्परा शुरू गरेका हुन् । 

भारतलाई वाङको माले भ्रमणमा बढी चासो छ । माल्दिभ्समा आजकल भारत बहिष्कार अभियान जोडतोडका साथ चलिरहेको छ । 

अझ त्यहाँका पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनलाई गत नोभेम्बर ३० मा भ्रष्टाचारका सबै आरोपबाट सफाइ दिइएपछि उनी स्वतन्त्र बनेका छन् । 

चीनप्रति सहानुभूति राख्ने यामीनले नयाँ दिल्लीलाई सत्तारूढ माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) को मित्रका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । 

बहालवाला राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मद नशीद जस्तै भारतसमर्थक मानिन्छन् । नशीद र एमडीपीमा उनका सहकर्मीहरू माल्दिभ्समा चीनले भूमि कब्जा गरेको भन्दै आलोचना गर्छन् । 

भारतको जलक्षेत्रीय सुरक्षाका लागि माल्दिभ्स महत्त्वपूर्ण छ र नयाँ दिल्लीले पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूमसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने गरेको थियो । विगतमा चीनले माल्दिभ्सलाई खासै ध्यान दिँदैनथियो । 

सन् २०११ को नोभेम्बर महिनामा मात्र चीनले त्यहाँ दूतावास खोलेको हो । तर दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९७२ मै स्थापना गरिएको थियो । वास्तवमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङको भ्रमण दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा भएको हो । 

विश्वमा चीनको हैसियत बढेसँगै उसले माल्दिभ्स तथा बृहत्तर हिन्द महासागर क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा बढी चासो दिन थालेको हो । चिनियाँ जलसेना भारत नजिकको जलक्षेत्रमा विगत एक दशकमा बढी देखिन थालेको छ र हिन्द महासागरमा उसले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थको रक्षा गर्ने गरेको छ । 

सन् २०१७ को अगस्ट महिनामा चीनका तीनवटा युद्धपोतहरू मालेमा अडिएका थिए । त्यही वर्षको डिसेम्बर महिनामा यामीनले चीनसँग खुला व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । मालेले गरेको त्यस्तो किसिमको त्यो पहिलो सम्झौता थियो । 

चीनको आर्थिक कूटनीतिलाई माल्दिभ्सले सहर्ष स्वीकार गरेको थियो र अब्दुल्ला यामीनको कार्यकालमा भारतको प्रभाव उक्त देशमा निकै घटेको थियो । निरंकुश शासक यामीनले शीर्ष राजनीतिकर्मीहरूलाई पक्राउ गरी कारागारमा कोचेका थिए । प्रधानन्यायाधीशलाई समेत उनले बाँकी राखेका थिएनन् । 

भारत र पश्चिमका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले उनको निन्दा गरेपछि यामीन सहयोग र साथका लागि चीनसँग नजिकिन थालेका थिए । बेइजिङ उनीसँग सम्बन्ध बढाउँदा खुशी थियो र उसले माल्दिभ्समा पूर्वाधारका विभिन्न परियोजनालाई सम्हाल्न थाल्यो । 

भारतका लागि सौभाग्यवश सन् २०१८ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा यामीन पराजित भए । यामीन सत्ताबाट बाहिरिएपछि नयाँ दिल्लीले पुरानो प्रभाव पुनः कायम गर्न पायो । 

तर भारत यत्तिकैमा सन्तुष्ट भएर बस्न सक्दैन किनकि माल्दिभ्सको एक तप्का कठोर भारतविरोधी छ । माल्दिभ्स सुन्नी मुसलमानबहुल मुलुक हो र त्यहाँका धार्मिक नेताहरू कट्टरपन्थी विचारधाराको प्रभावमा छन् । अलकायदा र आईएसआईएस जस्ता आतंकवादी समूहहरूको जगजगी हुँदा त्यसमा सहभागी हुन जाने युवाहरू सबभन्दा बढी माल्दिभ्सबाटै गएका थिए । 

माल्दिभ्सको राजनीतिमा कट्टरपन्थी इस्लामको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसैले भारत बहिष्कार अभियान चलाएको हो । सामाजिक सञ्जालबाट शुरू भएको उक्त अभियानलाई यामीनका साथै धार्मिक कट्टरपन्थीहरूले थप चर्काउनेछन् । धार्मिक उग्रवादीहरू यामीनसँग नजिकिएका पनि छन् । 

वाङ यीले भ्रमणमा माल्दिभ्सलाई के सौगात दिन्छन्, त्यो हेर्न रोचक हुनेछ । सत्तारूढ दल विगतमा चीनको आलोचक थियो । तर दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरू जस्तै माल्दिभ्स पनि लगानीका लागि आतुर छ । त्यहाँका नेताहरूलाई आर्थिक प्रस्ताव अस्वीकार गर्न गाह्रै पर्छ । 

साना मुलुकहरू एसियाका दुई ठूला शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाका बारेमा जानकार छन् र आफ्नो अनुकूलता अनुसार चीन वा भारत कार्ड खेल्छन् र फाइदा पनि उठाउँछन् । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई उनीहरूले विचार गर्दा त्यसमा दोष खोज्न मिल्दैन । 

नेपाल सधैं यस्तै गर्छ । श्रीलंकाको सोच पनि त्यस्तै हो । बंगलादेश भारतको निकटतम मित्रमध्ये एक हो तर उसले चिनियाँ लगानीको परियोजनालाई अस्वीकार गर्दैन । यति हुँदाहुँदै पनि माल्दिभ्समा भारत र चीन राजनीतिक भाष्यको हिस्सा भएकाले सत्तारूढ दल एमडीपी भारतीय स्वार्थ प्रतिकूल जाने सम्भावना छैन । 

वाङले माल्दिभ्समा आफ्ना समकक्षीसँग आधिकारिक वार्ता गर्नेछन् र राष्ट्रपति सोलिहसँग शिष्टाचार भेट पनि गर्नेछन् । 

माल्दिभ्समा राष्ट्रपति निर्वाचन सन् २०२३ को आरम्भतिर हुँदैछ । कसले चुनाव जित्छ भन्ने कुरामा माल्दिभ्ससँग भारतको सम्बन्ध निर्भर रहनेछ । 

जे होस्, माल्दिभ्समा प्रभाव जमाउन भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा लामै समयसम्म चलिरहने देखिन्छ । 

आउटलूकइन्डिया डट्कममा प्रकाशित सीमा गुहाको आलेखलाई लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।