भारतको उत्तर प्रदेशमा आगामी फेब्रुअरी १० देखि मार्च ७ सम्म विधानसभा निर्वाचन हुन लागेको छ । सात चरणमा मतदान भएपछि मतगणना मार्च १० मा गरिनेछ । 

प्रदेशका कुल ४०३ सीटमा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको छ । 

त्यसो त उत्तराखण्ड, मणिपुर, गोवा र पञ्जाबमा पनि यसै समयमा विधानसभा निर्वाचन हुन लागेका छन् । तर उत्तर प्रदेशले भारतको लोकसभामा ८० सांसद पठाउँछ । त्यहाँको विधानसभा निर्वाचनको परिणामले सन् २०२४ मा हुने आमनिर्वाचनको पनि संकेत दिने भएकाले धेरैको चासो यसमा छ । 

निर्वाचनमा सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको पुनः विजय हुन्छ कि प्रमुख प्रतिपक्षी समाजवादी पार्टी सत्तामा फर्किन्छ ? विभिन्न संस्थाहरूले विधानसभा निर्वाचनको ओपिनियन पोलका नतिजा धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । 

एबीपी–सीभोटर सर्वेक्षणमा भाजपा ४१.५ प्रतिशत भोट शेयरका साथ सबैभन्दा अघि रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । उता सपा र उसका साझेदारहरूले ३३.३ प्रतिशत भोट शेयर पाउने अनुमान गरिएको छ । बहुजन समाज पार्टीको १२.९ र कांग्रेसको ७.१ प्रतिशत भोट शेयर प्रक्षेपण गरिएको छ । 

त्यस्तै टाइम्स नाउ नवभारतका लाथि भीईटीओेले गरेको सर्वेक्षणमा भाजपाले २३० देखि २४९ सीटका साथ सुविधाजनक बहुमत ल्याउने अनि सपाले १३७ देखि १५२ सीट ल्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ । बसपा र कांग्रेसको सीट संख्या भने दयनीय हुने देखिएको छ । 

उता रिपब्लिक–पी मार्क ओपिनियन पोलमा भाजपाले ४१.३ प्रतिशत भोट शेयर र २५२ देखि २७२ सीटका साथ बहुमत पाउने अनुमान गरिएको छ । सपा र गठबन्धनले ३३.१ प्रतिशत भोट शेयर र १११ देखि १३१ सम्म सीटहरू पाउने देखिन्छ । बसपा, कांग्रेस र अन्य दलको उल्लेख्य सीट नआउने देखिन्छ । 

यसरी प्रमुख संस्थाका ओपिनियन पोलमा योगी आदित्यनाथ सरकार नै दोहोरिने आकलन गरिएको छ । उत्तर प्रदेशमा लगभग तीन दशक देखि कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले लगातार दुई कार्यकाल चलाएको छैन । तर योगीले त्यो चमत्कार गर्ने देखिएको छ । 

त्यसो त ओपिनियन पोलहरू सधैं मिल्छन् भन्ने छैन । सन् २०२१ मा पश्चिम बंगालमा पनि भाजपाले ममता बनर्जीको तृणमूल कांग्रेसलाई आच्छुआच्छु पार्ने भनी विभिन्न ओपिनियन पोलले देखाएका थिए । तर तृणमूलले प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेर ती सबै आकलनलाई झूटो साबित गरिदियो । 

तथापि तत्कालका लागि उत्तर प्रदेशमा गरिएका ओपिनियन पोलको आकलनलाई विश्वास गर्दै विश्लेषणको कोशिश गरौं । सन् २०१७ को विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाले ३१२ सीटको प्रचण्ड बहुमत ल्याएपछि सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै पार्टीले योगी आदित्यनाथलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । 

अहिले पार्टीले योगीलाई मुख्यमन्त्रीको अनुहारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ र उनले हासिल गरेका उपलब्धिहरूको जनमतसंग्रहका रूपमा यस निर्वाचनलाई लिएको छ । योगी सरकारले गरेको कामलाई प्रदेशका जनताले समर्थन गरेको ताजा ओपिनियन पोलहरूमा देखिएको छ । 

द टाइम्स अफ इन्डियामा राजीव श्रीवास्तवले गरेको विश्लेषणमा उल्लेख भएअनुसार, योगी सरकारले विगत पाँच वर्षमा गरेका राम्रा काम जनतालाई बताउने गरी भाजपाले चुनावी अभियान चलाइरहेको छ । कोभिडको दोस्रो लहरका बेलामा योगी सरकारको व्यवस्थापन राम्रो नभएको भनी आलोचना गरिएको भए पनि योगीलाई नै मुख्यमन्त्रीको अनुहारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय पार्टीले लियो । 

त्यही निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी’ भन्ने नारा ल्याए । मोदी र योगी मिलेर उत्तर प्रदेशमा पूर्वाधारका विभिन्न योजनाको शिलान्यास वा लोकार्पणमा सहभागी बने । अयोध्यामा राम मन्दिरको शिलान्यास वा बनारसमा काशी कोरिडोरको लोकार्पणमा पनि मोदी र योगी साथ देखिएर पार्टी योगीको पक्षमा दत्तचित्त भएर लागेको संकेत दिएको छ । 

योगी सरकारको सबभन्दा राम्रो काम नातावाद कृपावादको अन्त्य हो भनी केही सञ्चारमाध्यममा खबर आएका छन् । गोरखपुर मठका मठाधीश योगी आदित्यनाथ विरक्त व्यक्ति भएकाले नातावादमा उनलाई रुचि छैन । विकास र सुशासनको काम गर्न सक्ने जोकोहीलाई उनले प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन् । 

त्यस्तै योगीको अर्को ठूलो उपलब्धि यूपीमा व्याप्त गुण्डाराजको अन्त्यका लागि प्रयास गर्नुमा निहित छ । गुण्डाहरूका कारण घरबाट छोरीचेली निस्कनै नसक्ने र व्यापारीहरू पनि सधैं त्रासमा रहनुपर्ने स्थितिलाई योगीले अन्त्य गराएका छन् । 

सन् २०२० को मार्चमा दी इन्डियन एक्सप्रेसमा एउटा आलेख प्रकाशन गर्दै योगीले ‘परित्राणाय साधुनाम्, विनाशाय त दुष्कृताम्’ भन्ने श्रीमद्भगवद्गीताको श्लोकार्ध आफूहरूको सारवाक्य भएको उल्लेख गरेका थिए । अर्थात्, असलको रक्षा गर्ने र खराबलाई सिध्याउने संकल्प योगीले लिएका छन् । कानून व्यवस्था नियन्त्रणमा राखेको, अवैध उत्खननमा कडीकडाउ गरेको र नदीहरूलाई प्रदूषित बनाउने अवैध वधशाला बन्द गराएको उल्लेख उनले आलेखमा गरेका छन् । 

तर कानून व्यवस्था कायम गराउने नाममा अपराधी भनिएका व्यक्तिहरूलाई गैरकानूनी रूपमा मारेको आरोप पनि योगी सरकारलाई लाग्ने गरेको छ । ‘ठोक दो’ भन्ने नीति अपनाएर कारागारभित्र वा प्रहरीले बन्दी सार्दाखेरी इन्काउन्टर गराएर आरोपितलाई मार्ने (विकास दुबे नामक अपराधीको इन्काउन्टर) गरिएको आरोप छ । 

यसका बारेमा पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा योगीले ‘जैसी करनी, वैसी भरनी’ भनी जवाफ फर्काउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले पनि योगीको ढाड थपथपाउँदै योगीले गुण्डा तह लगाएको बताउने गरेका छन् । 

त्यस्तै गत सेप्टेम्बर महिनामा योगी सरकारले साढे ४ वर्षको उपलब्धिको रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरेको थियो । सोह्र पृष्ठको पुस्तिकामा उत्तर प्रदेश सन् २०१७ देखि दंगामुक्त बनेको, सुशासनमा आमूल परिवर्तन आएको, कल्याणकारी योजनाहरू लक्षित वर्गसम्म पुगेको, व्यापारको सहजताको सवालमा प्रदेश भारतकै दोस्रो स्थानमा रहेको लगायतका उपलब्धिहरूको चर्चा गरेका छन् । सन् २०१७ मा जारी गरिएको लोक कल्याण संकल्प पत्रमा गरिएका सबै वाचा पूरा गरिएको पनि योगीले बताएका छन् ।

विपक्षी दलहरूले चाहिँ योगीको रिपोर्ट कार्ड झूटको पुलिन्दा भएको आरोप लगाएका छन् । सपा प्रमुख अखिलेश यादवले किसान, गरीब, महिला र युवामाथि बेरोजगारी, महंगी, घृणा र व्यापारमा सुस्तता लगायतका अत्याचार योगी सरकारले गरेको लाञ्छना लगाए । 

बसपा प्रमुख मायावतीले योगीको उपलिब्ध गफै मात्र भएको र यथार्थबाट टाढा रहेको बताइन् । विगत साढे चार वर्षमा गरीबी, बेरोजगारी र महंगी बढेको र जनताले दुःख पाइरहेको बताइन् । यूपी कांग्रेसका प्रवक्ता अशोक सिंहले पनि योगी सरकार झूट र धोकामा अडिएको बताए । 

योगी सरकारले जतिसुकै राम्रो काम गरेको भए पनि जातीय समीकरण मिलाउन सके मात्र भाजपा विधानसभा निर्वाचनमा पुनः विजयी हुन सक्छ । उत्तर प्रदेशमा जातीय राजनीतिको निकै महत्त्व छ । 

सन् २०१७ मा गैरयादव पिछडिएका जातिको एकीकृत मत तथा गैरजाटव दलितहरूको मतसँगै भाजपाको परम्परागत उच्च जाति भोट बैंकका कारण भाजपाले प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्न सकेको विश्लेषण गरिन्छ । त्यतिखेर मुस्लिम भोट विभाजन भएकाले पनि भाजपालाई फाइदा पुगेको थियो । 

तर यसपालि सपाले सामाजिक न्यायको नारा दिँदै जातीय समीकरण आफ्नो पक्षमा पारिरहेको विश्लेषण आइरहेका छन् । योगी सरकारमा रहेका गैरयादव पिछडिएका जातिका मन्त्रीहरू धमाधम सपामा गइरहेकाले अखिलेश यादवलाई फाइदा पुग्न सक्ने बताइएको छ । 

तर भाजपाले नरेन्द्र मोदी नै देशका सबभन्दा सम्मानित ओबीसी नेता भएकाले उनलाई हेरेर नै जनताले भाजपालाई भोट दिने दाबी गरिरहेको छ । भाजपा छोडेर जाने नेताहरूले ओबीसी समुदायको प्रतिनिधित्व नगर्ने भाजपाको भनाइ छ । 

अनि भाजपाले सपाकी अपर्णा यादव सहित अन्य दलबाट पनि नेताहरूलाई धमाधम भित्र्याएर प्रत्याक्रमण गरिरहेको छ । सपा चाहिँ आफूले सोचेअनुसारको जातीय समीकरण मिलेमा ३०० भन्दा बढी सीट जित्ने आकलन गरिरहेको छ । 

जातीय जोडघटाउसँगै कृषि कानून लागू अनि फिर्ता गरिएको प्रकरणले पनि उत्तर प्रदेशको निर्वाचनमा असर पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । विशेषगरी जाट किसानहरूको आधिपत्य रहेको पश्चिमी उत्तर प्रदेशमा कृषि कानूनप्रति असन्तोष चर्को रहेकाले मोदी सरकार त्यसलाई फिर्ता लिन बाध्य भएको बताइन्छ । 

पूर्वी उत्तर प्रदेशको १५६ सीटमध्ये पछिल्लोपटक ११५ सीट जितेको भाजपालाई अहिले त्यसमा पूर्ण आत्मविश्वास नरहेकाले पश्चिमी उत्तर प्रदेशमा आफूलाई धेरै घाटा नलागोस् भनी कृषि कानून फिर्ता लिएको एक विश्लेषकलाई उद्धृत गर्दै डेक्कन हेराल्डले खबर दिएको छ । 

जाटहरूलाई फकाउनका लागि भाजपाले किसान नेता राकेश टिकैतसँग पनि सम्पर्क कायम गरेको छ । केही दिनअघि राकेशका दाइ तथा भारतीय किसान संघका अध्यक्ष नरेश टिकैतलाई केन्द्र सरकारले मन्त्री सञ्जीव बाल्यानले फोन गरेका थिए । किसान नेताहरूलाई फकाउनुका साथै जाट किसानहरूमा राम्रो पकड रहेको राष्ट्रिय लोक दलविरुद्ध पनि भाजपाले मोर्चा खोलेको द प्रिन्टमा शंकर अर्निमेश लेख्छन् । 

तर केन्द्र सरकारका मन्त्री अजय मिश्रा टेनीका छोरा आशिष मिश्राले गत अक्टोबर महिनामा लखीमपुर खीरी भन्ने ठाउँमा चारजना किसान सहित आठजनालाई गाडीले किचेर मारेको घटनाले भाजपाप्रति उत्तर प्रदेशका किसानको आक्रोश कायम छ । त्यसले भाजपाको भोट शेयरमा असर पार्न सक्ने बताइन्छ । 

अन्य दलको कुरा गर्दा समाजवादी पार्टीले जातीय समीकरण तथा मुसलमान भोटको आधारमा आफ्नो पक्षमा मत आउने सपना देखिरहँदा कांग्रेसले भने महिला मतदातालाई फकाउने प्रयास गरिरहेको छ । विश्लेषक राजीव श्रीवास्तवका अनुसार, कांग्रेस नेता प्रियंका गान्धी वाड्राले पिंक मेनिफेस्टो ल्याएर महिलाको समावेशिताको कुरा गरिरहेकी छन् । तर यसले पार्टीलाई खासै फाइदा नहुने देखिन्छ । 

उता बसपाकी मायावतीले दलित ब्राह्मण सहकार्यका आधारमा मत पाउने अपेक्षा गरेको भए पनि भाजपाले बृहत् हिन्दू एकीकरणको अभियानअन्तर्गत दलितहरूलाई फकाइरहेको बेलामा मायावतीको सान्दर्भिकता सकिएको देखिन्छ । 

आम आदमी पार्टी पनि निर्वाचनमा दिल्ली मोडललाई दोहोर्‍याउँदै निःशुल्क बिजुली र युवा रोजगारीको वाचा गरिरहेको छ । महानगरीय क्षेत्रका मतदातालाई केही आकर्षित गरे पनि आम आदमी पार्टीले अन्य दलको भोट शेयरमा तात्त्विक असर नपार्ने विश्लेषण भइरहेको छ । 

अनि मुसलमानहरूको भोटको अपेक्षा गरिरहेको एआईएमआईएम दलले पनि खासै मत नल्याउने आकलन छ । अप्रभावशाली यस दललाई भोट दिनुभन्दा मुसलमानहरूले भाजपालाई चुनौती दिन सक्ने सपालाई पत्याउने देखिन्छ । 

यसरी हेर्दा योगी आदित्यनाथ सरकार नै उत्तर प्रदेशमा दोहोरिने देखिएको छ । हिन्दू मुस्लिम ध्रुवीकरण त भाजपाको प्रमुख एजेन्डा नै हो र यसपालि पनि उसले अयोध्याको राम मन्दिर, काशीको विश्वनाथ धामलाई उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेर अनि मथुरामा भव्य कृष्ण मन्दिर बनाउने बताएर हिन्दू मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । 

तर पश्चिमी उत्तर प्रदेशबाट आउने मत काटिएर भाजपाले यसपालि पहिलेको जस्तो ३०० भन्दा बढी सीट नल्याउन पनि सक्छ (ओपिनियन पोलहरूले पनि त्यही संकेत गरेका छन्) । तर अपना दल र निषाद पार्टी जस्ता चुनावी साझेदारहरूसँग मिलेर भाजपाले सुविधाजनक बहुमतका साथ सरकार चलाउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।