चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
माघ २१, २०७८
निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी जेठ ४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमति भएपछि राजनीतिक वृत्तलाई चुनावले तताएको छ ।
सबैजसो पार्टीहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पाँच दलीय गठबन्धनले जेठ महिनाभरमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत मंगलबार निर्वाचन आयोगसँग निर्वाचन मितिका बारेमा परामर्श गरेका थिए ।
उनीहरूले स्थानीय तह निर्वाचनको साइत जेठ ४ का लागि जुराएका छन् । त्यही आधारमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगसँग निर्वाचन मितिबारे छलफल गरेका थिए ।
गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेदेखि सबैजसो दलहरू आगामी निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् ।
पुरानो तथ्यांक विश्लेषण गर्दै कांग्रेस
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस घनिभूतरूपमा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी गठबन्धनसँग नराम्रोसँग पराजय व्यहोरेको कांग्रेसले आगामी चुनावबाट ‘कमब्याक’ गर्न चाहेको छ ।
अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस र माओवादीले गठबन्धन गरेको भए पनि एमालेले सर्वाधिक स्थानमा जीत हासिल गरेको थियो ।
कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ता तथा मतदाताले एकअर्कालाई विश्वास नगर्दा पनि कांग्रेसलाई घाटा भएको आन्तरिक विश्लेषण कांग्रेसमा भइरहेको छ ।
कांग्रेसले आन्तरिक रूपमा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै पार्टीले हरेक स्थानीय तहमा प्राप्त गरेको मत विश्लेषण विश्लेषण गरेर आगामी रणनीति बनाउने प्रारम्भिक काम गरिरहेको छ ।
मुख्यगरी तत्कालीन नेकपा विभाजित भएर पूर्ववत् एमाले र माओवादी बनेपछि कांग्रेसको स्थान कहाँ छ भन्ने विश्लेषण भइरहेको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।
‘२०७४ को निर्वाचनमा कम्युनिस्टको गठबन्धनसँग कांग्रेसले चुनाव हारेको हो । कांग्रेसको मत कम भएर हारेको होइन । अहिले ती पार्टीहरू विभाजित छन् । त्यसो हुँदा अबको चुनावमा कांग्रेसको स्थान कहाँ छ भन्ने तथ्यांकीय विश्लेषण भइरहेको छ । त्यही तथ्यांकको आधारमा आगामी चुनावी रणनीति बनाउने तयारी छ’, ती केन्द्रीय सदस्यले भने ।
कांग्रेसले पावरपोइन्ट प्रिजेन्टेसन नै बनाएर उक्त तथ्यांक एकपटक पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एकपटक पदाधिकारी तहमा छलफल भइसकेको छ ।
गत मंगलवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कांग्रेसका पदाधिकारीसहित केही केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनको तथ्यांकीय विश्लेषण भएको थियो ।
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित भएपछिको मतको अवस्थाको विश्लेषण भएको र यो पार्टीको नियमित काममा पर्ने बताए ।
कांग्रेसले निकट भविष्यमा बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर विधिवत रूपमा निर्वाचन तयारीको काम थालनी गर्ने महामन्त्री शर्माले बताए ।
नेपाली कांग्रेसमा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन कायम गरेर सहभागी हुने कि एक्लै सहभागी हुने भन्नेमा दुई धार छ ।
पार्टी सभापति लगायतका शीर्ष नेताहरू संसदीय निर्वाचनसम्मै कांग्रेसले गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुपर्ने र निर्वाचनपछिको सरकारको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, दोस्रो तहका नेताहरू र विशेषगरी शेखर कोइराला खेमाका नेताहरू भने गठबन्धन नगरी कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
एमालेको व्यापक तयारी
चाडोभन्दा चाँडो निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ । अहिले पनि स्थानीय तह र संघीय संसदमा एमाले ठूलो पार्टी हो ।
आगामी निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा अझ धेरै स्थान जित्ने र संसदीय संसद्मा पनि एकल बहुमतसहितको पार्टी बन्ने एमाले नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।
बुधवार बसेको एमाले सचिवालय दलको बैठकमा आगामी निर्वाचनको तयारीका बारेमा घनिभूत छलफल भएको छ । त्यसअघि एमालेका महासचिव, उपमहासचिव र सचिवहरू सम्मिलित कार्यलय बैठकमा पनि आगामी निर्वाचनको बारेमा छलफल भएको थियो ।
त्यसबोहक, एमालेका सबै जनसंगठनका प्रमुखहरूको बैठक माघ १५ मा बसेर आगामी निर्वाचनको तयारीमा जनसंगठन परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारलाई तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
त्यसैगरी, मंगलबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले पार्टी पंक्तिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पार्टी पंक्तिलाई तयारीमा लाग्न निर्देशन दिने निर्णय भएको सचिवालय बैठकमा भएको एमालेको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरूङले बताए ।
निर्वाचनलक्षित गरेर प्रदेश अधिवेशनहरू स्थानीय निर्वाचनपछि गर्ने र जिल्ला अधिवेशनहरू निर्वाचनअघि नै गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
‘स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भई केन्द्रीय र प्रदेशस्तरमा अगुवा कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने, युवा, विद्यार्थी, महिला र किसानबाहेकका जनसंगठनका राष्ट्रिय अधिवेशनहरू तोकिएकै मितिमा गर्ने निर्णय भएको छ’, गुरुङले भने ।
आगामी दिनमा क्रमशः निर्वाचनका सन्दर्भमा विशेष योजना बन्दै जाने एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।
निर्वाचन तयारी थाल्न प्रचण्डको निर्देशन
स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न विभिन्न युक्ति लगाएको आरोप लागेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पार्टीपंक्तिलाई निर्वाचन तयारीमा जुट्न भनेका छन् ।
बिहीवार माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश समितिको भर्चुअल बैठकलाई खुमलटारस्थित निवासबाटै सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूहरू चुनावसँग नडराएको बताएका थिए ।
उनले भनेका छन्, ‘चुनावसँग डराएका छैनौं । हामी चुनावमा जाने हो । चुनावी तयारी गर्नुहोस्, कार्यक्रम बनाउनुहोस् र संगठन विस्तार गर्नुहोस् ।’
गठबन्धनमा जेठ महिनामा चुनाव गर्ने निर्णय भएको र सोही अनुसार चुनावको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको उनले कर्णाली प्रदेश समितिलाई बताएका थिए ।
तर, प्रचण्डले अदालतका कारण निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने आशंका पनि सँगै राखेका छन् ।
२०७४ को असोज २ मा निर्वाचित भएका जनप्रनिधि आफ्नो कार्यकाल पाँच वर्ष नपुगेको भनेर अदालत जान सक्ने र त्यसले निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने प्रचण्डको आशंका छ ।
उनले प्रदेश समितिको बैठकमा आगामी सबै निर्वाचनमा अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनमै तालमेल गरेर सहभागी हुने बताएका छन् ।
अरू साना पार्टीहरू पनि चुनावी तयारीमा
संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेर तोकिदिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले विभिन्न चरणमा निर्वाचन भएको भए पनि जेठ ५ गतेलाई कार्यकालको अन्तिम दिन मान्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही अनुसार, आगामी जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ ।
तर, केही राजनीतिक दलले तत्काल निर्वाचन नचाहेको भए पनि कानूनी बाध्यता उनीहरूले बुझेका छन् । ठूला राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार भएपछि साना राजनीतिक दलहरू स्वभाविक रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन बाध्य हुन्छन् ।
नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिल्यै निर्वाचन नभइदिएहुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा छ ।
तर, उक्त पार्टीले पनि आन्तरिक रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने रणनीति बनाइरहेको पार्टीका नेताहरू बनाउँछन् ।
एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धनमै सहभागी भएर निर्वाचनमा जाने पक्षमा छ । गठबन्धनमा सहभागी भए पनि आफ्नो बलियो प्रभाव क्षेत्र भएको स्थानीय तहको पहिचानको काम पार्टीले गरिरहेको उक्त पार्टीका नेताहरू बताउँछन् ।
निर्वाचलाई लक्षित गरेर मुख्यरूपमा संगठन विस्तारमा ध्यान दिइएको नेकपा एकीकृतका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बताए ।
‘निर्वाचनलाई लक्षित गरेर संगठन विस्तार, आन्तरिक सर्वेक्षण र शक्ति सन्तुलनको विश्लेषण एकै साथ भइरहेको छ’, खतिवडाले भने ।
यसबाहेक, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि चुनावी तयारी थाल्नेबारे गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...
अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...