कोरोना महामारी आएसँगै मुलुकको शिक्षा प्रणाली नै अस्तव्यस्त भयो । स्कूल तथा क्याम्पसहरू भीड हुने क्षेत्रमध्ये नै पर्ने भएकाले महामारी अवधिभर बन्द भए । 

कतिपय स्कूल तथा क्याम्पसका भवनमा त कोरोना संक्रमित बिरामीहरूका लागि आइसोलेसन केन्द्र नै बनाइयो । 

पहिलो र दोस्रो चरणको महामारी सकिएको केही समयसम्म पनि विद्यालय प्रभावित नै भइरहेको थियो । 

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका केही निजी विद्यालयहरूले स्कूल बन्द भएसँगै अनलाइन कक्षा लिन शुरू गरे । चर्को शुल्क असुलीसँगै निजी विद्यालयहरूले अनलाइनमा पढाउन थाले ।

निजी विद्यालयमा अध्ययनरत प्रायः विद्यार्थीहरूले अनलाइन कक्षा लिँदै गर्दा सरकारी भने बन्द नै थियो । विस्तारै सरकारी विद्यालयहरूले पनि अनलाइन कक्षा लिन शुरू गरे । 

कोरोना महामारीपछि ‘वर्क फर्म होम’को प्रयोग अत्यधिक मात्रामा गरियो । विभिन्न अनलाइन माध्यमको प्रयोग गरी घरबाटै काम तथा बैठक/छलफल गर्ने प्रचलनको विकास भयो । 

शिक्षा क्षेत्रमा पनि भर्चुअल अध्ययन तथा अध्यापनको चर्चा सबैतिर भयो । तर यसको प्रभावकारितामा भने प्रश्न नउठेको होइन । 

ग्रामिण क्षेत्र र मध्यम तथा गरीब परिवारका विद्यार्थीलाई अनलाइन वा भर्चुअल कक्षामा समेट्न नसक्दा सरकारी विद्यालयहरू आलोचित बन्नु पर्‍यो । 

कतिपय विद्यालयहरूमा प्रविधि नै छैनन् भने कतिपय प्रविधि भएका ठाउँमा पनि दक्ष शिक्षकको अभावमा प्रयोगमा ल्याउन नसकेको घटनाहरू बाहिर आइरहे । 

यसबीचमा सरकारले विद्यालय तथा समग्र शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अवसर समेत प्राप्त गरेको थियो । तर त्यो अवसरलाई उपलब्धिमा बदल्न सरकार चुकेको विद्यार्थीहरूका निम्ति आवाज उठाउँदै आइरहेको संस्था नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटा बताउँछन् ।

महासंघले विद्यार्थी तथा अभिभावकको समेत उपस्थितिमा शिक्षा मन्त्रालयमा प्रविधि अनुकूल हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनका लागि पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि सरकारले त्यसतर्फ नगएको उनले सुनाए । 

‘विद्यार्थी र अभिभावकप्रति सरकार हिजो पनि जिम्मेवार थिएन, आज पनि छैन,’ अध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि हामीले पटक–पटक आग्रह गरेपनि सरकार त्यसतर्फ अग्रसर भएको छैन ।’

उनले वैकल्पिक शिक्षाका लागि अनलाइन/भर्चुअल कक्षा राम्रो भएको तर सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थापनका लागि केही पनि काम नगरेको बताए ।

नीतिमै सीमित कार्यक्रम

मुलुकमा इन्टरनेट सहज उपलब्धता र विस्तारसँगै हरेक क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । 

सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ २०७६ मार्फत मुलुकलाई प्रविधिमैत्री बनाएर समृद्धितर्फ लम्कने परिकल्पना गरेको छ ।

यद्यपि सरकारी संयन्त्र तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको बेवास्ताका कारण यस्तो प्रविधिमैत्री परिकल्पनाले मूर्तरूप भने लिन सकेको छैन ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत सरकारले भाडामा ल्यापटप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शिक्षा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, केन्द्रीकृत भर्ना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने लगायतका कार्यक्रम गर्ने नीति लिएको छ । 

तर सरकारको यो नीति केबल नीतिमा मात्रै सीमित भएको नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष देवकोटा बताउँछन् । 

मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीबारे चासो नराखेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले आरोप लगाएका छन् । 

कार्यकारी निकाय नै सुस्त 

सरकारले मुलुकलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि ल्याएको अवधारणा ‘डिजिटल नेपाल २०७६’ मा शिक्षा क्षेत्र प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई मुख्य जिम्मेवारी दिएको छ । तर जिम्मेवारी पाएको यो मन्त्रालय भने यस क्षेत्रमा निकै धिमा गतिमा हिँडिरहेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीका लागि केही पहल गरेको भएपनि निकै सुस्त देखिएको केन्द्रका अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् ।

केन्द्रका निर्देशक सुरेशकुमार जोशी अहिले प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली अपनाउनका लागि पूर्वाधार विकासको काम भइरहे पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूको असहयोगका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् ।

अहिले सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल लर्निङ सेन्टर’ तयार पार्ने काम भइरहेको उनले बताए । तर यो काम कहिले टुंगिने हो भन्नेबारे भने उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

‘विभिन्न समस्याहरू छन्, सबैको सहयोग भयो र कोरोना महामारीले असर गरेन भने यही आर्थिक वर्षभित्रमा नै मापदण्ड बनाएरचाहिँ सक्छौँ,’ निर्देशक जोशीले भने ।

वैकल्पिक शिक्षामा निरीह सरकार !

कोरोना महामारीका कारण अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै अनलाइन तथा भर्चुअल शिक्षा प्रणाली अपनाइएको छ । 

तर नेपालमा भने सरकारसँग वैकल्पिक शिक्षाबारे कुनै योजना र तयारी छैन । 

सरकारले कोरोना महामारीपछि अनलाइन, रेडियो तथा युट्युबमार्फत विद्यार्थीहरूका लागि भनेर एकोहोरो शिक्षाको रटान लगाइरहेको छ । तर त्यसको पनि प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ ।

शिक्षामा सरकार प्रविधिमैत्री हुन नसकेकोप्रति गुनासो आएपनि तत्कालै त्यसको व्यवस्थापन वा सम्बोधन गर्न नसकिने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक सुरेशकुमार जोशीको भनाइ छ ।

सरकारले युट्युब तथा रेडियो/टिभीको माध्यमबाट एकोहोरो अध्ययन गराइरहँदा विद्यार्थीहरूले शिक्षकसँग नबुझेको प्रश्न सोध्ने र त्यसको जवाफ दिने कुनै स्थान नै छैन ।

यसो हुँदा विद्यार्थीहरूले पढाएको नबुझ्ने तथा शिक्षकले पनि बुझाउन नसक्ने अवस्था छ ।

छैन ‘डेटा सेन्टर’ 

अहिलेसम्म सरकारले विद्यार्थीहरूका लागि डेटा सेन्टर स्थापना गर्न सकेको छैन । 

अहिले सरकारी स्तरमा विद्यार्थीहरू के कति छन्, कस्तो अवस्था छ ? वा उनीहरूले कस्तो सिकिरहेका छन् भन्नेबारे सरकारसँग कुनै डेटा छैन ।

‘जे जति विद्यार्थी छन्, आ–आफ्नो विद्यालयबाहेक अरूलाई थाहा भएको अवस्था छैन,’ केन्द्रका निर्देशक जोशीले भने, ‘डेटा सेन्टरको रूपमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै व्यवस्था भइसकेको अवस्था छैन ।’ 

उनले यसको लागि डिजिटल लर्निङ सेन्टर स्थापना हुनुपर्ने बताए ।

के भन्छन्, सरोकारवालाहरू ? 

वैकल्पिक शिक्षाका लागि सरकारको कामले कुनै पनि योजना नै नल्याएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । 

आक्रामक निर्णय गराउनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले कहिल्यै नसकेको उनले सुनाए । 

‘अब शिक्षकहरूले प्रविधिमा नगई हुँदैन भनेर भन्ने कुरा मैले गरेको थिएँ, शिक्षक महासंघ त्यसमा तयार भएको छ । तर सरकारले पूर्वाधारको विकासमा कुनै पनि ध्यान दिएन,’ उनले भने ।

पालिका–पालिकामा अनलाइन सुविधा भएको ठाउँमा डिभाइस राखिदिने र जहाँ सुविधा छैन त्यहाँ अफलाइन सेन्टर (जहाँ रेकर्डेड कुराहरू राख्न सकिन्छ) बनाइदिने काम गर्ने निर्णायक ढंग संघीय सरकारसँग नहुँदा प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि स्थानीय तहले त्यसका लागि आँट नगरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता वा नेताहरूले जनतालाई शिक्षित बनाउन नै नचाहेको उनले आरोप लगाए ।

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउँदा पनि सरकारी निकाय तथा शिक्षा मन्त्रालयले मन लगाएर काम नगरेको आरोप लगाइन् ।

उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘हामी शिक्षकहरूलाई मात्रै दोष देखाउने काम भइरहेको अवस्था छ, हामीले मात्रै के गर्न सक्छौँ र ? खाएको तलबले सबै विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन पहुँचमा पुर्‍याउन नसकिने ।’

उनले विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि प्रविधिलाई सही सदुपयोग गर्न नसकिएको बताइन् ।

अध्यक्ष तुलाधरका अनुसार शिक्षकहरू प्रविधिमा जानका लागि सरकारले तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

त्यसपछि सरकार, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीबीच एउटा सम्बन्ध र कनेक्सन स्थापना गरेर नियमित फलोअप गर्ने हो भने प्रविधिमैत्री बन्न सहज हुने उनले बताइन् ।

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पूरीले सरकारले योजना बनाएपनि कार्यान्वयनमा नआएको बताए । 

उनले प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीमा जानका लागि सरकार आफैंले बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न सरकार चुक्दा ठूलो संख्यामा रहेका विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट बञ्चित हुनु विडम्बना हो ।’

'बल्ल कार्यविधि बन्दैछ'

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक जोशीले विद्यालयहरूमा जनशक्ति नै अभाव रहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रविधिमा हामी पछाडि परेका छौँ । चुनौतीहरू धेरै छ । स्कूलमा जनशक्ति अभाव छ । शिक्षकको मनस्थितिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । त्यसकारण अहिले मापदण्ड तयार गरेर प्रदेशमार्फत नै यो कार्यक्रम ल्याउँछौँ,’ ।’

उनले सहज अवस्था बनेमा यसै वर्ष कार्यविधि बनाएर सकिने बताए ।

कोरोना महामारीले असर नगरेमा कार्यविधि निर्माण गरेर यसै वर्ष सकिने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘चुनौती हटाउँदै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले सहयोग गरेमा छिट्टै हामी प्रविधिमैत्री हुन्छौँ ।’

जोशीले प्रविधिमा शिक्षा प्रणाली लैजान ढिलाइ भएकोमा एउटै पक्षलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने बताए । 

‘हामी सबै त्यसमा संलग्न छौँ, दोषी सबै हौँ,’ उनले भने ।