एमसीसीमा नेतृत्वलाई दोहोरो दबाब: एकातिर अमेरिकाको चेतावनी, अर्कातिर जनमत

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले प्रमुख ३ दलका शीर्ष नेतालाई फोन गरेर अनुमोदनका लागि दबाब दिएसँगै मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)सम्बन्धी विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

लूले बिहीवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसीसीबारे छिटो निर्णय लिन दबाब दिएका थिए ।

एमसीसी अनुमोदन नगरेमा चीनको प्रभावमा परेको भनेर आफूहरूले बुझ्ने चेतावनी समेत लूले दिएको चर्चा छ ।

एमसीसीका सम्बन्धमा सत्ता गठबन्धनमा एक मत छैन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गठबन्धनले निर्णय गरेपछि मात्र धारणा बनाउने बताउँदै आएको छ ।

सत्ता घटक दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले फागुन १ गते ७७ वटै जिल्लामा एमसीसी सम्झौताविरुद्ध विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको छ । 

प्रतिनिधि सभा बैठकको ठीक अघिल्लो दिन सरकारमा रहेको दलले विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्नु अर्थपूर्ण छ । 

सत्ता गठबन्धनमा रहेकामध्ये बहुमत दल एमसीसी यथास्थितिमा कार्यान्वयनमा लैजान नहुने पक्षमा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्पष्टरूपमा एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन् । सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीले भने एमसीसीबारे स्पष्ट धारणा बनाएको छैन ।

उक्त पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मौन छन् । 

तर, गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने जसरी पनि एमसीसीलाई संसद्मा पुर्‍याउने प्रयासमा लागेका छन् । 

गठबन्धनमा रहेकामध्ये तीन दलले प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी अनुमोदन गराउन सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्टरूपमा बताइसकेका छन् । 

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको शीर्ष तीन नेताहरूको बैठकमा पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न सघाउन नसक्ने जवाफ प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले भने अमेरिकाले दिएको डेडलाइन दुई नेतालाई सम्झाएका छन् । 

फागुन १६ भित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनैपर्ने अडानमा प्रधानमन्त्री रहेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा यतिबेला राजनीतिक दलहरू आफ्नो शक्ति विश्लेषण, चुनावी योजना र रणनीति निर्माणमा जुट्नुपर्ने हो । 

आकर्षक चुनावी नारा बनाउनेबारे विचार विमर्श हुनुपर्ने हो । मतदाता फकाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो, तर दलहरू भने विदेशी सहयोग लिने कि नलिने भन्ने गन्जागोलमा फसेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन आउन तीन महिना समय मात्रै बाँकी रहँदा दलहरू भने एमसीसीको चक्करमा छन् ।    

आफ्नै समयसीमाको बन्धन र दोहोरो दबाब

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू बीचमा समझदारी बनाउन समय मागेका थिए । उनीहरूले संयुक्तरूपमा हस्ताक्षर गरेर एमसीसीलाई पत्र नै लेखको थिए ।

उनीहरूले आगामी फागुन १६ सम्मको समय मागेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

अमेरिकाले जवाफी पत्र लेखेर त्यस समयसीमामा एमसीसी अनुमोदन नगराए फिर्ता लिने चेतावनी दिइसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने आफ्नै पालामा शुरू भएको ठूलो सहयोगको परियोजना आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा कार्यान्वयनमा लैजान चाहन्छन् । 

अर्कातर्फ, आफैँले पत्र लेखेर अनुमोदन गर्ने समयसीमा तोकेका कारण पनि देउवा उक्त समयसीमाको बन्धनमा छन् । 

प्रधानमन्त्री निकट कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री आफैँले लेखेको पत्रका कारण अहिले दबाबमा पर्नुभएको छ ।

अमेरिकीहरूले पनि त्यही पत्रलाई देखाएर दबाब दिइरहेका छन् । तर, सत्ता सहयात्री दलहरू एमसीसीमा देउवालाई सघाउने पक्षमा छैनन् । उहाँ यतिबेला चुनौतिपूर्ण अवस्थामा हुनुहुन्छ ।’

देउवा र प्रचण्डले संयुक्तरूपमा पठाएको पत्रलाई देखाएर अहिले अमेरिकाले दबाब बढाइरहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । उनले भने, ‘कसैलाई भेट्छु भनेर समय दिएर घरमा बोलाएपछि दिइएको समयमा घरमा भइएन भने बेइमानी हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तै भएको छ । आफूहरूले दिएको समयको कारण दबाब सिर्जना भएको हो ।’

नेपाली कांग्रेसमा पनि कतिपय नेताले सभापति देउवालाई एमसीसीमा एकलौटीरूपमा अघि नबढ्न दबाब दिइरहेका छन् ।

एमसीसीबारे तल्लो तहसम्म प्रश्न उठिरहेकाले त्यसको जवाफ दिएर मात्रै अघि बढ्न कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइरहेको ती नेताले बताए ।

एमसीसी बारेमा पार्टीमा छलफल नगरेको भन्ने आरोप पनि देउवामाथि छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि एमसीसीमा उस्तै दोहोरो दबाब छ । 

सरकारको नेतृत्वमा रहँदा उनले एमसीसी अघि बढाउने तत्परता देखाइरहेका थिए । तर, पार्टीभित्रको चर्को विरोधका कारण उनले चाहेजसरी एमसीसी संसद्मा लैजान सकेका थिएनन् । 

सरकारबाट हटेपछि ओलीले एमसीसीलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धन टुटाउन एमसीसी प्रयोग गर्न सकिने बुझाइसहित एमालेले पोजिसन बनाइरहेको छ । तर, एमालेमा पनि तल्लो तहका नेता कार्यकर्ता एमसीसीमा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह नगरोस् भन्ने पक्षमा छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आएको र एमसीसीमा पार्टी नेतृत्व मुछिँदा निर्वाचनमा मूल्य चुकाउनुपर्ने बुझाइ तल्लो तहका कार्यकर्ताको छ । जिल्ला भ्रमणका क्रममा पाएको यो सुझावबारे पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल भएको एमालेका एक पोलिटब्यूरो सदस्यले बताए ।

एमसीसीका कारण सबैभन्दा दबाबमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड छन् । उनलाई सत्ता गठबन्धन पनि भत्काउन नहुने, एमसीसी पनि रोक्नुपर्ने दबाब छ ।

त्यसबाहेक, आफैँले हस्ताक्षर गरेर अमेरिकालाई पठाएको पत्रका कारण पनि प्रचण्डलाई समय सीमाको दबाब छ । यद्यपि उनले उक्त पत्रको व्यहोराबाट आफ्नो पोजिसन बदलेका छन् ।

बिहीवार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले चुनावअघि सम्झौता अगाडि बढाउन नसक्ने जानकारी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई गराउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, देउवाले अघिल्लो पत्र सम्झाएर अब त्यसो गर्न नसकिने जवाफ प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दिएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । 

त्यसबाहेक, माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट एमसीसीबारे निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको थियो । 

माघ २८ र २९ गतेका लागि बोलाइएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक हठात अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको छ । 

एमसीसी गठबन्धनको एजेण्डा बाहिरको विषय  

नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको एजेण्डाभन्दा बाहिरको विषय ल्याएर गठबन्धनलाई दबाबमा पारेको बताउँछन् । 

गठबन्धन सरकार सञ्चालनको लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय भएको र त्यसमा एमसीसी समावेश नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डा. विजय पौडेलले एमसीसीमा चित्त नबुझ्ने पचासौं विषय भएको तर, प्रधानमन्त्रीले एमसीसीमा दबाब सिर्जना गरिरहेको बताए ।

‘अमेरिकाले एमसीसी दिएर धेरै ठूलो दया गरेको होइन । धनी देशहरू सहयोगको नाममा त्यो भन्दा बढी फिर्ता लगिरहेका हुन्छन् । सम्झौतामा भएका धेरै विषय संशोधन नगरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिँदैन’, पौडेलले भने । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले चुनावअघि एमसीसीको च्याप्टर क्लोज हुनुपर्ने बताए ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको हुँदा दलहरू निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले एमसीसी अहिलेलाई थाती राख्नुपर्ने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ । 

पोखरेलले भने, ‘गठबन्धन तोड्ने हाम्रो नियत छैन, आशय पनि छैन । हाम्रो भावना पनि छैन ।

गठबन्धन भित्रबाट सरकार निर्माण गर्ने बेलामा साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर ल्याएको विषय भन्दा बाहिरको एजेण्डामा दबाब दिने काम ठीक होइन ।’

गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसीबारे अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको पोखरेलले बताए ।

‘गठबन्धन बनाउँदा तय गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभन्दा बाहिरबाट अरू प्रस्ताव ल्याउन हुँदैन । गठबन्धन एमसीसी पास गर्नका लागि बनेकै होइन’, पोखरेलले भने ।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले गठबन्धन पनि कायम रहने र एमसीसी पनि रोक्ने पार्टीको नीति रहेको बताए ।

आगामी निर्वाचनमा एमसीसी निर्वाचनको एजेण्डा बन्ने भएकाले त्यसलाई थाती राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।