मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतासम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुग्दा नेपालको राजनीतिमा अचम्मका दृश्यहरू देखिन थालेका छन् ।

सत्तारुढ दल नै सरकारविरुद्ध सडक प्रदर्शनमा छ भने प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षीको दैलो चहार्न बाध्य छन् ।

मुलुकमा अहिले ५ दल सम्मिलित गठबन्धनको सरकार छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सहभागी त छैन, तर उसले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको छ । 

सरकार सञ्चालनका लागि एउटै मोर्चामा रहेका दलहरूमध्ये तीन दल सडक, सदन र सरकार सबैतिर उपस्थित छन् ।

एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरूबीच मतभेद उत्पन्न भएको हो ।

एमसीसीलाई संसद्मा लैजान नहुने तर्क गरिरहेका दलहरू सडकमै उत्रिएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । वर्तमान सरकार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले सडकदेखि सदन र सरकारसम्म एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् । यी दुई दलले एमसीसीविरूद्ध आफ्ना भातृ संगठनलाई सडक प्रदर्शनमा उतारेका छन् ।  

सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि एमसीसीविरूद्ध आन्दोलनमै उत्रिएको छ ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका भ्रातृ संगठन युवा संघ र अनेरास्ववियुले पनि सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन्, तर एमसीसीको विरोधमा भने होइन । युवा संघको प्रदर्शनको निसानामा सरकारको कार्यशैली र महंगी परेको छ । एमाले प्रतिपक्ष भूमिकामा पुगेपछि एमसीसीको बारेमा अस्पष्ट कुरा गर्न थालेको छ ।

सरकारको नेतृत्वमा रहँदा एमसीसी संसद्मा पेश गर्न तत्पर रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले भने एमसीसीका बारेमा सरकार र गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूको आधिकारिक धारणा आएपछि मात्र पोजिसन क्लियर गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

संसद् र सरकारमा नरहेका केही साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि एमसीसीविरूद्ध सडक प्रदर्शनमा छन् ।

यसरी प्रदर्शन गर्नेहरूमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, मोहन  विक्रम सिंहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल), मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी), चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, सी.पी. गजुरेलको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायत एमसीसीविरुद्ध सडकमै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

फागुन ४ मा नेपाल बन्द नै आह्वान गरेका यी दल र मोर्चाले फागुन ६ मा भने विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । 

सरकारबाहिर रहेका दलले प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविक भए पनि सरकारमै रहेका दलले समेत कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर प्रहरीसँग मुठभेड गराइरहेका छन् । काठमाडौंको माइतीघर, बबरमहल, बानेश्वर, मीनभवन क्षेत्र दैनिकजसो तनावग्रस्त हुने गरेको छ । 

फागुन ४ गते भएको प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीको झडपमा दुवै पक्षका केही घाइते भएका थिए ।

आफैँ सरकारमा र आफैँ सडकमा हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूले प्रदर्शनमा सरकारले दमन गर्‍यो भन्ने तर्क गर्न छाडेका छैनन् । 

यसले राजनीतिक दलहरूको दोहोरो चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ ।

राजनीतिक खिचातानी 

सशक्त वैकल्पिक सरकार दिने भनेर बनेको गठबन्धन एमसीसीकै कारण संकटको डिलमा पुगेको छ । गठबन्धनमा रहेको दलहरूका बीच अविश्वास सिर्जना भएको छ । शीर्ष नेताहरूमा एमसीसीकै कारण मनमुटाव बढेको छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसले गठबन्धनमा रहेका अरू पार्टीले एमसीसीको भारी कांग्रेसलाई मात्रै बोकाउन खोजेको अर्थमा बुझेको छ भने कांग्रेस बाहेका अरू दलले सरकार बनाउँदाको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभन्दा बाहिरको एजेन्डा ल्याएर गठबन्धनमा कांग्रेसले दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । 

एमसीसीमा निकास खोज्न र गठबन्धन जोगाउन भन्दै तारन्तार भइरहेका राजनीतिक दलका बैठकहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । एमसीसीमा मतैक्य नहुँदा बढेको तिक्तताका कारण गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी संसदमा टेबलसम्म गर्न नदिने हो भने गठबन्धनमा सहकार्यको औचित्य सकिने बताएका छन् । 

उनले शुक्रवार संसद् बैठकमा सहभागी भएर फर्कने क्रममा भनेका छन्, ‘एमसीसी संसद्मा टेबलसम्म गर्न नदिने हो भने सहकार्यको औचित्य सकिन्छ । हामीलाई छलछाम गरौंला भन्ने कुरा गठबन्धनको पार्टी वा प्रतिपक्षले पनि नसोचे हुन्छ । अब एमसीसीको मुद्दाको छिनोफानो नगरी कांग्रेस बस्दैन ।’

एमसीसीको विरोध गरिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालले कुनै हालतमा एमसीसी अघि बढाउन नहुने तर्क गरेका छन् ।

‘गठबन्धनमा एमसीसी संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले शुक्रवार संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग भने ।

गठबन्धनमा एमसीसीमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ खोजेका छन् । 

कांग्रेसका नेताहरू निरन्तर एमालेसँग संवादमा छन् । बिहीवार साँझ गठबन्धनको बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणासहित एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोट पुगेका थिए । 

बालकोटमा ओली र देउवाले के विषयमा कुरा गरे भन्ने अझै पटाक्षेप भइसकेको छैन । तर, ओलीले यसअघि नै गठबन्धन टुटाउने अवस्थामा एमसीसीमा सहयोग गर्न सक्ने संकेत कांग्रेसलाई गरिसकेको चर्चा छ ।

प्रधानमन्त्री देउवामा पनि एमसीसीमा एमालेले सघाउँछ भन्ने झिनो आशा बाँकी नै छ । त्यसैले उनी बालकोटसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् । देउवाको बालकोट यात्राले भने सरकार र गठबन्धन दलमा संशय थपेको छ ।