चौतर्फी विरोध र लामो रस्साकस्सीपछि अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्षपछि एमसीसीले संसदमा प्रवेश पाएको हो । 

आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता टेबल गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने कार्यसूची रहे पनि मन्त्री जनार्दन शर्मा उपस्थित नभएका कारण मन्त्री कार्कीले सम्झौता टेबल गरे । २०७४ सालमा अर्थमन्त्री रहेको समयमा कार्कीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । संयोगले मन्त्री कार्कीले नै एमसीसी संसदमा टेबल गरे । 

एमसीसी टेबल गर्ने क्रममै संसदीय प्रक्रिया मिचिएकाले अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने यकिन छैन । सामान्यतया प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा विरोध जनाइरहेको समयमा संसद् व्यवस्थापकीय कार्यमा प्रवेश नगर्ने संसदीय परम्परा छ । 

तर, आइतवारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाराबाजीका बीच सभामुख अग्नि सापकोटाले अग्रमोर्चामा रहेर एमसीसीको विरोध गर्ने सांसदहरूलाई बोल्नका लागि समय दिए । 

एमसीसी कार्यसूचीमा समावेश भएपछि सभामुखले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आयो । 

प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको एमसीसीबारे संसद्को आगामी बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । 

सैद्धान्तिक छलफल सभामुखले २ घण्टादेखि माथि जति पनि चलाउन सक्नेछन् । 

‘यो सभामुखज्यूले २ घण्टा देखि ५ दिनसम्म पनि चलाउन सक्नुहुन्छ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने । 

एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूले सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनेछन् । 

दलीय आधारमा समय निर्धारण गरिएको हुन्छ । एमसीसी टेबल गर्ने समयमा विरोध जनाएका नेकपा एसका नेता झलनाथ खनालले एमसीसीमा ५ घण्टा बहस गर्ने बताएका थिए । 

यस्तो अवस्थामा शुरूमै हुन पनि सक्छ फेल

आइतवार एमसीसी टेबल गर्ने बेला देखिएको दृश्यका कारण राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभई एमसीसी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्योल छ । 

दलहरूबीच एमसीसी अगाडि बढाउने सहमति भएमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सभामुखले एमसीसीलाई स्वीकृत गरियोस् भनेर निर्णयार्थ पेश गर्नेछन् । स्वीकृत भएपछि मात्र एमसीसी संसद्को सम्पत्ति हुन्छ । 

प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतले स्वीकृत गर्ने प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावलीको व्यवस्था छ । उपस्थित संख्याको बहुमतले ‘हुन्न’ भन्यो भने सम्झौता पहिलो चरणमै फेल हुन्छ ।  

नेकपा एमालेले एमसीसीबारे आहिलेसम्म आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिसकेको छैन । एमाले विपक्षमा उभियो र माओवादी र नेकपा एसले ‘हुन्न’ भनेमा एमसीसी त्यहीँ अस्वीकृत हुन्छ । ‘विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएमा, सम्झौता फेल भएको ठानिन्छ र अरू प्रक्रियामा जानु पर्दैन,’ सचिवालयका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएमा प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफल हुनेछ । 

कुनैपनि विधेयक या सन्धि सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल सकेर स्वीकृत भइसकेपछि सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव हाल्नका लागि समय दिने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २२२ मा द्विपक्षीय सन्धि प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । सोही नियमका आधारमा मन्त्री कार्कीले आइतवार प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबल गरेका हुन् । 

तर, एमसीसीमा आरक्षणको व्यवस्था नभएकाले सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हाल्न पाउने छैनन् । 

एमसीसीबारे मन्त्रिपरिषद्ले संसदमा पठाएको प्रस्तावमा आरक्षण नरहने भनेर पठाएका कारण सांसदहरूले संशोधन हाल्न नमिल्ने सचिवालयका ती अधिकारीले जानकारी दिए । 

दलहरूबीच एमसीसीलाई संसदीय समितिमा लगेर छलफल गर्ने बहस भएपनि संसदीय समितिमा पठाउन नियमावली बाधक रहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए । 

‘संशोधन प्रस्ताव राखिएका विधेयक या सन्धि सम्झौता मात्र समितिमा पठाउने व्यवस्था छ । दलहरूले बहस गरेजस्तो यसका लागि छुट्टै समिति बनाउन पनि नियमावलीमा व्यवस्था छैन,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

संशोधन हाल्न नपाए पनि सांसदहरूले दफावार छलफलमा भने भाग लिन पाउने छन् । 

‘सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले पास गर्न हुने नहुने समग्र विषयमा बोल्न पाउँछन्, दफावार छलफलमा निश्चित दफामा केन्द्रित भएर कुरा राख्न पाउँछन्,’ एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

वेलमा नाराबाजी गर्नेको टाउको नगनिने !

एमसीसी टेबल गर्ने बेला प्रतिनिधि सभामा दुर्लभै देखिने दृश्य देखियो । माधव नेपाललगायत १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै एमालेले गरिरहेको विरोध आइतवारको बैठकमा पनि जारी रह्यो ।

एमालेको विरोधकाबीच सभामुखले एमालेकै सांसद भीम रावल, माओवादीका देव गुरुङ, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र जनमोर्चाका दुर्गा पौडेललाई बोल्न दिए । 

सामान्यतया कुनै दलको सांसदले बोलेपछि नाराबाजी या अवरोध गर्ने गर्दछन् । यसअघि नाराबाजीका बीच बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पेश र पारित गरेको माओवादीले संसद् अवरोध रहेको समयमा सम्झौता पेश गर्न नहुने भनेर विरोध जनायो । 

अब संसदमा सैद्धान्तिक छलफल हुने र निर्णयार्थ पेश गरिने दिनमा एमालेको भूमिका निर्णायक हुने ठानिएको छ ।

एमालेले हुन्न नभनेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस अनुपस्थित हुने या उपस्थित भएर पनि विपक्षमा भोट हालेको खण्डमा समेत एमसीसी पारित हुने सम्भावना देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनका लागि कोरम पुर्‍याउन बहालवाला सांसद संख्याको एक चौथाइ अर्थात् ६८ जना भए पुग्छ ।

ध्वनि मतले पारित गर्नका लागि उपस्थितिको बहुमत अर्थात् ३५ जना भए पुग्छ । तर, संसद् बैठकमा एमालेका सबै ९८ जना उपस्थित भए भने बहुमत पुर्‍याउन ९९ जना आवश्यक पर्छ ।

अर्कातर्फ २८ जना सांसद उभिएर सभामुखको निर्णयप्रति असहमति प्रकट गरेमा एमसीसी मतदानमा पनि जान सक्छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २९ मा भनिएको छ–

'नियम २८ को उपनियम २ बमोजिम सभामुखको घोषणाप्रति कम्तिमा २८ जना सदस्यले आ-आफ्नो स्थानमा उभिई असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले हुन्छ, हुन्न र मत दिन्न भन्ने सदस्यलाई देहायबमोजिमका कुनै तरिकाले मत विभाजन गरी मत संकलन गर्नेछ ।'

यस्तो अवस्थामा सभामुखले प्रस्तावलाई मतदानमा पठाउन सक्नेछन् ।

संसदमा आएर वेलमा नाराबाजी गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई उपस्थित संख्या मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा सचिवालय अस्पष्ट छ ।

‘बैठकमा उपस्थित संख्याको बहुमत भनेकाले हामी आफ्नो सीटमा बसेका सांसदको मात्र टाउको गन्छौं, हाजिर गरेर हिँडेका सांसद या वेलमा नाराबाजी गरेका सांसदलाई काउन्ट गर्ने गरिएको थिएन, यसबारे थप छलफल गर्नुपर्छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो । 

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक समेत रहेका एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल सांसदहरू वेलमा उभिएको बेलामा ‘हुन्छ’ या ‘हुन्न’ भनेमा बाहेक सांसदको टाउको नगनिने बताउँछन् ।

एमालेले आफ्नो एजेन्डालाई लिएर नाराबाजी गरिरहेको अवस्थामा उसले एमसीसीको विषयलाई अन्देखा गर्न सक्छ । त्यस्तो बेला कांग्रेसका सांसद, मन्त्री र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदले मात्र समर्थन गरे पनि एमसीसी पारित हुने संसदीय प्रक्रिया बुझेका अर्का एक सांसदले बताए ।

‘एमसीसीको विषयमा एमाले अहिलेसम्म अनिर्णित छ, भोलिको दिनमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, एमालेकै भीम रावल र नेमकिपाका सांसदले हुन्न भने पनि त्यो आवाज अनिर्णित हुन्छ,’ ती सांसदले भने, ‘कांग्रेसका सांसद र मन्त्रीले समर्थन गर्दा मात्र पनि एमसीसी अनुमोदन हुनसक्छ ।’

दुईजना निलम्बितसहित प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका ६३ सांसद छन् । 

भोट हाल्न पाउने कांग्रेसका ६१, लोसपाका १३ र डा. बाबुराम भट्टराईसहित जसपाका केही सांसद पक्षमा उभिँदा अनि एमाले वेलमा हुँदा माओवादी र नेकपा एसका सांसदले विपक्षमा मतदान गरे पनि एमसीसी पारित हुने अंकगणित छ ।

एमसीसीबारे अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय नगरेको एमाले तटस्थ बस्ने सम्भावना बलियो छ ।