सुर्खेतमा भएको ‘कर्णाली उत्सव’मा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा आउने भएपछि सुर्खेतका केही युवा/विद्यार्थी स्कूलमा बिदा लिएरै महोत्सवमा आइपुगेका रहेछन् । मञ्चमा गगन थापा र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री थिए ।  

आफ्नो परिचय नदिई गगन थापालाई प्रश्न गरेका एक विद्यार्थीले ‘मागेर आत्मनिर्भर बन्छौं भन्न खोजेको हो ? भनेर सोधे । ‘हाम्रो जल, जमिन, जंगलको प्रयोग गर्नुको साटो मगन्ते प्रवृत्ति स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो । माग्ने हाम्रो हक हो भन्नुभयो । के मागेर आत्मनिर्भर हुन्छौं त ?’ ती युवकले प्रश्न गर्दा सहभागीले समर्थनमा हूटिङ गरे ।  

अन्य सहभागीले पनि गगनलाई नै प्रश्न गरे । विषय उही थियो– एमसीसी । कतिपयले प्रश्न गरे, प्रश्न गर्न माइक नपाएकाले त्यत्तिकै आक्रोश व्यक्त गरे । राजनीतिप्रति खास रुचि नराख्ने पुस्ताका युवाहरूले गगन थापालाई पसिना काड्ने खालका प्रश्न गरे । एमसीसी सम्झौतामा तलमाथि भए कपाल मुण्डन गरेर थानकोट कटाउनू भनेर गगनले संसदमा गरेको सम्बोधनलाई लिएर एक युवाले सोधे– नेपाल भनेको काठमाडौं मात्र हो ? 

कर्णालीका युवाको प्रश्न सुनेपछि गगनले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाए, ‘ठग र ढोंगीहरूले एमसीसीलाई यति गिजोलेछन् कि अब अभियान नै बनाएर गाउँमा जानुपर्ने भयो ।’

गगनले शीतयुद्धको समयमा अमेरिका, चीन र रुसबाट फाइदा लिएको उदाहरण पेश गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक सहयोग लिनुको विकल्प नभएको बताए । 

सुर्खेतमा गगनसँग सोधिएका प्रश्न प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । यही खालको भ्रम/बुझाइ देशभरी छ । गाउँ–गाउँमा झांगिएको एमसीसी बारेको भ्रम चिर्ने कुरालाई हिजोदेखि शुरू भएको नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तहको चुनावी अभियानको मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ ।

देउवाको आक्रोश 

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चतुर्‍याइँपूर्वक संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराए । एमसीसीको विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस भइरहेको समयमा पनि देउवा शान्त ढंगले प्रस्तुत हुँदै आएका थिए । 

एमसीसी संसदमा टेबल हुने र पास गर्ने दिन संसदमा एमसीसीका पक्षधरहरू राष्ट्रिय गद्दार हुन् भनेर आरोप लगाउँदा पनि देउवा मौन बसेका थिए । एमसीसी पारित भएको १५ दिनपछि देउवा कड्किएका छन्, भीम रावलको नामै लिएर । 

विपक्षी दलकै किन नहुन्, सुदूरपश्चिमका नेताहरूप्रति देउवा अलि नरम हुन्थे । तर सोमवार भने एमसीसीको विरोध गरिरहेका एमाले नेता भीम रावलसँग देउवा आक्रोशित भए । रावलले अहिले एमालेको आधिकारिक धारणा बोलिरहेका छैनन्, लगभग स्वतन्त्र सांसद जस्तै भूमिकामा छन् । 

नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका भवन उद्घाटन गर्न पुगेका देउवाले आफैँ सहभागी मन्त्रिपरिषद्ले एमसीसीको निर्णय गर्दा विरोध नगर्ने, तर अहिले आएर विरोध गर्न लाज छैन ? भनेर रावललाई प्रश्न गरे ।

‘भीम रावलजी सबभन्दा बढी एमसीसीको खिलाफमा हुनुहुन्छ । त्यसबेला उहाँ रक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मन्त्री हुँदा आफैँले पास गर्ने, त्यसबेला किन राजीनामा गर्नुभएन ? भीम रावलले के हेरेर बसेको त्यसबेला ? यस्ता दुईजिब्रे कुरा गर्न पाइन्छ ?’ आक्रोशित हुँदै सोमवार देउवाले भने, ‘आफू रक्षामन्त्री हुँदा संसदमा ल्याउने, मैले ओलीजीले ल्याएको प्रस्ताव ल्याउँदा भीम रावललाई किन टाउको दुख्ने ? केपी ओलीको सरकारमा मन्त्री थिए उनी, त्यसबेला किन एमसीसीको विरोध गरेर राजीनामा नगरेको ? अहिले आएर बोल्ने लाज छैन ?’ 

देउवाको आक्रोशमा भीम रावलले प्रत्युत्तर दिइसकेका छन् । एमालेको नाराबाजी चलिरहेको प्रतिनिधि सभाको आइतवार बसेको बैठकमा पनि रावलले एमसीसीको विरोध गर्ने देशभक्तमाथि दमन गर्न लागिएको बताएका थिए । 

‘एमसीसीसँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई यथावत राखेर त्यसलाई अनुमोदन गरिएपछि केही मानिसहरू अब नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चिच्याइरहेका छन् । देशभक्त नेपालीहरूको आवाजलाई खिस्सीट्युरी गरेर, राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर देशभक्तहरूमाथिको दमनलाई चर्काउने षड्यन्त्र गरिँदैछ । सर्वप्रथम यस्ता काम, कारवाही बन्द गर्न म माग गर्दछु,’ रावलले भनेका थिए । 

एमसीसीबारे देउवा र रावलको जुहारी कहाँ पुगेर रोकिने हो थाहा छैन । केही समयअघि रावलसँग डा. बाबुराम भट्टराईको यस्तै जुहारी चलेको थियो । 

प्रचण्डको उधारो राजीनामा

एमसीसीले विवादको भुमरीमा परेको माओवादी केन्द्रले तीन महिनापछि छलफलको भाका सारेको छ । एमसीसीबारे माओवादीमा देखिएको विवाद कृत्रिम थियो ।

कार्यकर्ताको मन राख्न र जनमतलाई प्रभावित पार्न माओवादीले एमसीसीको विरोधमा भ्रातृ संगठनलाई सडकमा उतार्‍यो । 

पुस महिनामा सम्पन्न महाधिवेशनबाट यथास्थितिमा एमसीसी पारित नगर्ने निर्णय लिएको माओवादीले ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’को जामा लगाएर एमसीसीमा लालमोहर लगायो ।

एमसीसीको विवाद देखाएर नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहले पार्टीभित्र ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाए । जेठ २० गते माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट के निर्णय हुन्छ, त्यो जगजाहेर छ । 

या एमसीसीको बहसलाई मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि बहस गर्ने भनेर धकेलिने छ, या अनुमोदन गर्ने निर्णय सही थियो भनेर बहुमतले पारित हुनेछ ।

आइतवार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले भन्नका लागि त भन्दिए, एमसीसीबारेको निर्णय फेल भए ‘राजीनामा दिन्छु’ । प्रचण्डले मनोनित गरेको केन्द्रीय कमिटीबाट उनैले राखेको प्रस्ताव फेल हुने र प्रचण्डले राजीनामा दिने कुरा ‘गफै त हो नि सम्धी’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै हो । 

नेपाली समाजमा नसेलाएको बहस

संसदबाट बहुमतले अनुमोदन भएको १५ दिन भइसक्दा पनि अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसीको) परकम्प बाँकी नै छन् । फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाको बहुमतबाट एमसीसी पारित भएपछि यसको बहसले बिट मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । 

एमसीसी खारेजीको माग गर्दै संसद् बाहिरका वामपन्थी दलले खुलामञ्चमा सभा गरेरै मोर्चाबन्दी गर्ने बताइसकेका छन् । ठूला कम्युनिस्ट पार्टीमा हलचल पैदा भएको छ भने एमसीसीका परकम्प गाउँ–गाउँमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री र कुनै राजनीतिक दलको अध्यक्षले संयुक्त हस्ताक्षर गरेको पत्र पठाएर कूटनीतिक मर्यादा र परराष्ट्र मामिलामा आलोकाँचो पन देखाएको त प्रस्ट देखियो ।

एमसीसीको बहस गिजोलिएका कारण सर्वसाधारणले आफ्नै धारणा बनाएका छन् । काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका अनेकोटका सन्तबहादुर तामाङको एमसीसीबारेको बुझाइ त्यस्तै छ । ‘नेपालका नेताहरूले यहाँ अमेरिका र चीनको लडाईं गराउन खोजेका छन्, लडाईं भयो भने नेताहरू पहिला विदेश भाग्छन्, मर्ने त हामी नेपाली हो नि ! त्यसैले एमसीसी ठीक छैन,’ एमसीसी संसदबाट पास हुनुअघि तामाङले लोकान्तरकर्मीसँग भनेका थिए ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै एमसीसीबारे जनताले आफ्नै खालको धारणा बनाएका छन् । कर्णालीका युवाको प्रतिनिधिमूलक प्रश्न सुनेपछि कांग्रेस महामन्त्री थापाले एमसीसीबारेको भ्रम चिर्न आफू गाउँ–गाउँ जाने बताएका छन् । उनले एमसीसी संसदमा दर्ता गर्ने केपी ओली र पारित गर्न सहयोग गर्ने प्रचण्डले जिम्मा नलिएपनि आफूले लिने बताएका थिए ।

एमसीसीमार्फत आउने करीब ५५ अर्ब रुपैयाँको समर्थन गर्दै गगनले चीनबाट ७० अर्ब र भारतबाट ८० अर्ब ल्याउन भूमिका खेल्ने बताएका थिए ।

एमसीसी पास गर्न गठबन्धनका दलसँग सहमतिको प्रयास गर्नेदेखि पास भइसकेपछि यसको प्रतिरक्षामा उभिने काम गगनले नै गरिरहेका छन् । नेपाली समाजको ताललाई  ध्रुवीकृत गरिदिएको एमसीसीको छाल कसरी सेलाउँछ, त्यसैले नेपालमा अमेरिका र चीनको टकराव कम हुनेछ । 

निकट भविष्यमा हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि एमसीसीको विषय सेलाउने या चर्किने थाहा हुनेछ । एमसीसी प्रकरणले नेपाललाई सिकाएको पाठचाहिँ– फिर्ता गर्न कुनै पनि वैदेशिक सहयोगलाई गिजोल्नु राजनीतिक दलका नेता, सिंगो पार्टी या देशका लागि नै घाटाको विषय बन्दो रहेछ ।