बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि रहेको तरलता अभावको असर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा पनि देखिन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुँदा यसको असर ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिइरहेका (घ) वर्गका वित्तिय संस्थाहरूमा पर्न थालेको हो ।

तरलता अभावको असरले लघुवित्तलाई महंगो ब्याजमा बैंकहरूबाट सापटी लिनुपरेको, महंगो ब्याज तिर्दासमेत तोकिएको सीमाभन्दा बढी ग्राहकबाट लिन नपाइने सहितका कारण लघुवित्तको नाफामै असर पर्ने देखिएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउन पाउँदैनन् । बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर नै बढेर १२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर माघमा ८.५३ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो दर अघिल्लो वर्ष २०७७ को माघमा ६.९७ प्रतिशत मात्रै थियो । 

लघुवित्तलाई वाणिज्य बैंकहरूले रकममा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा ६ प्रतिशतसम्मको प्रिमियम जोडेर सापटी दिएका छन् । यस्तो सापटी लिँदा लघुवित्तकै लागत १२ देखि १३ प्रतिशत औसतमा पुगिसकेको लघुवित्त संस्थाहरूले बताएका छन् ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा लघुवित्तहरूलाई पनि आधार तर तोक्नुपर्ने र सोही अनुसार प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था नहुँदा समस्या परेको तर्क गर्छन् । शर्माले भने, ‘चालू आवको मौद्रिक नीतिले तय गर्ने व्यवस्था गरेको लघुवित्तको अधार दर तय नहुँदा लघुवित्तलाई तरलता अभावसँगै आफैं सर्भाइभ हुन समस्या परेको छ ।’ 

उनका अनुसार लघुवित्तहरूले ग्राहकबाट बढी ब्याज लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ, तर राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको १५ प्रतिशतमा सीमा भने कसैले पनि नाघेका छैनन् ।

तरलता अभाव लामो समयसम्म जाँदैन भन्ने अनुमानमा जसोतसो व्यवस्थापन मिलाएर चल्ने गरेको भएपनि लामो समयसम्म सहज नहुँदा लघुवित्त आफैंलाई अहिले महंगो ब्याजदर परिरहेको शर्माले बताए । बैंकहरूको बढ्दो ब्याजका कारण आफूहरू मारमा परेको उनको भनाइ छ ।  

शर्माले भने, ‘तरलता अभावका कारण ऋणीले ऋण तिर्दा पुनः पाइँदैन भनेर भाका सार्दै जान्छन्, जसले गर्दा ऋण उठ्न ढिलो हुँदै जान्छ । ऋण नउठेपछि प्रोभिजनिङ बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको असर एकातिर खर्च बढ्यो भने अर्कातर्फ खराब कर्जा पनि बढ्ने गरेको छ । यही कारण गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको माघसम्ममा लघुवित्तको नाफा दर घटेको पनि घटेको छ ।’

चालू आवको पहिलो ६ महिनासम्ममा अधिकांश लघुवित्तको नाफा घटेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले लिएको यस्तो नीति कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू मर्कामा परेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको बैंकिङ नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले मौद्रिक नीतिमा रहेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित लघुवित्तबाटै आधार दर माग गरिएको बताए ।

लघुवित्तहरूले आफ्नो तर्फबाट पेश गरेको आधार दरलाई राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । 

लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओसमेत रहेका शर्माका अनुसार लघुवित्तमा लगानी गर्दा जोखिम कम हुने, लोन लस प्रोभिजनिङ कम मात्रै गरे पुग्ने र अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरेको जस्तो बढी प्रिमियम लिन नपर्ने हुँदा बैंकहरूको लघुवित्तमा गरेको लगानी सुरक्षित हो । 

सुरक्षित लगानी भएकैले ५/६ प्रतिशतको आधार दरमा नै बैंकहरूले लगानी गरेको छन् ।

अब लघुवित्तमा पनि यो दर लागू हुने र बैंकहरूले थप गर्न पाउने प्रिमियममा सीमा लाग्ने हो भने लघुवित्तले गर्ने लगानी र यसका ऋणीले अहिलेभन्दा सस्तोमा पनि कर्जा पाउन सक्ने बुझाइ शर्माको छ । 

यसका लागि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको बेस रेट र बैंकहरूले लिने प्रिमियम दर तोकिनुपर्ने माग लघुवित्तहरूले पटक–पटक गर्दै आएका छन् । चालू आवको मौद्रिक नीतिका लागि पेश गरिएको सुझावमा पनि उक्त व्यवस्था लागू गर्न लघुवित्तहरूले लिखित माग गरेका थिए ।

वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर नै बढेर अहिले १२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । पुरानो कर्जा नवीकरण गर्दा १४/१५ प्रतिशत ब्याज पनि सामान्य भइसकेको छ । 

वाणिज्य बैंकहरूले यही आधार दरमा प्रिमियम जोडेर मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । वाणिज्य बैंकहरूले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने ब्याजदरमाा आधार दरसँगै लिने प्रिमियम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले कुनै पनि बैंकले कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अघि नै बेस रेट सार्वजनिक गरेका छन् भने जति पनि प्रिमियम लिन पाउने बताए ।

बैंकहरूले आधार दरमा जोड्ने यस्तो प्रिमियम सम्बन्धित बैंकले दिएको कर्जाको जोमिखका आधारमा हुने गर्छ । ढकालका अनुसार आधार दर औसतमा ८.५३ प्रतिशत भएपनि बैंकहरूले अघिल्लो महिना नै आफूले लिने प्रिमियम सार्वजनिक गरेर १० प्रतिशत पनि लिन पाउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तर ४.४ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार भारित औसत डिपोजिट रेट माघसम्म साढे ६ प्रतिशत छ । औसत भातिर कर्जा दर १०.३ प्रतिशत छ । निक्षेप र कर्जाबीचको ब्यजदरको सीमा अनुसार भोलिका दिनमा ८ भारित औसत डिपोजिट रेट हुँदा औसत १२ प्रतिशत मात्रै औसत कर्जाको दर हुन्छ । 

बैंकहरूले विभिन्न प्रकारका निक्षेप लिने र मुद्दती खातामा मात्रै ११ प्रतिशत रेमिट्यान्स आयलाई भने १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाउँछन् । अन्य निक्षेपको ब्याजदर ६/७ प्रतिशत मात्रै हुने भएकाले पनि कर्जा लगानी गर्दा औसतदरमा लगानी गर्ने गर्छन् । अहिले लघुवित्तले पनि औसत दरमै पाइरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिमा छ ।

लघुवित्तहरूले भने निक्षेप संकलन गर्न पाउँदैनन् । हाल छिमेक लघुवित्त र निर्धन उत्थान लघुवित्तले मात्रै निक्षेप संकलन गर्छन् । बाँकी सबैले वाणिज्य बैंकहरूबाट सापटी लिने वा बैंकहरूले लघुवित्तमार्फत राष्ट्र बैंकले अनिवार्य लगानीको व्यवस्था गरको डिप्रइभ सेक्टरसहितमा लगानी गर्छन् । 

अरू सबै लघुवित्तले आफ्ना सदस्यबाट बाहेक अरूबाट निक्षेप लिन पनि पाउँदैनन् । 

लघुवित्तहरूको हालको ३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ ऋणको पोर्टपोलियो ३९ प्रतिशत मात्र निक्षेपबाट पूर्ति भइरहेको छ । यस्तो निक्षेप सम्बन्धित लघुवित्तका सदस्यबाट मात्रै लिएर जम्मा भएको स्रोत हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हाल ६६ वटा लघुवित्तले अनुमति लिएर सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस मध्ये ५८ वटा लघुवित्तहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएका छन् ।