भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका जनताका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषय अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन् । 

शुक्रवार भक्तपुरमा आयोजित जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण समारोहमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन् । 

उनले मध्यथिमी नगरपालिका (साविक वडा नं. ६ र ८) का जग्गाविहीनहरूलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गर्दै संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीहरूो व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ऐन बनाएर अघि बढेको पनि बताइन्। 

‘संविधानमा नै व्यवस्था भएको मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवाचरुवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्वासीहरू पहिचान गरेर बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनः स्थापना गर्ने भन्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ,’ उनले भनिन् ।