प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्व बाँडफाँट ढाँचाको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँटको ढाँचा, हिस्सा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । 

उनले सोमवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता कार्कीले नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड महाप्रवन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पनि बताए । 

उनका अनुसार सरकारले विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डंगोललाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै सरकारले हाइलेज एक्सपोर्ट फर्म नेपाल टू चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनियाँ समकक्षी अनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने, खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति दिने, प्रहरी दशौँ संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ । 

प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले ५ औँ बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक वडापत्र लगायत अन्य दस्तावेजहरुमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने, श्रीलंकाको कोलम्बोमा चैत १६ मा आयोजना हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको ५ औँ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीलाई भर्चुअलरुपमा सहभागिता जनाउन र बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक र बिमस्टेक परराष्ट्रसचिव वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको कार्यमा क्रमशः परराष्ट्रमन्त्री तथा परराष्ट्रसचिव स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक रुपमा सहभागी जनाउन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

त्यस्तै सरकारले आगामी २०७९ जेठ १९ गतेदेखि २० गतेसम्म स्वीडेनको स्टक होममा हुने एलडीसी इन्गेजमेन्ट स्ट्राटेजी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादव र सचिव डा. पेमनारायण कँडेललाई स्वीकृत दिने, चैत १४ गते दुबईको एट्लान्टिस द पार्ममा हुने हाई लेभल सेग्मेण्ट अफ द मिडिल स्टिल अफ द अफ्रिका क्लाइमेट विक २०२२ एमईएनएसीडब्ल्यूसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादवलाई स्वीकृति दिने, चैत १० देखि १३ सम्म भारतको हैदराबादमा आयोजना हुने विङ्स इण्डिया २०२२ नामक कार्यक्रम र चैत ११ गते आयोजना हुने मिनेस्टिरियल क्लिनरी सेसनमा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ । 

त्यस्तै सरकारले पाथिभरा क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षमा रक्की थेबेलाई तोक्ने, साविक विराटनगर नगर विकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी हालको विराटनगर महानगरपालिकाको ४ किल्लाभित्र सीमित रहने गरी नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ बमोजिम विराटनगर नगर विकास समिति गठन गर्ने, कैलालीको धनगढीमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताए ।