चीनका राज्य पार्षद तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी तीनदिने भ्रमणका लागि शुक्रवार काठमाडौं आइपुग्दैछन् । 

दक्षिण एसियाका चार राष्ट्रको भ्रमणका क्रममा उनी नेपाल आउन लागेका हुन् । चीनले आफ्नो छिमेकमा पहिलेभन्दा बढी सुरक्षा चासो लिइरहेको बेलामा वाङको भ्रमण हुन लागेको हो । 

विशेषगरी नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गरेलगत्तै चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले गरेको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । चीनले एमसीसीका विषयमा बढी नै चासो लिएर नकारात्मक अभिव्यक्तिहरू दिएको सन्दर्भ यहाँ स्मरणीय छ । 

एमसीसी अनुमोदन गर्न नेपालले ढिलाइ गरेपछि अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयका असिस्टेन्ट सेक्रेटरी अफ स्टेट फर साउथ यान्ड सेन्ट्रल एसियन अफेयर्स डोनल्ड लुले चीनको दबाबमा नेपालले एमसीसी अड्काएको र बदनाम गराएको आरोप लगाएका थिए । नेपालमा एमसीसी परियोजनाको संसदीय अनुमोदनमा चीनले बाधा तेर्स्याएको निष्कर्ष अमेरिकाले निकालेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । 

एमसीसी अनुमोदन गर्ने बेलामा सत्तारूढ गठबन्धनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा समेत संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त घोषणाको पहिलो बुँदामा नेपाल एमसीसी अनुमोदन गरे पनि हिन्द प्रशान्त वा अन्य कुनै सामरिक वा सुरक्षा गठबन्धनको अंग नभएको भनिएको छ । चीनको चासोमा उक्त प्रतिबद्धता नेपालले व्यक्त गरेको बुझ्न सकिन्छ । 

तर एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको भए पनि अमेरिकाले नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एक सहयोगी मुलुकको दर्जा दिइसकेको छ । उक्त रणनीति चीनको घेराबन्दीका लागि ल्याइएको बुझाइ चिनियाँहरूमा छ । अनि अमेरिकाको दबाब थेग्न नसक्ने छिमेकी मुलुकलाई रणनीतिको अंग बनाइएकाले चिनियाँहरू सुरक्षाका विषयमा सचेत बनेका छन् । 

यसबीचमा भएका केही घटनाक्रमले पनि चिनियाँहरूको सुरक्षा चासोलाई बढाएको पाइन्छ । तीन साताअघि तिब्बती ल्होसारको अवसरमा पश्चिमी मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले काठमाडौंमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेटेको खबर आएको थियो । चीनका लागि संवेदनशील रहेको तिब्बतको विषयलाई आगामी दिनमा पश्चिमले जोडतोडका साथ उठाउन सक्ने संकेत यसबाट पाइन्छ । 

पाँच वर्षअघि चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयको साउथ एसियन स्टडीजमा प्राध्यापन गर्ने डा ली ताओले नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतको विषयलाई चीनविरुद्ध प्रयोग गरेर नेपाल–चीन सीमामा प्रभाव स्थापित गर्ने रणनीति पश्चिमले बनाएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । विशेषगरी एमसीसीका विषयमा चीनले देखाएको चासोबाट असन्तुष्ट रहेको अमेरिकाले नेपालमा तिब्बतको विषयलाई उठाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । 

अमेरिकाले सन् २०२० को जनवरी महिनामा टिबेट पोलिसी यान्ड सपोर्ट याक्ट ल्याएर तिब्बतको विषयलाई रणनीतिक रूपमा उठाउने संकेत दिएको छ । अनि त्यही वर्ष मार्च महिनामा ल्याएको कोरोनाभाइरस स्टिमुलस प्याकेजमा नेपाल लगायत देशमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको सांस्कृतिक अधिकारका लागि कार्यक्रम बनाइएको र बजेट छुट्ट्याइएको छ । त्यसले पनि स्वतन्त्र तिब्बतको विषयलाई अमेरिका तथा पश्चिमले उचाल्ने पूर्वाभास पाइन्छ । 

यसलाई चिनियाँहरूले हलुका रूपमा लिने छैनन् । वाङको भ्रमणमा यो विषय उठ्ने पक्कापक्की छ । कतिपयले साढे दुई वर्षअघि चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको नेपाल भ्रमणमा उठेको सुपूर्दगी सम्झौताको कुरा वाङले दोहोर्‍याउन सक्ने आकलन गरेका छन् । उक्त सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्न नमान्दा सीले पृथक्तावादविरुद्ध कठोर अभिव्यक्ति दिएको विश्लेषण गरिएको थियो । सुपूर्दगी सम्झौताको प्रस्ताव चीनको हितविपरीत काम गर्ने तिब्बती शरणार्थीलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको बताइन्छ ।

नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनको सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने पश्चिमी प्रयासलाई चीनले गम्भीरतापूर्वक लिने सन्देशका साथ वाङ नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको बयान चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डा महेशमान मास्केले हालै एक कार्यक्रममा दिएका छन् । नेपालले यस विषयमा वाङलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने चुनौती छ किनकि चीन अब बयानबाजीमा मात्र सीमित नरही सुरक्षा जोखिमलाई निमिट्यान्न बनाउने दिशामा अघि बढ्ने देखिन्छ ।

वाङको भ्रमणमा बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउने विषयमा पनि चर्चा गरिने बताइएको छ । पाँच वर्षअघि सन् २०१७ मा नेपाल बीआरआईमा औपचारिक रूपमा जोडिएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि सन् २०१९ मा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी बीआरआईको दोस्रो सम्मेलनमा सहभागी हुँदा नेपाल–चीन हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाललाई बीआरआईमा जोडिएको थियो । 

त्यसअन्तर्गत नेपाल चीन सीमापार रेलमार्गको परियोजना पनि राखिएको थियो । उक्त रेलमार्गले नेपाललाई सम्पर्क सञ्जालमा जोडेर अनेकौं लाभ दिने चर्चा थियो । तर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अझै हुन सकेको छैन । 

यो लगायत बीआरआई अन्तर्गतका नौवटा परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङसँग नेपाली अधिकारीहरूले कुराकानी गर्ने सम्भावना छ । चीनसँग नयाँ परियोजना माग्नुभन्दा यिनै परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लग्न उपयुक्त हुने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । 

वाङसँग कुरा गर्ने एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई गाह्रो परिरहेको बुझिन्छ । यसमा पर्याप्त तयारी गर्न उनीहरूले समय नपाएकाले चीनले ल्याएको एजेन्डामा छलफल केन्द्रित हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ । 

वाङको भ्रमणमा कोभिडका कारण ठप्प भएको आवागमन सहज बनाउने विषयमा छलफल हुन सक्छ । चीनले जिरो कोभिड नीतिअन्तर्गत आफ्नै नागरिक तथा अन्य मुलुकका नागरिकलाई चीन प्रवेशमा कडीकडाउ गरिरहेको छ । 

त्यसले गर्दा चिनियाँ विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा चिनियाँ सामानको कारोबार गर्नेहरू मर्कामा परेका छन् । चीनले आवागमन नीतिमा लचिलोपन देखाउने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

त्यस्तै नेपालको उत्तरी नाकाबाट सामान ल्याउन कठिनाइ भइरहेको विषय पनि वाङको भ्रमणमा उठाइने सम्भावना छ । कोरोनाका कारण चीनले नेपाल आउने सामानमा रोक लगाइरहेकोमा त्यसलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । रसुवागढी नाकाबाट सामान आउने क्रम बढेको छ तर अझै पनि समस्या विद्यमान छन् । 

तातोपानी नाकामा चाहिँ अझै समस्या छ । २०७२ सालमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएकाले चीनले नाका बन्द गरेको थियो अनि लामो समयसम्म त्यसलाई खुलाएन । पछि नाका खुलाएको भए पनि सामान पठाउन अनेकौं बाधा अवरोध आयो । त्यसमाथि गत बर्खामा बाटो तथा पुल भत्केका कारण सामान ल्याउन गाह्रो परिरहेको छ । बाटोको मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि नेपालले चीनको सहयोग लिने विषयमा वाङसँग कुराकानी हुन सक्छ ।