१२ साउन २०८३, मंगलबार
शनिवार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता प्रमोद साहमाथि सांघातिक हमला भयो । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकाको बयलबास बजारमा सडक निर्माणको विषयमा विवाद हुँदा हमला भएको थियो ।
उनको टाउकोमा चोट लागेर उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ । घटनाको विषयमा निन्दा गर्दै जसपाले विज्ञप्ति समेत जारी गरेको छ ।
मंसिर ७ गते प्युठानमा नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको मतगणनास्थलमा २ पक्षबीच झडप हुँदा प्रहरीले गोली चलाउनुपरेको थियो । घटनामा ९ जना घाइते भएका थिए ।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडपका घटना भइरहेका हुन्छन् भने सशस्त्र समूहहरू र निर्वाचनमा भाग नलिने समूहबाट सुरक्षा ‘थ्रेट’ हुन्छ ।
यसपालिको चुनावमा सुरक्षा थ्रेट नरहेको गृह मन्त्रालय लगायत सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । अघिल्लो चुनावमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको पार्टी जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा भूमिगत भएका कारणले तराईका जिल्लामा सुरक्षा थ्रेट महसूस गरिएको थियो । यो वर्ष सीके राउत समूह मूलधारमा आएको र गोइत समूह निष्क्रिय भएकाले पनि सुरक्षा थ्रेट नरहेको गृह मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
‘अहिले चुनावमा सुरक्षा थ्रेट देखिएको छैन,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘चुनावको बेलामा हुने झडपलाई सुरक्षा थ्रेटका रूपमा लिइँदैन ।’
पोखरेलका अनुसार हातहतियार सहितको सशस्त्र समूहहरू सक्रिय नभएकाले चुनावमा सुरक्षाको विषयलाई लिएर थ्रेट देखिँदैन तर मन्त्रालयले एयरपोर्ट, कारागार लगायतका क्षेत्रमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र प्रहरीको संयुक्त सुरक्षा दिन लागेको बताए ।
‘सुरक्षाको हिसाबले सधैं संवेदनशील क्षेत्रजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कारागार लगायतका ठाउँहरूमा सेना, सशस्त्र र प्रहरीले संयुक्तरूपमा सुरक्षा दिने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ प्रवक्ता पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।
प्रहरीले पनि सुरक्षाको हिसाबले थ्रेट नभएको बताएको छ । सशस्त्र समूहहरू मूलधारको राजनीतिमा आएकाले र हिजो थ्रेट रहेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा र सीके राउतको जनमत पार्टी मूलधारमा आएकाले सुरक्षा थ्रेट नभएको प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णुकुमार केसीले बताए ।
‘सशस्त्र समूहहरू मूलधारको राजनीतिमा आएका छन् । त्यसैले चुनावमा सुरक्षा थ्रेट देखिँदैन र मानेका पनि छैनौं,’ प्रवक्ता केसीले लोकान्तरसँग भने ।
सामान्य झडपहरू हुन नदिनका लागि प्रहरी सधैं सतर्क रहेको उनले बताए तर तराईका जिल्लामा सुरक्षा हिसाबले भने थ्रेट देखिन्छ । विगतमा चुनावको समयमा हुने झडप र गोइत समूह भूमिगत भएकाले चुनावमा तराईका जिल्लामा सुरक्षा हिसाबले थ्रेट देखिन्छ ।
५ वर्षमा १ हजार २१३ हतियार बरामद
चुनावका लागि कति सुरक्षा थ्रेट छ भन्ने कुरा पछिल्लो ५ वर्षमा बरामद भएका अवैध हातहतियारले पनि देखाउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले अघिल्लो चुनावदेखि हालसम्म ५ वर्षमा १ हजार २१३ हातहतियार बरामद गरेको छ । बरामद भएका हातहतियारमा आधुनिक हातहतियार पनि छन् ।
अमेरिकन पेस्तोल, चाइनिज पेस्तोल, पेस्तोल, रिभल्वर, कटुवा पेस्तोल, भरुवा बन्दुक लगायतका हातहतियार प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २४२ वटा हतियार बरामद गरेको थियो भने ६५५ वटा गोली बरामद गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा हतियार १९० र गोली २७३ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २८४ हतियार र ४७३ गोली, २०७७/७८ मा हतियार २७३ र गोली १२४ तथा आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा १२४ हतियार र १३९ गोली बरामद गरेको छ । तर लाइसेन्स भएका हतियार र गोली कति छन् भन्ने तथ्यांक प्रहरी र गृह मन्त्रालयसँग छैन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखेरलले चुनावको समयमा प्रहरीले लाइसेन्सवाला हतियार बुझाउन भन्ने र चुनाव सकिएपछि बुझाउने भएकाले केन्द्रमा तथ्यांक नराखिने बताए ।
‘चुनावको समयमा बुझाएर चुनाव सकिएपछि लैजाने भएकाले हामीले तथ्यांक राखेका छैनौं,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘जिल्ला–जिल्लामा तथ्यांक होला, त्यसको खासै अर्थ रहँदैन ।’
प्रहरीले पनि चुनावको समयमा मात्रै बुझाउन भनिने भएकाले लाइसेन्स भएका हतियारको तथ्यांक नहुने प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले बताए ।
‘लाइसेन्सवाला हतियारको हामीसँग केन्द्रमा तथ्यांक हुँदैन, जिल्लाले लिन्छ । उसैले फिर्ता दिन्छ,’ एसएसपी केसीले लोकान्तरसँग भने ।
