स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब जम्मा ३१ दिन मात्रै बाँकी छ । अबको १ महिनामा अर्थात् वैशाखको ३० गते स्थानीय सरकारको नेतृत्व चयनका लागि देशभर मतदान हुँदैछ ।

निर्वाचनको प्रचार अभियानमा संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले देशव्यापी प्रचार अभियानमा जुटिसकेको छ । उसले उम्मेदवारी चयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा एमालेका उम्मेदवार छानिइसकेका छन् तर सत्तामा रहेका गठबन्धन दलहरू निर्वाचन प्रचारमा दिल लगाएर दौडिएका छैनन् ।

प्रतिपक्ष दल बेजोडले प्रचार अभियानमा लागेको तर गठबन्धनमा रहेका दलले निर्वाचन प्रचार अभियानमा खासै उत्साह नदेखाएको देख्दा कतिपयले प्रश्न गर्न थालेका छन् – सत्तारूढ गठबन्धन निर्वाचन गराउन चाहँदैन कि के हो ?

स्थानीय तह निर्वाचन प्रभावित हुन्छ कि भन्ने आशंका सिर्जना हुने अवस्था बनेको छ – गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले पछिल्ला दिनमा गरेको भाषण । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गत शनिवार दोलखा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको भेला र पार्टीले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै चुनाव सर्न सक्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । 

त्यसदिन उनले भनेका थिए, ‘असोजमा चुनाव भएकाहरूको अवधि ५ वर्ष पुगेको छैन, त्यसको जवाफ कसले दिने ? त्यसो हुनाले कानूनमा त्रुटि छ, संवैधानिक अधिकारको हनन् भएको छ । यो चुनावले उनीहरूको भावनाको विपक्षमा निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ ।’

संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष तोकेको र २०७४ असोज २ गते भएको निर्वाचनको आधारमा ५ वर्ष कार्यकाल नपुग्ने जनप्रतिनिधिलाई अन्याय हुने कुरा एकीकृत समाजवादीले उठाउँदै आएको छ । जनप्रतिनिधिले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्लाहीको भंगाह नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ । केही राजनीतिक दलका नेताहरूले सोही रिटलाई देखाएर तोकिएको मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ पछिल्लो समय देशको आर्थिक अवस्था चापमा छ । निरन्तर बिग्रिरहेको आर्थिक सूचकले देशको अर्थव्यवस्था नै धरासायी हुने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ । यही बेला सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई आक्षेप लगाउँदै निलम्बन गरेको छ ।

मौद्रिक नीति तय गर्ने केन्द्रीय बैंक र वित्तीय नीति तय गर्ने अर्थ मन्त्रालय बीचको टसलले पनि अर्थतन्त्रलाई थप धरासायी बनाउने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरिरहेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले सोमवार फेसबूकमा स्ट्याटस लेख्दै सरकारले आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेर चुनाव सार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । गठबन्धन दलले चुनाव सार्न विभिन्न उपाय खोजिरहेको र ती उपायले काम नगरे अन्तिम अस्त्रको रूपमा आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । 

त्यति मात्रै होइन, भर्खरै नियुक्त भएका कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका नेताले चुनाव सार्ने कानूनी छिद्र खोज्न भनेको सुनिएको चर्चा गर्दै रिमालले गठबन्धन कानूनका जाली बुँदा खोज्न लागिपरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ५ महिनाभित्र निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने अवस्था गरिएको छ ।

तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को (१) मा गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिनाअघि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

सरकारले यिनै कानूनी व्यवस्थाको आधारमा आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकेको छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अहिलेको अवस्थामा चुनाव प्रभावित गर्नसक्ने कुनै कारण नदेखिएको बताउँछन् । ‘चुनाव सार्न वा नगर्नका लागि संवैधानिक र कानूनीरूपमा कुनै कारण छैन । अहिलेसम्म चुनाव प्रभावित गर्ने कुनै कारण देखिएको छैन,’ आचार्यले भने । 

चुनाव सार्नका लागि सबै जनताले पत्याउने कारण सरकारले देखाउनुपर्ने तर त्यस्तो अवस्था अहिलेसम्म नभएको आचार्यले बताए ।

‘चुनाव सार्नका लागि जनताले पत्याउने कारण सरकारले भन्नुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यस्तो कुनै कारण देखिँदैन । त्यसो हुँदा चुनाव प्रभावित हुने कुनै अवस्था देखिएको छैन । अहिलेसम्म चुनाव सार्ने वा प्रभावित गर्ने शक्ति कसैसँग देखिएको छैन,’ आचार्यले भने । 

संविधानमा भएको ६ महिना सार्ने सुविधा चुनावको मिति घोषणा हुनुभन्दा अघि नै प्रयोग हुनसक्ने तर मिति घोषणा भएपछि संविधानको व्यवस्थालाई देखाएर सार्न नसकिने उनले बताए ।

नेकपा एमालेमा उपमहासचिव विष्णु रिमालले लोकान्तरसँगको छुट्टै संवादमा भने, ‘गठबन्धनले चुनाव सार्न मेहनत गरिरहेको छ । यिनिहरु षड्यन्त्रकारी हुन । षड्यन्त्र केसम्म गर्छन भन्न सकिदैन । तर, यिनिहरू कति दिन भाग्लान र ? पानीमुनी गए पनि ल्याएर चुनावमा भिडाइन्छ ।’

सरकारले चुनाव सार्‍याे भने एमालेले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामीले त्यस्तो परिस्थितिको परिकल्पना नै गरिरहेका छैनौ । तर, गठबन्धनमा रहेका दलहरु प्रतिनिधि सभाको चुनाव पहिला गरेर सत्ता कब्जा गर्ने अनि मात्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने पक्षमा छन् । हामी त्यसो हुन दिदैनौं ।’

कानूनी र संवैधानिक हिसाबले चुनाव सार्ने ठाउँ नभएको र चुनाव सार्ने हो भने ती व्यवस्था बदल्नुपर्ने अवस्था आउने र त्यो सजिलो नभएको रिमालले बताए । 

‘चुनाव सार्नको लागि संविधान च्यात्नुपर्‍याे । त्यसका लागि कतिसम्म र कहाँसम्म च्यात्छन भन्ने एमालेले हेर्छ’, उनले भने । 

संविधानको व्यवस्थालाई देखाएर चुनाव सार्दा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन गठबन्धन सरकारका लागि सजिलो उपाय होइन ।

गठबन्धनलाई चुनाव सार्नका लागि देशमा संकटकालीन अवस्था लागू भएको हुनुपर्छ । संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्नका लागि संविधानको धारा २७३ मा संकटकालीन अवस्थाको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीका कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा संकटकाल घोषणा हुनसक्छ तर संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्नुपर्ने कुनै अवस्था देशमा नभएको राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन् । 

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे पनि जुनसुकै हालतमा तोकिएकै मितिमा स्थानीय तहको चुनाव हुने बताउँछन् । 

‘संविधान र कानूनले तोकेअनुसार नै चुनावको मिति तोकिएको हो । यसमा फेरबदल गर्न सक्ने कुनै सम्भावना नै छैन । चुनाव सार्नका लागि संविधान र कानून संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन । त्यसैले तोकिएको मितिमा नै चुनाव हुन्छ,’ पाण्डले भने । 

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउन चुनाव सार्न माग गरेको भए पनि उनीहरू चुनावमा सहभागी हुन चाहँदा विकल्प प्रयोग गरेर छोटो बाटोबाट माग सम्बोधन गर्न सकिने तर चुनाव सार्न नसकिने उनी बताउँछन् । पार्टीभित्र तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउनुपर्नेबारे निरन्तर छलफल भइरहेको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुनसुकै अवस्थामा वैशाखमा चुनाव गराउने पक्षमा छन् । २०५९ सालमा चुनाव गराउन नसक्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको जस्तो ‘असक्षम प्रधानमन्त्री’को दाग फेरि उनी बोक्न चाहँदैनन् । 

उनी निकट नेताहरूका अनुसार देउवाले गठबन्धनका नेताहरूलाई भन्ने गरेका छन्, ‘२०५९ मा जस्तो चुनाव गराउन असक्षम भनेर लागेको दागले मलाई अहिलेसम्म लखेट्छ । फेरि पनि त्यस्तो हुन दिने पक्षमा छैन । चुनाव तोकिएकै मितिमा हुन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सबै नेता चुनावको पक्षमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि चुनावमा होमिइसकेको अवस्था छ । तसर्थ टार्नै नसकिने संकटकालिन विपत्तिको अवस्थामा बाहेक वैशाखका लागि तोकिएको चुनाव तोकिएकै मितिमा हुने कांग्रेस र एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।