×

Dabur
Nic Asia
Marvel

कसले बनाउने भन्नेमै बित्यो ६ वर्ष

‘भकुण्डो’ बनेको बुढीगण्डकी आयोजना– स्वदेशी लगानीमा बनाउन कसरी जुट्छ पैसा ?

काठमाडाैं | बैशाख ५, २०७९

TVS INSIDE

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले विदेशीलाई दिने त कहिले आफैं बनाउने भन्दैमा ६ वर्ष बितेको छ । 

morang Auto yamaha

जग्गाको मुआब्जासमेत दिइसकेको, अहिलेसम्मकै ठूलो लागत र क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय डेढ साताअगाडि मात्रै खारेज भएको छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण आफैंले गर्ने भन्दै २४ चैतमा सरकारले विदेशी कम्पनीबाट खोसेर आफ्नै मातहतमा ल्याएको छ । नेपालको ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना निर्माणको ठोस आधार भने अझै तय भएको छैन ।

सरकारले यो आयोजना बनाउन पटक–पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रूप अफ कम्पनिज (सीजीजीसी)लाई दिने र खोस्नेबाहेक अरू काम गरेको छैन । 

Vianet communication
Maruti inside

यो आयोजना बनाउन पछिल्लोपटक भदौ २०७५ मा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । निर्माणको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएर गेजुवाले ४ वर्ष गुजारेपछि अहिले सरकारले आफैं निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि यो आयोजना माघ २०७४ देखि भदौ २०७५ सम्म सरकार मातहत नै थियो ।

त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको एक समितिले स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । 

सोही सुझावअनुसार सरकार आफैं आयोजना बनाउन तम्तयार भएपनि सरकार परिवर्तन भएसँगै बुढीगण्डकी पनि निर्माण भएन ।

धमाधम निर्माण गरेको भए सम्पन्न हुने अवधि कहिले विदेशी कम्पनीलाई दिने त कहिले खोस्ने गरेर वितेको ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै बनाउँदा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमानसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले संयोजकको समितिले बुझाएको थियो । 

उक्त प्रतिवेदकले कहाँबाट कति रकम जुटाउने भन्ने विवरण पनि पेश भएको थियो । करीब ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँसम्म स्वदेशी लगानीबाटै जुटाउन सकिने प्रतिवदेन दिएको थियो । सरकारलाई पुस २०७४ मा बुझाएको वाग्ले संयोजकत्वको उक्त प्रतिवेदनमा भने यसको लागत जम्मा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुने अनुमान थियो ।

यो आयोजना बनाउन कात्तिक २०७१ मै एक फ्रान्सेली कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । समयमा नै नबनाएका कारण लागत बढेर अहिले ३ खर्बभन्दा बढी हुने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयको छ । 

सरकारले तय गरेको योजना अनुसार काम भएको भए बुढीगण्डकी ०६९/७० मा निर्माण शुरू गरेर ०७७/७८ मा नै सकिने थियो । तर, सरकारले आयोजना समयमा बनाउन नसक्ने र प्रक्रियामा नै अल्झाइरहने उपयुक्त निर्णय पनि समयमा नै गर्न सकेन । 

जसका कारण यस अघि राष्ट्रिय गौरवमा परेका आयोजना पनि लामो समयसम्म अलपत्र नै परेको छ । बुढीगण्डकीलाई २०६८ मै सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा दर्ज गराइसकेको छ ।

मुआब्जा टुंगिदै, निर्माण मोडालिटी अन्योलमै

बुढीगण्डकी बनाउन सरकारले हालसम्म ४९ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । जग्गा अधिग्रहणसहितको काममा सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

यो आयोजना बनाउने मुआब्जा दिने काम करीब सकिनै लागेको छ । तर, आयोजना बनाउने मोडालिटी भने अहिलेसम्म अन्योलमै छ ।

यो वर्ष आयोजना शुरू गर्ने भनेर सरकारले चालू आवका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यस्तो बजेट अहिलेसम्म खर्च भएको भने छैन ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा घर, टहरा, गोठ, रुख–बिरुवाको मुआब्जा दिन बाँकी छ । यसको दर १५ दिन अगाडि मात्रै तय भएकाले अब यही अवधिभित्रै बाँकी मुआब्जाको काम सकिने र आयोजनाको भौतिक निर्माण औपचारिक रूपमा नै शुरू गर्न बाटो खुला हुने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले बताए ।

२०४० सालमै अध्ययन भएको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण शुरू गर्ने भनिएको समयमा शुरू नहुँदा अझै कहिले शुरू भएर कहिले सकिने भन्ने टुंगो छैन । आयोजना सक्नुपर्ने बेलासम्म पनि निर्माणको मोडालिटी नै टुंगो नलाग्नुले आयोजना अझै अन्योलमै छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चटौतका अनुसार सरकारले आफैंले बनाउने भनेपछि अब मोडालिटी बनाउने विषय प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । उनले भने, ‘आयोजना निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने, कुन निकायबाट कति रकम लिने, लागत कति हुने ? भन्नेसहितका विषयमा टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’ सरकारले आफैं यो आयोजना निर्माण गर्ने भनेपछि आवश्यक छलफल शुरू हुन थालिसकेको पनि उनले बताए ।  ।

सरकारले यो आयोजनालाई आफैं बनाउने भनेपनि यसअघि लगानी गर्न तयार भएका निकायको अवस्था पुनरवलोकन हुनुपर्छ । लगानी गर्ने निकायको अवस्था परिवर्तन भइसकेको हुनसक्छ । कुनै निकायले बढी त कुनैले कम  लगानी गर्न सक्ने भएकाले पनि लगानीका स्रोतको पुनः अध्ययन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

स्वदेशी लगानीको स्रोत व्यवस्थापन 

स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार निर्माण अगाडि बढाउन विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

उक्त कम्पनीले ३० प्रतिशत स्वपूँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा आयोजना बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्माण मोडालिटीको अर्को विकल्पमा सरकारको पूर्ण लगानीमा विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन सकिने वा इञ्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा बनाउन सकिने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउँदा सरकारले २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँसम्मको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने वाग्ले संयोजकत्वको प्रतिवेदनको सुझाव उल्लेख छ । 

यस्तो प्रतिवदेन अनुसार सरकारले १ खर्ब ४० अर्ब देखि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्छ । यस्तो लगानी वार्षिक बजेटबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ । 

स्वदेशी लगानीका लागि जुटाउन सकिने स्रोतहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १० देखि २० अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ३० देखि ४० अर्ब छ । यस्तो लगानी नेपाल टेलिकमबाट १५ देखि २० अर्ब र राष्ट्रिय बीमा संस्था र बीमा समितिबाट १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकिने पनि उक्त प्रतिवेदनको सुझावमा उल्लेख छ । 

यसका अतिरिक्त यो आयोजना बनाउन जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीबाट १० देखि २० अर्ब, माथिल्लो तामाकोशीबाट ७ देखि १० अर्ब, चिलिमे जलविद्युतबाट ३ देखि ५ अर्ब, नेपाली सेना तथा प्रहरीबाट ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको  छ ।

आयोजना निर्माण गर्न बाँकी १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ भने सर्वसाधारणबाट उठाएरै बुढीगण्डकी बनाउन सकिने सुझाव यसअघि नै सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ ।  

Mega
TATA Below
NLIC
असार १९, २०७९

आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र ग्यालेक्सी स्पेसियालिटी क्लिनिक प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । दुई संस्साबीच आइएमईका ग्राहकहरूलाई ग्यालेक्सी क्लिनिकमा उपचारका क्रममा छुट दिने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।&...

असार १८, २०७९

मुलुकको व्यापार घाटा दिनानुदिन बढिरहेका बेला सरकारकी एकमन्त्रीले यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय सुझाएकी छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बिजुली निर्यात गरेर विद्यमान व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकि...

असार १८, २०७९

र भिर र जङ्गलको बाटो हुँदै ६०० बढी भेडाका बथान चरनका लागि म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकामा पर्ने धौलागिरि हिमालको आधार शिविर क्षेत्रमा पुगेका छन् । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–५ मल्काबाङका ४१ वर्ष...

असार १७, २०७९

सरकाले प्रत्येक वर्ष लिने अस्थिर कर नीतिका कारणले स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरू समस्यामा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै सरोकारवालाहरूले अस्...

असार १७, २०७९

अर्थमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले बैंकिङ तरलता र भुक्तानी सन्तुलनमा भएको घाटाले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताएका छन् ।  शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक...

असार १९, २०७९

होटल सङ्घ पोखराले कोरोना  प्रभावित पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिन विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा सो बैंकलाई सुझाव प्रद...

आर्थिक संकटका भविष्यवेत्ता महोदयहरू– यसबाट पार पाउने भिजन पनि छ कि ?

आर्थिक संकटका भविष्यवेत्ता महोदयहरू– यसबाट पार पाउने भिजन पनि छ कि ?

असार १९, २०७९

हेलो मिस्टर रिकार्डो, तिम्रो प्रशिद्ध पुस्तक प्रिन्सिपल अफ पोलिटिकल इकोनोमी एन्ड ट्याक्सेसन सन् १८१७ मा सार्वजनिक भयो । त्यसयता पूँजीवादले आफ्ना २ सय वर्ष गुजारिसक्यो, तर सामाजिक अन्तरविरोधको समाधान दिन सकेन । मि...

नेपालमा कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको प्रश्न : ‘युनिटी’भन्दा ‘अलाइन्स’ टिक्छ कि !

नेपालमा कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको प्रश्न : ‘युनिटी’भन्दा ‘अलाइन्स’ टिक्छ कि !

असार १६, २०७९

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुटफुट र विभाजनले ठूलो धक्का पुगेको इतिहास हामीसँग छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ७३ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी टुट, फुट, गुट र एकताक...

नेपालमा एमसीसी र एसपीपी : अमेरिकी युद्ध आकांक्षा र मानवीय त्रासदीको खतरा

नेपालमा एमसीसी र एसपीपी : अमेरिकी युद्ध आकांक्षा र मानवीय त्रासदीको खतरा

असार १६, २०७९

चिनियाँ इतिहासमा हान शासनकालको पतन भएपछि ‘चिन राजवंशका’ सम्राट चिन स ह्वाङले एकीकरण गरेको एकीकृत चिनियाँ राज्य दक्षिणमा “ऊ” अधिराज्य, उत्तरमा ‘उई’ अधिराज्य र बीचमा (सिच...

ad
x