बैशाख ८, २०८१
काभ्रेपलाञ्चोक– अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्मको सडक विस्तार योजनाको काम तीव्ररुपमा भइरहेको छ । सडक विस्तार आयोजनाले भने पुरानै शैलीका ढल व्यवस्थापनलाई निरन्तर...
बैशाख ५, २०७९
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले विदेशीलाई दिने त कहिले आफैं बनाउने भन्दैमा ६ वर्ष बितेको छ ।
जग्गाको मुआब्जासमेत दिइसकेको, अहिलेसम्मकै ठूलो लागत र क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय डेढ साताअगाडि मात्रै खारेज भएको छ ।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण आफैंले गर्ने भन्दै २४ चैतमा सरकारले विदेशी कम्पनीबाट खोसेर आफ्नै मातहतमा ल्याएको छ । नेपालको ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना निर्माणको ठोस आधार भने अझै तय भएको छैन ।
सरकारले यो आयोजना बनाउन पटक–पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रूप अफ कम्पनिज (सीजीजीसी)लाई दिने र खोस्नेबाहेक अरू काम गरेको छैन ।
यो आयोजना बनाउन पछिल्लोपटक भदौ २०७५ मा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । निर्माणको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएर गेजुवाले ४ वर्ष गुजारेपछि अहिले सरकारले आफैं निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि यो आयोजना माघ २०७४ देखि भदौ २०७५ सम्म सरकार मातहत नै थियो ।
त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको एक समितिले स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।
सोही सुझावअनुसार सरकार आफैं आयोजना बनाउन तम्तयार भएपनि सरकार परिवर्तन भएसँगै बुढीगण्डकी पनि निर्माण भएन ।
धमाधम निर्माण गरेको भए सम्पन्न हुने अवधि कहिले विदेशी कम्पनीलाई दिने त कहिले खोस्ने गरेर वितेको ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै बनाउँदा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमानसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले संयोजकको समितिले बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदकले कहाँबाट कति रकम जुटाउने भन्ने विवरण पनि पेश भएको थियो । करीब ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँसम्म स्वदेशी लगानीबाटै जुटाउन सकिने प्रतिवदेन दिएको थियो । सरकारलाई पुस २०७४ मा बुझाएको वाग्ले संयोजकत्वको उक्त प्रतिवेदनमा भने यसको लागत जम्मा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुने अनुमान थियो ।
यो आयोजना बनाउन कात्तिक २०७१ मै एक फ्रान्सेली कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । समयमा नै नबनाएका कारण लागत बढेर अहिले ३ खर्बभन्दा बढी हुने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
सरकारले तय गरेको योजना अनुसार काम भएको भए बुढीगण्डकी ०६९/७० मा निर्माण शुरू गरेर ०७७/७८ मा नै सकिने थियो । तर, सरकारले आयोजना समयमा बनाउन नसक्ने र प्रक्रियामा नै अल्झाइरहने उपयुक्त निर्णय पनि समयमा नै गर्न सकेन ।
जसका कारण यस अघि राष्ट्रिय गौरवमा परेका आयोजना पनि लामो समयसम्म अलपत्र नै परेको छ । बुढीगण्डकीलाई २०६८ मै सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा दर्ज गराइसकेको छ ।
मुआब्जा टुंगिदै, निर्माण मोडालिटी अन्योलमै
बुढीगण्डकी बनाउन सरकारले हालसम्म ४९ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । जग्गा अधिग्रहणसहितको काममा सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
यो आयोजना बनाउने मुआब्जा दिने काम करीब सकिनै लागेको छ । तर, आयोजना बनाउने मोडालिटी भने अहिलेसम्म अन्योलमै छ ।
यो वर्ष आयोजना शुरू गर्ने भनेर सरकारले चालू आवका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यस्तो बजेट अहिलेसम्म खर्च भएको भने छैन ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा घर, टहरा, गोठ, रुख–बिरुवाको मुआब्जा दिन बाँकी छ । यसको दर १५ दिन अगाडि मात्रै तय भएकाले अब यही अवधिभित्रै बाँकी मुआब्जाको काम सकिने र आयोजनाको भौतिक निर्माण औपचारिक रूपमा नै शुरू गर्न बाटो खुला हुने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले बताए ।
२०४० सालमै अध्ययन भएको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण शुरू गर्ने भनिएको समयमा शुरू नहुँदा अझै कहिले शुरू भएर कहिले सकिने भन्ने टुंगो छैन । आयोजना सक्नुपर्ने बेलासम्म पनि निर्माणको मोडालिटी नै टुंगो नलाग्नुले आयोजना अझै अन्योलमै छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चटौतका अनुसार सरकारले आफैंले बनाउने भनेपछि अब मोडालिटी बनाउने विषय प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । उनले भने, ‘आयोजना निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने, कुन निकायबाट कति रकम लिने, लागत कति हुने ? भन्नेसहितका विषयमा टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’ सरकारले आफैं यो आयोजना निर्माण गर्ने भनेपछि आवश्यक छलफल शुरू हुन थालिसकेको पनि उनले बताए । ।
सरकारले यो आयोजनालाई आफैं बनाउने भनेपनि यसअघि लगानी गर्न तयार भएका निकायको अवस्था पुनरवलोकन हुनुपर्छ । लगानी गर्ने निकायको अवस्था परिवर्तन भइसकेको हुनसक्छ । कुनै निकायले बढी त कुनैले कम लगानी गर्न सक्ने भएकाले पनि लगानीका स्रोतको पुनः अध्ययन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
स्वदेशी लगानीको स्रोत व्यवस्थापन
स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार निर्माण अगाडि बढाउन विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त कम्पनीले ३० प्रतिशत स्वपूँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा आयोजना बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्माण मोडालिटीको अर्को विकल्पमा सरकारको पूर्ण लगानीमा विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन सकिने वा इञ्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा बनाउन सकिने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउँदा सरकारले २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँसम्मको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने वाग्ले संयोजकत्वको प्रतिवेदनको सुझाव उल्लेख छ ।
यस्तो प्रतिवदेन अनुसार सरकारले १ खर्ब ४० अर्ब देखि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्छ । यस्तो लगानी वार्षिक बजेटबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वदेशी लगानीका लागि जुटाउन सकिने स्रोतहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १० देखि २० अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ३० देखि ४० अर्ब छ । यस्तो लगानी नेपाल टेलिकमबाट १५ देखि २० अर्ब र राष्ट्रिय बीमा संस्था र बीमा समितिबाट १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकिने पनि उक्त प्रतिवेदनको सुझावमा उल्लेख छ ।
यसका अतिरिक्त यो आयोजना बनाउन जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीबाट १० देखि २० अर्ब, माथिल्लो तामाकोशीबाट ७ देखि १० अर्ब, चिलिमे जलविद्युतबाट ३ देखि ५ अर्ब, नेपाली सेना तथा प्रहरीबाट ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आयोजना निर्माण गर्न बाँकी १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ भने सर्वसाधारणबाट उठाएरै बुढीगण्डकी बनाउन सकिने सुझाव यसअघि नै सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक– अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्मको सडक विस्तार योजनाको काम तीव्ररुपमा भइरहेको छ । सडक विस्तार आयोजनाले भने पुरानै शैलीका ढल व्यवस्थापनलाई निरन्तर...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...