१० साउन २०८३, आइतबार
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले विदेशीलाई दिने त कहिले आफैं बनाउने भन्दैमा ६ वर्ष बितेको छ ।
जग्गाको मुआब्जासमेत दिइसकेको, अहिलेसम्मकै ठूलो लागत र क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय डेढ साताअगाडि मात्रै खारेज भएको छ ।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण आफैंले गर्ने भन्दै २४ चैतमा सरकारले विदेशी कम्पनीबाट खोसेर आफ्नै मातहतमा ल्याएको छ । नेपालको ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना निर्माणको ठोस आधार भने अझै तय भएको छैन ।
सरकारले यो आयोजना बनाउन पटक–पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रूप अफ कम्पनिज (सीजीजीसी)लाई दिने र खोस्नेबाहेक अरू काम गरेको छैन ।
यो आयोजना बनाउन पछिल्लोपटक भदौ २०७५ मा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । निर्माणको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएर गेजुवाले ४ वर्ष गुजारेपछि अहिले सरकारले आफैं निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि यो आयोजना माघ २०७४ देखि भदौ २०७५ सम्म सरकार मातहत नै थियो ।
त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको एक समितिले स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।
सोही सुझावअनुसार सरकार आफैं आयोजना बनाउन तम्तयार भएपनि सरकार परिवर्तन भएसँगै बुढीगण्डकी पनि निर्माण भएन ।
धमाधम निर्माण गरेको भए सम्पन्न हुने अवधि कहिले विदेशी कम्पनीलाई दिने त कहिले खोस्ने गरेर वितेको ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै बनाउँदा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमानसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले संयोजकको समितिले बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदकले कहाँबाट कति रकम जुटाउने भन्ने विवरण पनि पेश भएको थियो । करीब ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँसम्म स्वदेशी लगानीबाटै जुटाउन सकिने प्रतिवदेन दिएको थियो । सरकारलाई पुस २०७४ मा बुझाएको वाग्ले संयोजकत्वको उक्त प्रतिवेदनमा भने यसको लागत जम्मा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुने अनुमान थियो ।
यो आयोजना बनाउन कात्तिक २०७१ मै एक फ्रान्सेली कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । समयमा नै नबनाएका कारण लागत बढेर अहिले ३ खर्बभन्दा बढी हुने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
सरकारले तय गरेको योजना अनुसार काम भएको भए बुढीगण्डकी ०६९/७० मा निर्माण शुरू गरेर ०७७/७८ मा नै सकिने थियो । तर, सरकारले आयोजना समयमा बनाउन नसक्ने र प्रक्रियामा नै अल्झाइरहने उपयुक्त निर्णय पनि समयमा नै गर्न सकेन ।
जसका कारण यस अघि राष्ट्रिय गौरवमा परेका आयोजना पनि लामो समयसम्म अलपत्र नै परेको छ । बुढीगण्डकीलाई २०६८ मै सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा दर्ज गराइसकेको छ ।
मुआब्जा टुंगिदै, निर्माण मोडालिटी अन्योलमै
बुढीगण्डकी बनाउन सरकारले हालसम्म ४९ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । जग्गा अधिग्रहणसहितको काममा सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
यो आयोजना बनाउने मुआब्जा दिने काम करीब सकिनै लागेको छ । तर, आयोजना बनाउने मोडालिटी भने अहिलेसम्म अन्योलमै छ ।
यो वर्ष आयोजना शुरू गर्ने भनेर सरकारले चालू आवका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यस्तो बजेट अहिलेसम्म खर्च भएको भने छैन ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा घर, टहरा, गोठ, रुख–बिरुवाको मुआब्जा दिन बाँकी छ । यसको दर १५ दिन अगाडि मात्रै तय भएकाले अब यही अवधिभित्रै बाँकी मुआब्जाको काम सकिने र आयोजनाको भौतिक निर्माण औपचारिक रूपमा नै शुरू गर्न बाटो खुला हुने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले बताए ।
२०४० सालमै अध्ययन भएको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण शुरू गर्ने भनिएको समयमा शुरू नहुँदा अझै कहिले शुरू भएर कहिले सकिने भन्ने टुंगो छैन । आयोजना सक्नुपर्ने बेलासम्म पनि निर्माणको मोडालिटी नै टुंगो नलाग्नुले आयोजना अझै अन्योलमै छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चटौतका अनुसार सरकारले आफैंले बनाउने भनेपछि अब मोडालिटी बनाउने विषय प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । उनले भने, ‘आयोजना निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने, कुन निकायबाट कति रकम लिने, लागत कति हुने ? भन्नेसहितका विषयमा टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’ सरकारले आफैं यो आयोजना निर्माण गर्ने भनेपछि आवश्यक छलफल शुरू हुन थालिसकेको पनि उनले बताए । ।
सरकारले यो आयोजनालाई आफैं बनाउने भनेपनि यसअघि लगानी गर्न तयार भएका निकायको अवस्था पुनरवलोकन हुनुपर्छ । लगानी गर्ने निकायको अवस्था परिवर्तन भइसकेको हुनसक्छ । कुनै निकायले बढी त कुनैले कम लगानी गर्न सक्ने भएकाले पनि लगानीका स्रोतको पुनः अध्ययन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
स्वदेशी लगानीको स्रोत व्यवस्थापन
स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार निर्माण अगाडि बढाउन विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त कम्पनीले ३० प्रतिशत स्वपूँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा आयोजना बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्माण मोडालिटीको अर्को विकल्पमा सरकारको पूर्ण लगानीमा विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन सकिने वा इञ्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा बनाउन सकिने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउँदा सरकारले २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँसम्मको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने वाग्ले संयोजकत्वको प्रतिवेदनको सुझाव उल्लेख छ ।
यस्तो प्रतिवदेन अनुसार सरकारले १ खर्ब ४० अर्ब देखि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्छ । यस्तो लगानी वार्षिक बजेटबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वदेशी लगानीका लागि जुटाउन सकिने स्रोतहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १० देखि २० अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ३० देखि ४० अर्ब छ । यस्तो लगानी नेपाल टेलिकमबाट १५ देखि २० अर्ब र राष्ट्रिय बीमा संस्था र बीमा समितिबाट १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकिने पनि उक्त प्रतिवेदनको सुझावमा उल्लेख छ ।
यसका अतिरिक्त यो आयोजना बनाउन जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीबाट १० देखि २० अर्ब, माथिल्लो तामाकोशीबाट ७ देखि १० अर्ब, चिलिमे जलविद्युतबाट ३ देखि ५ अर्ब, नेपाली सेना तथा प्रहरीबाट ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आयोजना निर्माण गर्न बाँकी १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ भने सर्वसाधारणबाट उठाएरै बुढीगण्डकी बनाउन सकिने सुझाव यसअघि नै सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ ।
