राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले सङ्घीय सरकारका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमा दिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई भने सम्बन्धित सरकारको आन्तरिक स्रोतको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सीमा सिफारिस गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको छलफलको आधारमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने सीमा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले तत्कालको आर्थिक स्थिति, प्रदेश तथा स्थानीय तहले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणको परिमाण र बजार स्थितिसमेत विश्लेषण गरी तीनै तहले उठाउने कुल आन्तरिक ऋण ५.५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सुनिश्चित गरी परिचालन गर्न सिफारिस गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुनी समस्या

आयोगका अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आर्थिक सूचकको कमी र आन्तरिक ऋण लिन आवश्यक पर्ने थप कानुनी, संरचनात्मक र प्रक्रियागत व्यवस्था नभएकाले ऋण उठाउन सकेको छैन ।

आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोराले कानुन तयार भइनसकेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण उठाउन नसकेको बताए । सङ्घीय सरकारले चालू आर्थिक वर्ष दुई खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने प्रयास गरिरहेका भए पनि सफल हुन सकेका छैनन् । 

आ.व २०७५/७६ मा मधेस प्रदेशले एक अर्ब रुपियाँ, गण्डकी प्रदेशले ८० करोड र कर्णाली प्रदेशले एक अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी बजेटमा अनुमान गरेका थिए । यस्तै आ.व २०७६/७७ मा मधेस प्रदेशले एक अर्ब ३० करोड रुपियाँ, गण्डकी प्रदेशले ९८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेशले ७५ करोड  रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट खर्च बेहोर्ने गरी बजेटमा अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए । 

आ.व २०७७/७८ मा  प्रदेश १ ले पाँच अर्ब, मधेस प्रदेशले एक अर्ब, लुम्बिनी प्रदेशले दुई अर्ब सात करोड तथा गण्डकी प्रदेशले दुई अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्यसहित आय–व्यय विवरण पेस गरे पनि हालसम्म ऋण उठाउन नसकेको आयोगका प्रवक्ता बोहोराले बताए ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाइने सार्वजनिक ऋणको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउँदा उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ऋण उठाउन पाइने आयोगको सुझाव छ ।

पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभ दिने प्रकृतिका उत्पादनशील, रोजगार मूलक तथा आन्तरिक आय बढाउने क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्ने, ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट योजनामा गरिएको ऋण लगानीको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्ने आयोगको सुझाव छ । 

यसरी उठाइएको ऋण प्रशासनिक खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने कार्यमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र अन्य क्षेत्र बीचको सहभागिता तथा साझेदारी बढाउन मद्दत पुग्ने गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी ऋण परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मी सापकोटाले खबर लेखेकी छन् ।