आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विकाससम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विकाससम्बन्धी ठेक्का आउने समस्या समाधान गर्ने र सार्वजनिक खरीद ऐन व्यवहारिक बनाउने उल्लेख छ ।

आगामी आवमा पूर्व तयारी नभएका र राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारिश नगरेका तथा योजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनाले बजेट नपाउने भएका छन् । 

बजेट पाउने आयोजनाको लागि आयोगले सिफारिश गरेकै हुनुपर्ने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलवार पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।