सरकारले भू-उपयोग नीति र कानूनअनुरुप भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू-उपयोग योजना तयार गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदनको संयुक्त बैठकमा आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गरिने तथा भूमि प्रशासनलाई सरल र झन्झटमुक्त बनाइने बताएकी हुन् । 

यस्तै विकास आयोजनाहरूका लागि आशयका जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन तोकिएका उद्योगहरूका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानूनमा सुधार गरिने भएको छ ।

देशभरका सरकारी सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी जग्गाको विद्युतीय लगत तयार गरिने, मालपोत नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीयस्तरबाटै अनलाइन सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।