सरकारले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई लक्षित गरेर सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयास सहित आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट संसदमा पेश गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानको धारा–१९९ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित आय र व्ययको अनुमान सहितको बजेट वक्तव्य संघीय संसदको संयुक्त सदनमा पेश गरेका हुन् । 

कर्मचारीको तलब बढाउने, आय करको सीमा र करको दायरा बढाउने, निजी क्षेत्रलाई सन्तुष्ट हुने गरी माग सम्बोधन गर्ने लगायतका आकर्षक कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । इन्टरनेटको शूल्क घटाउने, स्थानीय सरकारमार्फत एक परिवारलाई एउटा विद्युतीय चुल्हो दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । 

उनले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्च तर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात ४२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । 

त्यसैगरी, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात २१.२ प्रतिशत विनियोजन गरेको उनले बताए । 

वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात १२.८ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । 

त्यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात २४ प्रतिशत रहेको शर्माले बताए । 

आगामी आर्थिक वर्षको लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ राजश्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र बैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुने अर्थमन्त्रीले बताए । 

उक्त न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइने र राजश्व परिचालन, वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालन गर्दा नपुग हुने २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

६८ वर्षमै वृद्ध भत्ता

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट ६८ वर्ष उमेरबाटै वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि ७० वर्ष पुगेपछि मात्रै वृद्ध भत्ता पाइने व्यवस्था थियो । 

यसअघिको सरकारले वृद्ध भत्ता बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

तलब १५ प्रतिशत बढ्यो 

सरकारले निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरीदेखि शिक्षकसम्मको तलब १५ प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरेको छ । उनीहरुले पाउँदै आएको महङ्गी भत्तालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । 

शिक्षामा ७० अर्ब ५ करोड

सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि ७० अर्ब ५ करोड रकम छुट्याएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा ५ अर्व ३२ करोड र स्थानीय तहतर्फ १ खर्ब २१ अर्व १ करोड हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । 

मेडिकल शिक्षाका लागि विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन मेडिकल कलेजहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उनले बताए ।

सरकारले प्रधानमन्त्रीको जिल्ला डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याएको छ । 

कृषि उत्पादन र केन्द्रीत बजेट

संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटमा अर्थमन्त्री स्वदेशमा उत्पादन बढाउने योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । 

कृषि मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा धान, मकै, गहुँ लगायतका कृषि उत्पादनको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने योजना बजेटमा समेटेका छन् । कृषि क्षेत्रको सुधार र विकासको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उखु किसानलाई उखु क्रसिङ भएकै वर्ष रकम भुक्तानी गर्ने, नश्ल सुधार गर्ने, उखु किसानलाई अनुदान दिने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेका छन् । 

सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बृद्धिमा प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ । व्यापार पूर्वाधारको प्रवद्र्धन, उच्च निर्यातको सम्भावना भएका बस्तुमा निर्यातका लागि ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा ३ अर्ब ७९ करोड 

औद्योगिक पूर्वाधार विकासको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ७९ करोड खर्च गरिने गरी बजेटमा कार्यक्रम आएको छ । 

बुटवल र भैरहवाको  विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरिने, आगामी आर्थिक वर्षमा पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिसक्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेका छन् । त्यसैगरी, धौवादी फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउने, अन्य खानी प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भएका छन् ।

विदेशीलाई अपार्टमेन्ट

१०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशीलाई विदेशी मुद्रामा विक्री गर्न सक्ने गरी कानून संशोधन गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख भएको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट विक्री गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । बजेटमा यस्तो व्यवस्था भएपछि निजी क्षेत्रले पनि खुशी व्यक्त गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले विदेशीलाई अपार्टमेन्ट विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने कुरा बजेटमा आउनु सकरात्मक भएको बताए । 

पूर्वाधार विकासमा ध्यान

सडक, रेल, विमानस्थल लगायतको पूर्वाधार विकासका योजना बजेटमा समेटिएका छन् । 

सरकारले रेल र मेट्रो रेल बनाउन ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले सगरमाथाको आधार शिविरसम्म सजिलै पुग्न सकिने गरी द्रुत मार्ग बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । सुनसरीको चतरादेखि सगरमाथासम्म द्रुतमार्ग विकास गर्ने र दुई घण्टामा सगरमाथा क्षेत्रमा पुग्न सकिने व्यवस्था गर्ने योजना शर्माले बजेटमा ल्याएका छन् ।

त्यसैगरी, काठमाडौंबाट एक घण्टामै चितवन पुग्ने गरी फास्ट ट्रयाक बनाइने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । काठमाडौंको चन्द्रागिरीबाट चित्लाङ, पालुङ हुँदै चितवनसम्म पुग्ने द्रुतमार्ग बनाउने अर्थमन्त्रीले बताए । 

काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्ग निर्माण गर्नका लागि ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । 

मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशूल्क

आगामी आर्थिक वर्षबाट मिर्गौला रोगका विरामीले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । त्यसबाहेक, मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई मासिक ५ हजार उपचार खर्च उपलब्ध हुने व्यवस्था बजेटमा आएको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट मिर्गौला प्रत्यारोपन गरेका तथा डाइलासिस गराइरहेका व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचार खर्चका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । अघिल्लो सरकारले यस्ता विरामीलाई उपचार खर्च दिने व्यवस्था गरेको थियो । 

त्यसैगरी, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्ति र मेरुदण्ड पक्षघात भएका विरामीलाई पनि औधषी उपचार खर्च स्वरुप मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । 

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै यस्ता विरामीलाई औषधी उपचार खर्च उपलब्ध गराउनको लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको बताएका छन् । 

हेटौडाबाट उत्पादित कपडा सरकारी पोसाक 

बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनको लागि आवश्यक वातावरण बनाउने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । 

शर्माले जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइने बताए । 

यी सबै संस्थानहरु लामो समयदेखि बन्द छन् । 

त्यसैगरी, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुले हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोसाक लगाउने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । 

कृषि, खाद्यान्न, दुग्ध, औषधीजन्य, यातायात जस्ता क्षेत्रमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानलाई पुनसंरचना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व स्थापित गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।  

ग्यास विस्थापन, विद्युतीय चुलोलाई प्राथमिकता

स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई १ विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ । सरकारले धुवारहित चुल्हो प्रवद्र्धन गर्नेसहितको कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षबाटै मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने र विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा उल्लेख भएको छ । 

सहरी गरिबलाई अपार्टमेन्ट

सरकारले सहरी क्षेत्रका गरिबलाई आपर्टमेन्ट उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइने

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएका छन् । संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य भन्दा बाहिरबाट आफ्नो अभिव्यक्ति राख्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएका हुन् । 

यसअघि विभिन्न परियोजनाको लागि भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा थपिएको कर बजेटमा निरन्तरता दिइएको छैन । त्यसले पनि पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यवृद्धि घटाउन सहयोग गर्ने छ ।