प्रदेश १ सरकारले बजेट ल्याउनुअघि सुझाव संकलन गरेको छ ।

यसपटक मन्त्रीहरू जिल्ला–जिल्लामा गएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् । ४ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा कुनै सुझाव संकलन नगरेको प्रदेश सरकारले अन्तिम वर्ष सुझाव संकलन गरेको छ । 

प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा मन्त्री, सचिव, योजना आयोगका पदाधिकारी गएर सुझाव संकलन गरेका छन् ।

सुझाव संकलन गरेर मन्त्रीहरू राजधानी विराटनगर फर्किसकेका छन् भने विराटनगरमा पनि सरोकारवाला पक्षलाई राखेर सरकारले छलफल गरिरहेको छ ।

सरोकारवाला पक्षले बजेटमा कृषि र पर्यटनमा जोड दिन प्रदेश १ सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको बजेटलाई नै आधार मानेर बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थविद् भेषप्रसाद धमलाले बताए ।

पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन उनले सुझाव दिएका छन् । 

‘श्रीलंकामा जस्तो आर्थिक संकट खेप्न हामीलाई पनि धेरै समय लाग्दैन,’ उनले भने, ‘अब आउने बजेटमा प्रदेश सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

वडा तहसम्मै पुगेर सुझाव संकलन गर्दा वास्तविकतामा आधारित भएर बजेट बनाउन सहयोग मिल्ने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बताए । पहुँचका भरमा भन्दा पनि जनताको आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने उद्देश्यले सुझाव संकलन गरेको बताए । 

बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय तथा स्थानीय स्तरको आवश्यकताका योजना मसिनोसँग बुझ्ने र जनता तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल अन्तर्क्रिया गरेरै बजेट बनाउने उद्देश्यले सबै जिल्लामा छलफल गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले जानकारी दिए ।

छलफलबाट असार १ गते आउने प्रदेशको बजेट र असार १० गते आउने स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा पनि पृष्ठपोषण र सहजीकरण हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सभाको दशौं तथा बजेट अधिवेशन जेठ १६ गते सोमवारबाट शुरू भएको छ । जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गर्नेछन् ।