इन्धन र बिजुलीको महसुलमा व्यापक वृद्धिका कारण आफ्नो तलब वृद्धिको माग गर्दै सोमबारदेखि पाकिस्तानी सरकारी कर्मचारीहरूले देशको अर्थ मन्त्रालय बाहिर धर्ना दिने तयारी गरेका छन्।

सरकारी कर्मचारीहरूको गठबन्धनले  उनीहरूले आगामी बजेटमा तलब वृद्धिको लागि दबाब दिन अर्थ मन्त्रालय बाहिर टोकन धर्ना दिन लागेको डन अखबारले  उल्लेख गरेको छ। कर्मचारीको तलबमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने अखिल सरकारी कर्मचारी महासंघका प्रमुख संयोजक रहमान बाजवाले बताएका छन् ।

‘हाम्रो टोकन धर्नाको उद्देश्य कर्मचारीको समस्यामा सरकारलाई सचेत गराउने हो । यही जुन  ९ गते हुने धर्नामा देशैभरका हजारौं कर्मचारीको सहभागिता रहनेछ’, उनले भने । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर ६० रुपैयाँले बढाएपछि अन्य वस्तुको मूल्य पनि बढेको हो । त्यसैले मुद्रास्फीति अनुसार सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बाजवाले सरकारले गत वर्षको तदर्थ राहत खारेजी र नियमित तलबमा समावेश गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन नपाएसम्म कर्मचारीले हडताल फिर्ता नगर्ने बताएका छन् । "कर्मचारीहरू  गैरराजनीतिक हुन्, हामीलाई राजनीतिसँग कुनै सरोकार छैन तर हामी आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा उत्रिनेछौं," बाजवाले भने।

सेहबाज शरिफको सरकारले इन्धनको मूल्यमा कुल ४० प्रतिशत वृद्धि र बिजुलीको प्रति युनिट महसुलमा ४७ प्रतिशत वृद्धि गरेको बेला यो धर्ना कार्यक्रम बाहिर आएको हो।
मुद्रास्फीति दर गगनचुम्बी भएपछि, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी मुडीज इन्भेस्टर सर्भिसेजले पाकिस्तानको दृष्टिकोणलाई पहिलेको 'स्थिर' रेटिङबाट 'नेगेटिभ' मा डाउनग्रेड गरेको छ र देशको "बढ्दो बाह्य जोखिम" लाई उद्धृत गरेको छ।
पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले भारी मूल्य वृद्धिका लागि सरकारको आलोचना गरेका छन् । “आयातित सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर ४० प्रतिशत वा ६० रुपैयाँ बढाएको छ, यसले जनतामा रु ९०० अर्बको भार बढ्नेछ ।
साथै, बिजुलीको मूल्यमा ८ रुपैयाँ वृद्धिले सिंगो देशलाई स्तब्ध बनाउनेछ । मुद्रास्फीति ७५ वर्षमा सबैभन्दा बढी ३० प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ इमरान खानले ट्वीटमा लेखेका छन् ।