ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकले ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री कोइरालाले पीडितलाई क्षतिपूर्तिभन्दा माथि उठेर विधेयकका परिपूरणको प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिए ।

उनले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि कानून निर्माणमा नयाँपन आएको र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा पनि त्योभन्दा माथि उठेर परिपूरणको समेत प्रबन्ध गर्ने प्रचलन शुरू भएको र त्यसलाई सरकारले पनि आत्मसात् गरेको बताए । सामान्य क्षतिपूर्तिले मात्रै पीडितले पीडाको क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैन र त्यस्ता घटना पुनरावृत्ति हुन नदिनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री कोइरालाको भनाइ छ । 

गम्भीर प्रकृतिका अपराध र मानवअधिकारको उल्लंघनलाई पनि गम्भीर रूपमा नै लिने गरी सरकारले अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । उनले विधेयकको दफाबार छलफलका क्रममा समेत अझै गम्भीर छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यसअघि सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कारवाहीको प्रबन्ध गरिएको भए पनि जीवनयापनका लागि थप केही प्रस्टताको आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् ।
 
सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेकै आधारमा युवतीले जीवनभर अंगभंग भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य पेश गर्दै स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको हनन् भएकाले तेजाबजन्य वस्तुको उतपादन र वितरणमा कडाइ गर्न, पीडकलाई कडाभन्दा कार्बाहीको प्रबन्ध गर्न र पीडितलाई उचित न्याय निरुपण र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्न माग गरिन् ।