नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूले जितेका स्थानीय पालिकामा तल्लो वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । 

पार्टी अर्थ तथा योजना विभागले शुक्रवार साँझ गरेको भर्चुअल बैठकमा विभाग प्रमुख वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले पार्टीद्वारा निर्वाचित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

संविधानले नेपाललाई समाजवादउन्मुख भनेकाले समाजवादका आधार निर्माण गर्ने गरी बजेट बनाउन उनको निर्देशन थियो । ‘पुँजीवादमा सक्नेले रोजगारी गर्ने, सक्नेले स्वास्थ्य, शिक्षा किन्ने र राम्रो आवास लिने हो,’ पुनले भने, ‘तर समाजवाद भनेको नसक्नेलाई राज्यले हेर्ने हो । यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

पुनले ३ वटै सरकारले संविधानको मर्मअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभूताको ग्यारेण्टी गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने स्पष्ट गरे । पुनले स्थानीय स्तरमा कृषि उत्पादन वृद्धि, बजार व्यवस्थापन, रोजगारीको अवसर सिर्जना, विपन्नता न्यूनीकरण गरी समृद्धि हासिल गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । जनताको घरदैलोमा सरकार पुगेको नरुचाउने शक्ति तथा व्यक्तिले स्थानीय सरकार र प्रदेशविरुद्ध प्रचार अभियान चलाइरहेको भन्दै उनीहरुलाई बल पुग्ने गरी भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि भए पार्टीलाई सह्य नहुने चेतावनी समेत दिए ।

‘कम्तीमा माओवादीले जितेका पालिकामा भ्रष्टाचार नगरौं,’ उनले भने, ‘हामीले चलाएका पालिकाहरूलाई कुनै न कुनै काममार्फत नमूना बनाऔं ।’ तर सस्तो लोकप्रियताका लागि राज्यस्रोतको परिचालन नगर्न जनप्रतिनिधिलाई उनले सुझाए । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन उद्योग, व्यवसाय र कृषिमा सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने पुनले बताए । 

पार्टी जनयुद्धबाट आएकाले जनयुद्धसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू जनयुद्ध दिवस, घाइते/अपाङ्गको निःशुल्क उपचार, शहीद परिवारलाई राहत र रोजगारी दिनु आफूहरूको दायित्व भएकाले बजेटमा ती विषय नछुटाउन पनि पुनले निर्देशन दिए । समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाहरूलाई फोकस गरेर कार्यक्रम ल्याउन पनि उनले निर्देशन दिए ।

फरक प्रसङ्गमा पुनले कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र नेपाली अर्थतन्त्र पनि त्यसको मारमा परेको बताए । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले चुलिँदो वैदेशिक व्यापार घाटा, बैंकिङ क्षेत्रले कोरोनाकालमा सहुलियतमा जारी गरेको कर्जा र पुनकर्जा कार्यक्रमको रकम व्यवसायीले खराब लगानीमा खर्चिएका कारण पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गरे ।

विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, आयातमा वृद्धि, हुण्डीसहित अवैध माध्यमबाट कारोबार, बढ्दो सोधनान्तर घाटा, उच्च मूल्य वृद्धि, घट्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीले समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पारेको बताए । पुनले पछिल्लो समय शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक लगातार आरोलो लाग्नु पनि सुखद नभएको बताए । १ वर्षअघि ३२ सय बिन्दुमा रहेको नेप्से १ हजार ९०० विन्दुमा झरेको भन्दै उनले लगानीकर्ता निराश भएको बताए ।

आगामी दिनमा व्यापार घाटा र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको खराब कर्जा थप बढ्नुका साथै खाद्य संकट उत्पन्न हुनेतर्फ सरकार समयमै गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । रुस–युक्रेन युद्धपछि ६० भन्दा बढी मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएको चर्चा गर्दै उनले अफ्रिका महादेश खाद्य संकटको चपेटामा परिसकेको बताए । नेपाल पनि सम्भाव्य खाद्य जोखिममा पर्न सक्ने संकेतहरू देखिएको पुनले उल्लेख गरे । 

कार्यक्रममा माओवादीले जितेका १२२ पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका साथै प्रदेश समितिका इन्चार्च/अध्यक्ष, ७ वटै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री तथा पार्टी प्रदेश आर्थिक विभागका प्रमुख सहभागी थिए ।