असार १२, २०७९
शनिवार (जुन २५) मा रुसी सैनिक तथा डोनबास क्षेत्रका दुई जनगणतन्त्रका मिलिसियाले सेभेरोडोनेत्स्क शहर नियन्त्रणमा लिएका छन् । उक्त क्षेत्रबाट पछि हट्नका लागि युक्रेन सरकारले आफ्ना सैनिकहरूलाई शुक्रवार नै आदे...
काठमाडाैं | असार ५, २०७९
रुसविरुद्ध युद्ध गर्नका लागि युक्रेनलाई उचालेको पश्चिम अब रुससँग सम्झौता गरेर शान्तिबहाली गर्न युक्रेनलाई फकाउन थालेको छ ।
अमेरिकाको बाइडन प्रशासन, पश्चिमी सञ्चारमाध्यम र नेटो तीनैथरीले रुसी विजयको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न थालेका छन्् । तर आफू तल नपरिने गरी कसरी यस हारलाई प्रस्तुत गर्ने भनी उनीहरू योजना बनाइरहेका छन् । पंक्तिकारले यसअघिका लेखहरूमा त्यस्तो योजनाको चर्चा गरिसकेको छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि :
हुँदाहुँदा नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले समेत युक्रेनी हारको वास्तविकतालाई स्वीकारेका छन् । एक हप्ताअघि फिनल्यान्डमा आयोजित एक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा स्टोल्टनबर्गले शान्तिका लागि भारी मूल्य चुकाउन युक्रेन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । रुसलाई आफ्नो भूभाग सुम्पेर शान्तिबहाली हुन्छ भने त्यो समेत गर्न उनले सुझाव दिएका हुन् ।
स्टोल्टनबर्गले भनेजस्तो युक्रेनले शान्तिका लागि तिर्नुपर्ने मूल्य के हो ? युक्रेनी अधिकारीहरूले क्राइमिया प्रायद्वीपलाई रुसकै भूभाग मान्ने, डोनबास क्षेत्रका दुई गणतन्त्रहरू डोनेत्स्क र लुगान्स्कलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिनेबाहेक अब त खेर्सन र जापोरिझझियालाई समेत परित्याग गरे मात्र रुस शान्तिबहालीका लागि सन्तुष्ट हुने देखिन्छ । त्यससँगै तटस्थताको नीतिलाई युक्रेनी संविधानमा राख्न पनि रुसले माग गरिरहेको छ ।
नेटोले यसरी आफ्नो अडान यति छिटै त्याग्छ भनी पश्चिममा कमैले मात्र अनुमान गरेका थिए । रुसलाई कमजोर बनाएर अर्को युद्ध लड्न असमर्थ पार्ने उद्देश्य रहेको भनी अमेरिकाका रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले लगाएको फुर्ती पनि केटाकेटीपन मात्र साबित भएको छ ।
हुन पनि सन् २०१४ मा कुख्यात अमेरिकी अधिकारी भिक्टोरिया नुल्यान्डको उक्साहटमा किएभमा सत्तापरिवर्तन गराएको पश्चिमले रुसलाई रणनीतिक जोखिममा पार्नका अनेकौं हर्कत गर्दै आएको थियो । पश्चिमको उक्त कदमपछि रुसले क्राइमिया प्रायद्वीप आफूमा मिसाउनका लागि सफल कारवाही गरेको थियो ।
रुसको उक्त कदमलाई रातदिन दानवीकरण गरेको पश्चिमले अहिले युक्रेनलाई त्यही क्राइमिया परित्याग गर्न सुझाव दिन थालेको छ । गत जनवरी महिनामा जर्मनीका जलसेना प्रमुख भाइस एड्मिरल के–आखिम श्योनबाखले क्राइमिया युक्रेनको हातबाट सदका लागि छुटेको तथा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पश्चिमले आवश्यक सम्मान दिनुपर्ने भनी बयान दिँदा पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो । अहिले आएर श्योनबाखको कुरा मिलेको छ ।
रुसले क्राइमिया हात पारेदेखि नै रुसमाथि एकपछि अर्को आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको पश्चिमले गत फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि रुसको विशेष सैन्य कारवाहीपछि त झन् कठोर प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस प्रतिबन्धमार्फत पुटिनलाई सत्ताबाट हटाउने अनि रुसी अर्थतन्त्रको आकार आधा घटाइदिने भनी अमेरिकाले लगाएको फुर्ती अहिले आएर हेर्दा हास्यास्पद देखिएको छ ।
एसिया टाइम्समा एन्ड्रु साल्मनले गरेको टिप्पणीमा उल्लेख भएअनुसार, युक्रेनका विषयमा गरेको गलत आकलनका कारण बाइडन प्रशासन दुईवटा संकटको सामना गरिरहेको छ । पहिलो, अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आउन थालेको मन्दी र दोस्रो, एक वर्षको अवधिमा दुईपटक बेहोरेको रणनीतिक लज्जा । अफगानिस्तानबाट अव्यवस्थित सैन्य बहिर्गमनका कारण इज्जतमा दाग लागेको अमेरिका युक्रेनमा गरिएको प्रोक्सी युद्धमा हारेर बचेखुचेको इज्जत पनि समाप्त पार्न सफल भएको छ ।
अमेरिकी नेतृत्वको नेटोले रुसविरुद्धको शत्रुतालाई जायज ठहर्याउनका लागि युक्रेनको भौगोलिक अखण्डताको दुहाई दिँदै आएको थियो । तर अहिले नेटोका प्रमुख अधिकारी नै शान्तिका लागि युक्रेनलाई भूभाग त्याग गर्न भनिरहेका छन् । सिद्धान्तमा अडिग रहने कुरा त पश्चिमको रगतमै भेटिँदैन ।
अफगानिस्तान तथा इराक जस्ता मध्यमस्तरीय शक्तिहरू विरुद्ध युद्ध गरेर सत्तापरिवर्तन गराउन सफल भएको अमेरिकाले रुस जस्तो महाशक्ति राष्ट्रमा पनि त्यो सम्भव रहेको गलत आकलन गरेको थियो । त्यही आकलनको बलमा उसले युक्रेनलाई रुसविरुद्ध उचालेको थियो ।
तर रुसले युक्रेनमा रुसीभाषीहरूको बाहुल्य रहेको भूभाग नियन्त्रणमा लिन सफलता पाएको छ भने नवनाजीहरूबाट संक्रमित युक्रेनी सेनालाई गम्भीर क्षति पनि पुर्याएको छ । युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाएर रुसलाई स्थायी जोखिममा पार्दै रणनीतिक ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने पश्चिमको कदम पूर्णतः असफल भएको छ ।
त्यसैले पश्चिम अब युक्रेनलाई नेटोको नभई युरोपेली संघ (ईयू) को सदस्य बनाउन मात्र खोजिरहेको छ । शुक्रवार ईयूका तीन प्रभावशाली मुलुक जर्मनी, फ्रान्स र इटलीका सरकारप्रमुखहरूले किएभ पुगेर जेलेन्स्कीलाई यस विषयमा आश्वासन दिएका छन् ।
युक्रेन युरोपेली संघको सदस्य बनेमा आफूलाई आपत्ति नहुने भनी पुटिनले बयान दिएका छन् किनकि ईयू नेटो जस्तो सैन्य नभई आर्थिक संगठन हो ।
जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शोल्ज, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रों र इटलीका प्रधानमन्त्री मारियो ड्रागी रेल चढेर किएभ जानुको उद्देश्य पनि युक्रेन युद्ध अन्त्य गराउनका लागि जेलेन्स्कीलाई फकाउन सकिन्छ कि भनेरै हो । युक्रेनलाई ईयूमा छिटो प्रवेश गराएर उसको युद्धोत्तर पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने आश्वासन उनीहरूले दिएका छन् । युद्ध लम्बिँदै जाँदा एसियासँगको आर्थिक प्रतिस्पर्धामा युरोप पछि पर्दै जाने कटुसत्य यी तीन नेताले बुझेका छन् ।
त्यसमाथि युद्धका कारण युरोपमा मूल्यवृद्धि र आर्थिक संकट अब धान्नै नसकिने स्थितिमा पुग्न लागेको छ । अनि पाँच महिनामा शुरू हुन लागेको जाडोमा रुसी ग्यासको अभाव भएमा हाहाकार मच्चिने कुरा पनि उनीहरूलाई थाहा छ । त्यस परिस्थितिले अमेरिकालाई धेरै असर नपर्ने भएकाले ऊ युद्ध लम्बिरहोस् भन्ने चाहन्छ तर त्यस्तो छुट युरोपलाई उपलब्ध छैन ।
त्यसो त अमेरिकाको बाइडन प्रशासनका लागि पनि रुसको जीत ठूलो बज्रपात हो । प्रशासनका अधिकारीहरू अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा छन् । एन्ड्रु साल्मनका अनुसार, बाइडनले कि त युक्रेनमा पछि हट्नुपर्छ कि त संसारलाई आर्थिक मन्दी र रणनीतिक संकटको भुमरीमा धकेल्नुपर्छ ।
अमेरिका र उसका नेटो सहयोगीहरूले रुसको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्नका लागि कूटनीतिक उपाय अपनाएको भए अहिलेको परिदृश्य निम्तिने थिएन । तर रुसलाई जसरी पनि घुँडा टेकाउने दम्भका साथ उनीहरू अघि बढेकाले संसार अहिले मूल्यवृद्धिको मारमा परेको छ ।
बाइडनले अमेरिकीहरूलाई पुटिनका कारण मूल्यवृद्धि भएको भनी दोष थुपारेको भए पनि सामान्य अमेरिकीहरूले त्यसलाई पत्याएका छैनन् । आफ्नो दैनिक जीवनलाई कष्टकर बनाउन सरकारले भूमिका खेलिरहेको अनुभव गर्ने अमेरिकीहरू आउँदो मध्यावधि निर्वाचनमा सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टीलाई पाठ सिकाउन आतुर छन् ।
त्यो कुरा बुझेकाले बाइडन प्रशासनका अधिकारीहरू युक्रेन संकट व्यवस्थापनका उपाय खोजिरहेका छन् । उनीहरू युक्रेनी हारका लागि बलिको बोको खोजिरहेका छन् । बाइडन आफैं तथा अमेरिकाका मूलधारे पत्रिकाले जेलेन्स्कीमाथि दोष थुपारेर त्यसको संकेत दिन थालिसकेका छन् ।
तर बाइडन प्रशासनले जस्तो प्रयास गरे पनि यस प्रकरणबाट अमेरिकाको विश्वव्यापी छवि चकनाचुर भएको छ । पुटिनले शुक्रवार (१७ जुनमा) सेन्ट पिटर्सबर्ग इन्टरनेसनल इकोनोमिक फोरमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एकध्रुवीय विश्वको युग समाप्त भएको घोषणा गरेका छन् ।
अमेरिकालाई ‘झूटको साम्राज्य’ भनी पुटिनले दिएको संज्ञा सही साबित भएको छ किनकि युक्रेनका विषयमा अमेरिकाले बोल्दै आएको झूट पर्दाफाश भएको छ । अब त्यस झूटलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने हो, त्यसैमा अमेरिकाले माथापच्ची गरिरहेको छ ।
शनिवार (जुन २५) मा रुसी सैनिक तथा डोनबास क्षेत्रका दुई जनगणतन्त्रका मिलिसियाले सेभेरोडोनेत्स्क शहर नियन्त्रणमा लिएका छन् । उक्त क्षेत्रबाट पछि हट्नका लागि युक्रेन सरकारले आफ्ना सैनिकहरूलाई शुक्रवार नै आदे...
गत फेब्रुअरी २४ बाट शुरू भएको रुस–युक्रेन द्वन्द्व दुवै पक्षको थोत्रो हतियार तह लगाउने माध्यम बनेको छ । युद्धमा युक्रेनले सोभियतकालीन पुराना हतियारहरू पूर्ण रूपमा उपयोग गरिसकेकाले ऊ अब आफ्ना पश्च...
भारत सरकारले नौ दिनअघि (१४ जुनमा) घोषणा गरेको अग्निपथ योजना विवादमा परेको छ । यस योजनाको विरोधमा हिंस्रक प्रदर्शनहरू भइरहेको भए पनि सरकारले यसलाई कुनै हालतमा फिर्ता नलिने भनिरहेको छ । विरोधलाई ...
लामो समयदेखि आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धराशायी भइसकेको त्यहाँका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले स्वीकार गरेका छन् । बुधवार (२२ जुनमा) त्यहाँको संसदमा बोल्दै विक्रमसिंघेले खाद्यान्...
स्पेनको राधजानी मड्रिडमा मंगलवार (२८ जुन) बाट पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोको शिखर सम्मेलन शुरू भएको छ । बिहीवारसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा नयाँ रणनीतिक अवधारणाका विषयमा चर्चा गरिने नेटोको वेबसाइटमा उल्लेख ...
कानुन मन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने क्रममा २०७५ साउन ८ गते शेरबहादुर तामाङ रुँदै रुँदै सिंहदरबारबाट बाहिरिएको दृश्य अझैपनि धेरैले बिर्सन सकेका छैनन् । बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राको सम्बन्धमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिका ...
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुटफुट र विभाजनले ठूलो धक्का पुगेको इतिहास हामीसँग छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ७३ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी टुट, फुट, गुट र एकताक...
चिनियाँ इतिहासमा हान शासनकालको पतन भएपछि ‘चिन राजवंशका’ सम्राट चिन स ह्वाङले एकीकरण गरेको एकीकृत चिनियाँ राज्य दक्षिणमा “ऊ” अधिराज्य, उत्तरमा ‘उई’ अधिराज्य र बीचमा (सिच...
धान दिवसका बेला तत्कालीन मन्त्रीहरूले कसैले गमलामा धान रोप्ने, कसैले उपद्रव तथा उच्छृंखल गरी धान दिवस मनाउँदै गर्दा मन्त्री पद समेत गुमाए । असार १५ गते सरकारले धान दिवस मनाएर औपचारिकता निभाउँछ । तथापि सरकार...