फागुन १६, २०७८
नेपालमा विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट किनारा लागेको छ । फागुन १५ गते राति बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी...
आम उपभोक्तालाई चर्को मार पर्नेगरी नेपाल आयल निगमले आइतवार राति इन्धनमा एकैपटक भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ ।
मध्यरातमा गरिएको निर्णयपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय रुपैयाँनजिक पुगेको छ ।
एकैपटक २१ रुपैयाँ वृद्धि गरिएपछि पेट्रोलको मूल्य अब लिटरकै १ सय ९९ तिर्नुपर्ने छ । यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो । यसअघि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७८ रुपैयाँ थियो ।
डिजेलको मूल्यमा एकैपटक २७ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । वृद्धिपछि डिजेलको मूल्य अब १ सय ९२ रुपैयाँ पुगेको छ । मूल्यवृद्धि पछि पनि मासिक ४ अर्ब ७० करोड घाटा रहेको निगमले दाबी गरेको छ ।
डिजेलको मूल्य बढेपछि यसको मार चौतर्फी पर्ने निश्चित छ । सार्वजनिक यातायातको भाडादेखि खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिने खतरा छ ।
आम उपभोक्ता महंगीले आक्रान्त बनेको समयमा निगमले इन्धनमा मूल्यवृद्धि गरेर मार थपेको छ । कार्यान्वयन निगमले गरेपनि मूल्यवृद्धिको निर्णय सरकारको हो । यो विवेकहीन निर्णयको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।
दुई साता अघिमात्र संसद्मा इन्धनको मूल्यवृद्धि घटाउने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।
छलफलमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले १० रुपैयाँ घटाएर नपुग्ने अरू विकल्प खोजेर भएपनि मूल्य घटाउनु पर्ने प्रस्ताव राखे । तर छलफल सेलाउन नपाउँदै सरकारले मूल्यवृद्धि गरेर संसद्को उपहास गरेको थियो ।
अन्य विकल्प नसोची आइतवार भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले आमउपभोक्ता आक्रोशित बनेका छन् ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको बारे आमनेपाली उपभोक्ता बेखबर छैनन् । तर पनि यो अविवेकी मूल्यवृद्धिको विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो ।
सरकारले पेट्रोलमा जथाभावी कर लिँदै आएको छ । महंगीको मारले थिलोथिलो भएका उपभोक्तालाई निचोर्ने यो निर्णयको विकल्पमा कर घटाउने, चुहावट नियन्त्रण लगायतका तमाम विकल्प थिए ।
इन्धन खपत कम गर्न दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र फेरि एक महिना नपुग्दै बिदा कटौती गर्ने खेलाँची निर्णय सरकारले गर्दै आएको छ ।
आइतवार भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा युवा विद्यार्थीले सडकमा उत्रिने बताइसकेका छन् । कतैबाट पनि औचित्य पुष्टि नहुने मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएर सरकारले उपभोक्ताप्रति राज्यको दायित्व बोध गरोस् ।
नेपालमा विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट किनारा लागेको छ । फागुन १५ गते राति बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी...
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेकपा एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस ९ वैशाख र नेपाली कांग्रेसले वैशाख ११ गतेको लोकतन्...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) आजदेखि सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा हामी सबैभन्दा पहिला देश तथा विदेशमा रहनुहुने तपाईं आम पाठकप्रति शीर झुकाउन चाहन्छौं । लोकान्तरप्...
सर्वोच्च अदालतका आदेश/फैसला सितिमिति विवादमा आउँदैनन्, सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्दैनन् । तर पछिल्लो समय अदालतका आदेशमा व्यापक जनगुनासो बढ्न थालेको छ । अदालतका आदेश विवादमा तानिन थालेको एउटा उदाहरण हो, निजगढ वि...
आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ८४ दिन मात्र बाँकी रहँदा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले तोकिएको समयमा चुनाव हुनेमा संशय थपिएको छ । वैशाख ३० गते चुनाव हुँदा आफ्नो कार्यकाल पूरा...
वैशाख ३० का लागि निर्धारित स्थानीय तह चुनाव आउन करीब एक महिना मात्र बाँकी रहेको समयमा फेरि चुनावप्रति संशय उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आउन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता समेत लागू गर...
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुटफुट र विभाजनले ठूलो धक्का पुगेको इतिहास हामीसँग छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ७३ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी टुट, फुट, गुट र एकताक...
चिनियाँ इतिहासमा हान शासनकालको पतन भएपछि ‘चिन राजवंशका’ सम्राट चिन स ह्वाङले एकीकरण गरेको एकीकृत चिनियाँ राज्य दक्षिणमा “ऊ” अधिराज्य, उत्तरमा ‘उई’ अधिराज्य र बीचमा (सिच...
धान दिवसका बेला तत्कालीन मन्त्रीहरूले कसैले गमलामा धान रोप्ने, कसैले उपद्रव तथा उच्छृंखल गरी धान दिवस मनाउँदै गर्दा मन्त्री पद समेत गुमाए । असार १५ गते सरकारले धान दिवस मनाएर औपचारिकता निभाउँछ । तथापि सरकार...