२८ जेठ २०८३, बिहीबार
आम उपभोक्तालाई चर्को मार पर्नेगरी नेपाल आयल निगमले आइतवार राति इन्धनमा एकैपटक भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ ।
मध्यरातमा गरिएको निर्णयपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय रुपैयाँनजिक पुगेको छ ।
एकैपटक २१ रुपैयाँ वृद्धि गरिएपछि पेट्रोलको मूल्य अब लिटरकै १ सय ९९ तिर्नुपर्ने छ । यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो । यसअघि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७८ रुपैयाँ थियो ।
डिजेलको मूल्यमा एकैपटक २७ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । वृद्धिपछि डिजेलको मूल्य अब १ सय ९२ रुपैयाँ पुगेको छ । मूल्यवृद्धि पछि पनि मासिक ४ अर्ब ७० करोड घाटा रहेको निगमले दाबी गरेको छ ।
डिजेलको मूल्य बढेपछि यसको मार चौतर्फी पर्ने निश्चित छ । सार्वजनिक यातायातको भाडादेखि खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिने खतरा छ ।
आम उपभोक्ता महंगीले आक्रान्त बनेको समयमा निगमले इन्धनमा मूल्यवृद्धि गरेर मार थपेको छ । कार्यान्वयन निगमले गरेपनि मूल्यवृद्धिको निर्णय सरकारको हो । यो विवेकहीन निर्णयको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।
दुई साता अघिमात्र संसद्मा इन्धनको मूल्यवृद्धि घटाउने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।
छलफलमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले १० रुपैयाँ घटाएर नपुग्ने अरू विकल्प खोजेर भएपनि मूल्य घटाउनु पर्ने प्रस्ताव राखे । तर छलफल सेलाउन नपाउँदै सरकारले मूल्यवृद्धि गरेर संसद्को उपहास गरेको थियो ।
अन्य विकल्प नसोची आइतवार भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले आमउपभोक्ता आक्रोशित बनेका छन् ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको बारे आमनेपाली उपभोक्ता बेखबर छैनन् । तर पनि यो अविवेकी मूल्यवृद्धिको विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो ।
सरकारले पेट्रोलमा जथाभावी कर लिँदै आएको छ । महंगीको मारले थिलोथिलो भएका उपभोक्तालाई निचोर्ने यो निर्णयको विकल्पमा कर घटाउने, चुहावट नियन्त्रण लगायतका तमाम विकल्प थिए ।
इन्धन खपत कम गर्न दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र फेरि एक महिना नपुग्दै बिदा कटौती गर्ने खेलाँची निर्णय सरकारले गर्दै आएको छ ।
आइतवार भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा युवा विद्यार्थीले सडकमा उत्रिने बताइसकेका छन् । कतैबाट पनि औचित्य पुष्टि नहुने मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएर सरकारले उपभोक्ताप्रति राज्यको दायित्व बोध गरोस् ।
