×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

गर्भपतनबारे अमेरिकी अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन

काठमाडाैं | असार १६, २०७९

प्रतिकात्मक तस्वीर
TVS INSIDE

प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी कार्य समूहले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले महिलालाई गर्भपतनको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने रोयविरुद्ध वादेको मुद्दामा स्थापित गरेको नजीरलाई उल्ट्याउन गरेको फैसलाको घोर भत्र्सना गरेको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

समूहले बिहीवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले डब्सविरुद्ध ज्याक्सन महिलाको स्वास्थ्य संगठन मुद्दामा गरेको फैसला पश्चगामी भएको जानकारी गराइएको छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

फैसलाले अमेरिकाले सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा सामान्यतया अप्रभावकारी हुने प्रमाणित तथ्य भएको समूहमा आबद्ध संस्था महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताए । गर्भपतनमा बन्देज लगाउँदा महिला झन् असुरक्षित गर्भपतनको सहारा लिन बाध्य हुने उनले सुनाए । जसले गर्दा लाखौं व्यक्तिको जीवन खतरामा पर्छ ।
 
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२२ मार्चमा जारी गरेको गर्भपतन सम्बन्धी निर्देशनमा गर्भपतनको अधिकारलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवाका रूपमा मान्यता दिएको छ । समूहले महिलाको शारीरिक स्वायत्ततालाई खुलमखुला बेवास्ता गर्ने फैसलालाई निन्दा गर्ने अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ । 

Vianet communication
Maruti inside

गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सवालमा स्वायत्त निर्णय गर्न पाउने अधिकार मौलिक मानवअधिकार हुन् । यी अधिकारको हननले समानताको हक, गोपनीयताको हक, सूचनाको हक, स्वास्थ्यको हक, दुव्र्यवहार विरुद्धको हक, खराब व्यवहार तथा लैंगिक हिंसा विरुद्धको हकबाट व्यक्तिलाई वञ्चित गर्ने समूहले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रजनन् स्वास्थ्य तथा अधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यी मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालले विक्रम संवत् २०७७ असोज २ गते सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन र २०७७ असोज २६ गते सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमावली बनाएको थियो ।

TATA Below
NLIC
साउन २९, २०७९

जुम्लामा १३ वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कारको घटना लुकाउन ७ लाखको लेनदेन भएको मिलापत्र बाहिरिएको छ । उक्त घटना लुकाउन स्थानीय प्रहरीकै उपस्थितिमा मिलापत्र गरिएको दाबी गरिएको छ ।  जुम्लाको चन्दननाथ नर...

साउन २९, २०७९

कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अधिकृत दीपेन्द्र बुढाक्षेत्रीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीविरुद्ध ४४ हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा आइतवार मुद्दा ...

साउन २९, २०७९

मेलम्चीको पाँचपोखरीस्थित सडक भासिँदा यहाँका नागरिक जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । मेलम्ची–९ ज्यामिरे राम्चेडाँडामा पहिरो गएर सो सडक भासिएको हो । उक्त क्षेत्रमा करिब दुई साताअघि पहिरो गएर सडक भासि...

साउन २९, २०७९

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसद्मा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भिर असहमति जनाएको छ । आइतवार पुल्चोकस्थित आफ्नै...

साउन २९, २०७९

संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा अफ्रिकी मुलुक मालीमा शान्ति स्थापनाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीलाई खटाउने तयारी भइरहेको छ । सन् २०२३ को जनवरीमा नै फौज कार्यक्षेत्रमा खटाउने गरी सशस्त्रले तयारी अघि बढाएको सशस्त्...

साउन २९, २०७९

बैतडीको पाटन नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा महिलामात्रै हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने योजनाका अध्यक्षमा महिलामात्रै हुनुपर्ने जनाएको हो । ...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

ad
x