×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

विराटनगरमा निर्माणाधीन संरचनाको अनुगमनः समयमा नसकिए भुक्तानीमा रोक

विराटनगर | असार २०, २०७९

TVS INSIDE

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले तोकिएको समयभित्र निर्माण कार्य नसक्ने निर्माण कम्पनीको भुक्तानी रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित विकास आयोजनाको काममा नियतवस ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीको भुक्तानी रोक्ने उनले चेतावनी दिएका हुन्। चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा मेयर कोइरालाले विकास आयोजनाहरूको अनुगमनको कामलाई पनि तीव्र पारेका छन्। 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना देखाउँदै तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै मेयर कोइराला आफै स्थलगत निरीक्षणमा खटिएका हुन्। 

ठेकेदार कम्पनीको यसै प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले निर्माणको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको उनले जानकारी दिए। महानगरले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको भुक्तानी रोक्ने तयारी थालेको पनि उनको भनाइ छ। 

Vianet communication
Maruti inside

मेयर कोइरालाको नेतृत्वमा सोमवार विराटनगरमा निर्माणाधीन विभिन्न विकास निर्माणका योजनाको अनुगमन गरिएको छ। उपमेयर शिल्पा निराला कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेत, योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल पोखरेल, इन्जिनियर अर्जुन बस्नेतसहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो। 

टोलीले विराटनगर महानगर परिसरभित्र निर्माणाधीन भवन, वीरेन्द्र सभागृह र हिमालय रोडमा निर्माण भइरहेको संरचनाको अनुगमन गरेको थियो। ठेक्का लिने, तर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण अनुगमन गरिएको प्रमुख कोइरालाले बताए। 

उनले अब महानगरले दिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको भुक्तानीसमेत रोक्ने चेतावनी दिए। ‘ठेक्का लिने तर तोकिएको समयमा काम नसक्ने प्रवृत्ति छ हाम्रोमा,’ कोइरालाले भने, ‘विगतमा के भयो के भएन अब त्यतातिर नजाऔं, तर अब तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ। यदि भएन भने महानगरले कडाइका साथ भुक्तानी रोक्छ।’

TATA Below
NLIC
साउन २५, २०७९

सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बनाएको नयाँ निर्देशिकाविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको ह...

साउन २६, २०७९

सर्वोच्च अदालतमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।         नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको मुद्दाम...

साउन २४, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा एकैदिन ५ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा कालीकोट र मुगु जिल्लाको विभिन्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्...

साउन २५, २०७९

उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र मोहम्मद जुनैद आजादको संयुक्त इजलासले आज सुर्खेतमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई वि...

साउन २५, २०७९

सर्वोच्च अदालतले नवलपरासीको एउटा मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकील, मुद्दा दर्ता गर्ने श्रेस्तेदार तथा मुद्दाको फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश समेतलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशनात्मक...

साउन २२, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । आयोगमा चालु आर्थिक वर्षको साउन २० गतेसम्ममा एक हजार ४३२ उजुरी परेका छन् ।  आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसा...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

ad
x