फागुन ३०, २०८०
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
प्रदेश १ सरकारको बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बेरुजु बढेर ३.५६ प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २.८४ प्रतिशत बेरुजु थियो । प्रदेश १ सरकार मातहतका कार्यालयसहित १९७ निकायको ४५ अर्ब ५९ करोड १७ लाख ५८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो बेरुजु लेखापरीक्षण गरिएको कूल बजेटको ५.५६ प्रतिशत हो ।
बेरुजुमध्ये १७ करोड ७ लाख १७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ९२ करोड १० लाख ३५ हजार रुपैयाँको हिसाब मिलाउन कागजात पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा ३५ करोड ६४ लाख ९६ हजार छ । पेश्की बाँकी ३४ करोड ८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ छ ।
अन्य संस्था तथा समितिमा ३ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ छ । कागजात पेश गर्नुपर्नेमा २३ लाख ३२ हजार छ । नियमित गर्नुपर्नेमा २ करोड ७५ लाख हजार र पेश्की बाँकी रहेको ५९ लाख ५ हजार छ ।
संघीय सरकारले खारेज गरेका कार्यालयहरू प्रदेश सरकारले स्थापना गरेर खर्च बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडक निर्माण सम्बन्धी काम गर्न संघले सडक डिभिजन कार्यालय र प्रदेशले पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा प्रादेशिक बिशेष सडक आयोजना स्थापना गरिएको थियो । साविकमा जिल्ला स्तरमा रहेका कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तर भए पनि सोही प्रकृतिका कार्यालय प्रदेश सरकारले स्थापना गरेर खर्च बढाएको महालेखाको ठहर छ ।
प्रदेश सरकारले घरेलु, स्वास्थ्य, शहरी विकास तथा भवन कार्यालयसहित १९७ कार्यालय स्थापना गरेको छ । संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू पनि प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको थियो ।
१४ करोडभन्दा बढी रकम सवारीसाधन खरिदमै प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ । १४ करोेड ५२ लाख २६ हजार रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमा खर्च गरिएको छ । विगत ३ वर्षमा सवारीसाधन खरिदमा ९१ करोड २७ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सवारीसाधन खरिद सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेर लागू गरेपनि आफैंले बनाएको मापदण्ड प्रदेश सरकारले मिचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पदाधिकारीको इन्धन खर्चमा ८१ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा २०७७/७८ मा खर्च बढेर १ करोड २३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
कार्यालय प्रयोजनमा इन्धन खर्चमा १ करोड २३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा २०७७/७८ मा ११४.४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ६ करोड ९८ लाख ६६ हजार खर्च गरेको छ । सवारीसाधन मर्मतमा ४ करोड ८८ लाख ४६ हजारबाट बढेर ८ करोड १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वीकृत मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरी खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
१ नम्बर प्रदेशका प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक र सुविधा कानूनमा व्यवस्था भएभन्दा १ करोड १६ लाख २२ हजार रुपैयाँ धेरै खर्च गरेका छन् । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २० मा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले पदाधिकारी तथा सदस्यलाई साविकको दर र सुविधामा परिवर्तन गरी सभामुख र उपसभामुखको पारिश्रमिक तथा सुविधामा २२ लाख २० हजार तथा प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिकमा ७ करोड ५४ लाख ४६ हजार तथा पदाधिकारीको इन्धन सुविधामा २० लाख २४ हजार खर्च गरेको छ । जसअनुसार राजपत्रमा उल्लेखित सुविधाभन्दा १ करोड १६ लाख २२ हजार बढी भुक्तानी भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...